काठमाडौँ: ‘पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ,’ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। यस्तै सपना बाँडेर एमालेले ७५३ स्थानीय तह मध्ये २९४ ठाउँमा सरकार बनायो। ३३१ जनाले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष जितेका थिए। २ हजार ५६० वडाध्यक्ष र १० हजार ९१२ जना वडा सदस्य एमालेका तर्फबाट चुनिए ।
'समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ नाराले केन्द्रदेखि गाउँसम्मै सरकार बनाउने मात्रै सफल रह्यो एमाले।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकार ३ वर्ष चलाए। पाँच वटा प्रदेशमा उनी निकटकै हातमा रह्यो सत्ता। यद्यपि, न ओली सरकार पूरा कार्यकाल टिक्यो न उनी निकट नेता नै प्रदेशमा टिके।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते एमाले माओवादी एकता बदर गर्ने फैसला गरेपछि पनि ओली आफ्नो सरकार जोगाउन कसरतमा थिए। तर, त्यसपछि एमालेमा पनि आएको विभाजनले ओली र उनी निकट नेताहरुको सरकार जोगिएन। जो एमालेका लागि घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न नसकिएको भन्ने बलियो बाहना बन्न पुगेको छ।
‘कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। देशका विभिन्न भागमा निर्माण गरिने उच्च बाँध जलाशयहरूमा स्थानीय यातायात तथा पर्यटकीय सेवाका लागि जलमार्गको विकास गरिने छ,’ एमालेले मत माग्दै वाचा गरेको थियो, ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बंगलादेश सरकारसँग वार्ता गरिनेछ।’
पहिलाको वाचा पूरा गर्न नसकेको एमाले फेरि यस्तै नारा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छ।
उच्च महत्वकांक्षी नाराले चुनावमा भोट ल्याउन सके पनि कार्यान्वयनमा कति कठिन छ भन्ने एमाले नेतृत्वले महसुस गरिसकेको छ। तर वैशाख ३० को चुनावअघि विगत समीक्षा गरेर प्रतिस्पर्धामा जान भने तयार भने छैन एमाले।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेता
पूरा भएनन् वाचा
पानीजहाज र रेल चलाउने वाचा गरेको एमाले सत्तामा रहँदा जवाफदेही हुन सकेन। विशेषगरी काठमाडौंमा मेट्रो रेल, मोनो रेलको सपना बाँडेको एमाले नेतृत्व असफल रह्यो। १०१ योजना लिएर महानगरपालिका प्रमुख बनेका विद्यासुन्दर शाक्य रेलको सपना अहिले पूरा गर्न नसकिए पनि भविष्यमा त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन्।
'रेल चलाउन नसकिने होइन तर प्राविधिक कारणका कारण त्यो हुन सकेन। तर, आउने दिनमा मेट्रो/मोनो रेलको विकल्प छैन।,' शाक्य भन्छन्।
पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा धेरै शाक्यले अघि बढाएका महत्वकांक्षी धेरै योजना अघि बढ्नै सकेनन्। उनी आफ्नो घोषणा पत्रमा मात्रै रेलको सपना नदेखाइएको बताउँछन्। ‘सबैको घोषणा पत्रमा रेलको सपना थियो। अहिले कांग्रेसको सरकार छ। खै के काम भयो त’ उनी प्रश्न गर्छन्।
शाक्यले धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि काठमाडौँबासी खुसी रहेका कारण आफू पनि खुसी रहेको बताउँछन्।
'सबै पूरा गर्न नसके पनि धेरै जिम्मेवारी पूरा गरेको छु। मैले टिमलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालित गरेको छु। सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिएका छौँ,'उनले भने।
.jpg)
काठमाडौं महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भए पछि विद्यासुन्दर शाक्य। साथमा कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ
काठमाडौंमा मात्रै होइन, देशभरका नगर र गाउँ जहाँ एमालेले जित्यो त्यहाँ पनि आधारभूत विकास बाहेक अन्य वाचाहरु पूरा हुन सकेनन्। अन्य दलले जितेका स्थानमा पनि दृश्य भने फरक छैन। गाउँगाउँसम्म सडक पुर्याउनेदेखि स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि बढ्न सकेनन्। कतिपय नगर/गाउँले यो कार्यकालमा आफ्नै ‘सिंहदरबार’ समेत ठड्याउन सकेनन्।
तर पनि एमाले नेतृत्वको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विकासमा फड्को मारेको एमालेको दाबी छ। ओली नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे प्रगति विवरणमा विकासको मार्ग खोलेको उल्लेख छ। घोषणा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वयम् ओलीले नै स्वीकारेका छन्। काम गर्न नसक्नुको कारण पार्टी भित्रको किचलो, कोभिड-१९ संक्रमण लगायतलाई उनले देखाउन खोजेका छन्।
'जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म बिरामी परेँ। जुन वर्ष विकासका कामलाई तीब्रताका साथ अघि बढनु थियो, त्यसै वर्ष कोभिड-१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो। जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मी सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने उद्यममा ज्यानै फालेर लाग्नुभयो। यसले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि प्रहार भएको छ,'ओलीले आफ्नो प्रगति विवरणमा भनेका छन्।
अब कसरी होमिने?
