काठमाडौं : वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनका लागि तय गरिएको मतदानको दिन। निर्वाचनका लागि अब ५६ दिन बाँकी छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले बिहीवार आचारसंहिता जारी गर्यो। आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमासमेत कडाई गर्ने देखिन्छ।
आयोगको परिभाषा खण्डमा एसएमएस, फेसबुक, म्यासेन्जर, भाइबर, ट्वीटर, युटुय्ब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा पार्दै यसमा कडाइ गरेको छ।
आचारसंहिताको परिच्छेद १ को दफा ३ मा २४ वटा व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा पदाधिकारीमाथि आचारसंहिता लागू हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै परिच्छेद २ को दफा ४ मा भनिएको छ - सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुनेदेखि निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेसमेत आचार संहितामा उल्लेख छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रशारण भएको सूचना वा सामाग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउनसमेत आयोगले आचारसंहिता मार्फत रोक लगाएको छ।
‘कसैको चरित्र हत्या हुने व्यक्तिग लाञ्छना लगाउने मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका समाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामाग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्न वा गराउन नहुने,’ आचार संहितामा अगाडि भनिएको छ,' उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणाम सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने।‘
त्यस्तै निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न प्रचारप्रसार गर्न कुनै विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रशारण गरेको सामाग्री शेयर गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ।
तर आयोगले तयार गरेको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामाग्री प्रकाशन वा पोस्ट गर्न यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
त्यस्तै, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार मन्त्री, स्थानीय कार्यापालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारी नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय अर्धसरकारी तथ सार्वजनिक संस्था सोमा कार्यरत कर्मचारीहरु, सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षा सम्वद्ध कर्मचारीहरु, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीहरु, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना विकास समिति तथा सोका कर्मचारीहरुलाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचारप्रसारका सामाग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।
त्यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि सन्देश सूचना वा प्रचार प्रसारका सामाग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा गराउनसमेत आचार संहिताले रोक लगाएको छ।
त्यस्तै मतदाताले कसैको पक्षमा वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइवर, युट्युव, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहिन सामाग्री प्रकाशन प्रशारण सम्प्रेषण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले मतपत्र लगायतका सामाग्री छुन वा चलाउन फोटो खिच्नसमेत आचारसहंहिताले रोक लगाएको छ। मोबाइल क्यामेरा लगायतका निर्वाचन अधिकृतले अनुमति नदिएका सामाग्री मतगणना स्थलमा लैजानसमेत रोक लगाइएको छ।
निर्वाचन प्रर्यवेक्षकले राजनीति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक रुपमा वा आम सञ्चार माध्यममा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
मिडिया तथा पत्रकारहरुको सामाजिक सञ्जाल माथि पनि आयोगले आचार संहितामार्फत निगरानी बढाउँदै छ।
मिडिया तथा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचनप्रचार प्रसारको लागि निशूल्क वा प्रयोजित विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। पत्रकारलाई उम्मेदवारको पक्षमा सामाग्री सम्प्रेषण, लाइक कमेन्ट सेयर तथा प्रतिकमेन्ट गर्नसमेत आचार संहिताले रोक लगाएको छ।
‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसवुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, युटयुब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर लाइक कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने,’ आचार संहितामा भनिएको छ। यस्ता कार्यहरु मौन अवधिमा पनि गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ।
आयोगले आचार संहिता पालनाको अनुमगमन गर्न निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा कानुन, गृहका सचिवसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति बनाउने छ। सो समितिमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
