PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

न्यायिक समितिमा निवेदन लिएर आउँदैनन् पुरुष



पहिलोपोस्ट

न्यायिक समितिमा निवेदन लिएर आउँदैनन् पुरुष

पोखराः स्थानीय सरकार गठन भएपछि विवाद निरुपणका लागि देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए। पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिलाई स्थानीय झै-झगडा निरुपण गर्नका लागि अधिकार प्रदान गरियो।

गएको पाँच वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २२६ वटा निवेदन आएका छन्। जसमध्ये सबै निवेदक महिला छन्। समितिमा घरेलु हिंसाको निवेदन आउँछन्। अन्य, निवेदन केही सीमा विवाद तथा छिमेकीको झैझगडा र जग्गा विवाद छन्।

तर, समस्यामा परेका पुरुष भने समितिमा नआइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन्। पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले अनुभव सुनाउँदै भनिन्, 'न्यायिक समितिमा आएको निवेदन महिलाको मात्र छ समस्यामा परेका पुरुष यता नभई सिडिओकोमा पुग्नुहुन्छ।'

आफू महिला भएकै कारण पीडामा परेका पुरुष न्यायिक समितिमा निवेदन लिएर नआएको उपप्रमुख गुरुङको बुझाइ छ।

'उहाँहरु पीडित नै हुँदैनन् भन्ने हुँदैन तर पीडित भए पनि लाजका कारण आउँदैनन् खै म महिला भएर हो वा किन हो थाहा भएन। तर पुरुषहरु निवेदन लिएर सिडिओ कार्यालय पुग्नुहुन्छ,' गुरुङले अनुभव सुनाइन्।

मानाचामलबाहेक जग्गा जमिनका विषयमा पनि बढी निवेदन पर्ने गरेका छन्। न्यायिक समितिमा आएका निवेदनमध्ये ३१ वटा मुद्दा मेलमिलाप भएको छ। यस्तै निवेदन परेका १२ वटा मुद्दाको फैसलामा निवेदकले असन्तुष्टि राख्दै अदालत पुगेका छन्। न्यायिक समितिको फैसलामा असन्तुष्ट भए निवेदक अदालत जान पाँउछन्।

उपप्रमुख गुरुङका अनुसार अदालत पुगेको १२ मध्ये ४ वटा मुद्दामा न्यायिक समितिले गरेको निर्णयलाई पुनः सदर गरेको छ। यस्तै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा महानगरमा ११ जनाको न्यायिक सचिवालय छ। महानगर कार्यालयबाहेक पनि २९ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइसकेको छ भने १४४ जना मेलमिलापकर्ता छन्।

वडा नम्बर ३, ४, ९ र ११ मा भने अहिलेसम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छैन।

पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन

पोखरा महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ। चैत १४ गते देशैभरका ७५३ स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रतिनिधि डाकेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन्।

पाँच वर्षमा न्यायिक समितिले सामना गर्नुपर्ने चुनौती, नयाँ अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सम्मेलन गर्न लागेको गुरुङले बताइन्।

यस्तै अनुभव आदानप्रदानमा न्यायिक समितिले सामना गरिरहेका असहजता चिनाएर आउने टिमलाई सहज वातावरण बन्ने गुरुङको भनाइ छ। सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुनेछ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell