काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागिरथी ज्ञवालीलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सिंह र ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो। पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई चैत १३ मा बोलाइएको छ।
सरकारले छानविन समिति गठन गरेर अध्यक्षसहित आयोगका सदस्यहरुलाई हटाएको थियो। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस तेस्रो साता पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे सदस्य थिए।
समितिले आयोग अध्यक्ष सिंहसँग स्पष्टीकरण माग्दै अध्यक्षसहित सदस्य ज्ञवालीलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो।
जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरेको, सेवाग्राहीका काम रोकेको, आयोगसम्बद्ध ऐन-नियमावलीले तोकेका काम नगरेको, ग्रीड कोड र प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायत आयोग पदाधिकारीमाथि लागेको थियो। यी आरोपमाथि अध्ययनका लागि समितिले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