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई महिना पनि बाँकी छैन। दलहरु भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। फेरि पनि एमाले केही पुराना र केही नयाँ योजना अघि सारेर चुनावमा होमिँदै छ, एमाले।
‘पहिलाका एजेण्डाहरु किन पूरा भएनन् भन्नेबारेमा अहिले छलफलमा छौँ। सुझावका आधारमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे निर्णय होला,'पार्टी कार्यालयका सचिव डा.भीष्म अधिकारिले भने।
आसन्न निर्वाचनमा ६० देखि ७० प्रतिशत सिटमा आफ्नो जित हुने एमालेको दाबी छ। फेरि पनि पहिलो पार्टी बनाउने योजनामा एमाले रहे पनि निर्वाचन अनुकूल हुने भने देखिन्न। पाँच दलीय गठबन्धन र पार्टी विभाजनको असर चिर्नु एमालेलाई चुनौती छ।
चैत १ गते अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को कार्यक्रममा ओलीले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती भएको संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र हाम्रो प्रतिस्पर्धी नै होइनन्। एमाले बलियो रहेछ, एक्लै जान हुँदैन भनिरहेका छन्। एक्ला एक्लै आए त कर्याक कुरुक हुन्छन।’
ओली आइतवार इलामको फिक्कलमा पार्टी प्रवेश गराउदै। फोटो : ओलीको सचिवालय
ओली सरकारका कामको प्रचार गर्ने
एमालेका नेताहरुले चुनावी परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पूर्ववर्ती सरकारका कामको प्रचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। ‘चुच्चे नक्सा’ ओली नेतृत्वको सरकारले बनाउन सफल भएको भन्दै एमालेका नेता अबको चुनावमा गाउँ गाउँसम्म त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। यस्तै, पानीजहाज र रेलका सपना पूरा गर्न प्रयास गरेका कुरा पनि जनतासम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिइरहेका छन्।
'यसअघि हाम्रो सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्ने र त्यस्ता काम गर्दा के कमजोरी देखिए भनेर छलफल गरेर चुनावमा जानुपर्छ,' सचिव अधिकारी भन्छन्।
ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, रानीपोखरी र धरहरा बनाएको लगायतका कार्य सम्पन्न आफू नेतृत्वको सरकार सफल भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा ती मुद्दाहरुलाई लिएर जनताकहाँ जान उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
एमालेलाई छैन सजिलो
१० औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विवाद नै छैन भन्ने सन्देश दिन चाहिरहेको छ एमाले। तर, पार्टीभित्र नै नेताको ‘विद्रोह’ र फुटले यो स्थानीय तहको निर्वाचन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। पूर्व एमाले नेताहरु अबको निर्वाचनमा ओलीको बाकस रित्तो हुने दाबी गरिरहेका छन्।
'यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठूलो साजय पाउनुपर्छ। र, उनको बाकसमा जिरो मत आउनु पर्छ हेर्नुस्। तब मात्रै वास्तवमा नेपाली जनताले सही ढंगले संविधानको रक्षा गरेको ठहरिन्छ,'एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भने।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा आउने लहर नै चलेको विभिन्न कार्यक्रममा दाबी गरिरहेका छन्। महाधिवेशनमा एकताका लागि भन्दै सर्वसम्मतिको प्रयास भएको एमालेभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुलाई तान्नु खनाल नेपालको चुनावी रणनीति हो।
एमालेको नेतृत्वमा रहेका बेलाको कामको जस लिन समेत अहिले नेपाल-खनाल अघि सरेका छन्। ‘हामीले वर्षको तीन लाख रुपैयाँ दिएका थियौँ। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भनेर। अहिले ३० करोड पुगेको छ,’ नेपालले चैत ४ मा गोरखा पुगेर भनेका थिए।
सत्ता गठबन्धन ओलीको दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघट्नलाई चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढने रणनीतिमा छन्। गाउँगाउँसम्म ओलीको आलोचना गर्दै एमाले नेतृत्वका सरकारका कमजोरीलाई अघि सारेर आफ्नो पक्षमा चुनावी रणनीति पार्ने दाउमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र छ। कांग्रेसले पनि ओली सरकारको भण्डाफोर गर्ने भन्दै अभियान नै चलाएको छ।
गठबन्धन एक भइरहँदा एमाले भने विरोधी माथिको तीब्र प्रहार र अरु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराइहेका छ। वीरगंज महानगरपालिकका मेयर विजय सरावगी केही दिनअघि एमालेले प्रवेश गरेका थिए। सरावगी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट वीरगंज महानगरको मेयर बनेका थिए। कांग्रेस प्रवेश गर्न खोजेका सरावगी अन्तत: एमाले पुगेका हुन।
फुटको असरलाई भरथेग गर्न एमालेले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि एमाले प्रवेश गराइरहेको छ। मोरङको रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपकुमार बगडिया र उपप्रमुख केशवकुमारी खरालले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका थिए।
यस्तै, माओवादी केन्द्र त्यागेका ठम्मरबहादुर विष्ट पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। उनी कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए।
अहिले एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचार, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश, सत्ता गठबन्धनको भण्डाफोर लगायतलाई चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा छ। तर, ओलीले गरेको दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघट्न, चुनावअघि भएको पार्टी विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको असर लगायतलाई टालेर चुनाव जित्न एमालेललाई सजिलो भने छैन।
