गुजरात सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहहरुमा पाठ्यक्रममा भागवत गीतालाई राख्ने निर्णय गरेको छ। गुजरात सरकारको यो निर्णयले आउने दिनहरुमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरुले चेतावनी दिएका छन्।
यस विषयमा भारतका केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशीले गुजरातले जस्तै अन्य राज्यले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'भागवत गीताले हामीलाई नैतिकता सिकाउँछ। यसले समाज कल्याणका लागि हाम्रो कर्तव्य बारे सिकाउँछ। यसमा धेरै नैतिक कुराहरु छन् जसले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई प्रेरित गर्न सक्छ। हरेक राज्यले यो निर्णयको बारेमा सोच्नुपर्छ,' जोशीले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग भनेका छन्।
गुजरातपछि कर्नाटक पनि गीतालाई पाठ्यक्रममा राख्नेबारे सोचिरहेको छ।
इकोनमिक्स टाइम्सको एक रिपोर्टका अनुसार कर्नाटकका शिक्षा मन्त्री बीसी नागेशले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा चर्चा भइरहेको बताएका छन्।
यसअघि गुजरातका शिक्षामन्त्री जीतु बाघानीले राज्य विधानसभामा शिक्षा बजेट पेश गर्दै यो महत्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए। जसमा अंग्रजीलाई पहिलो कक्षाबाटै अध्यापन गराउने र दोस्रो कक्षा ६ भन्दा माथि गीतालाई पाठ्यक्रमको हिस्सा बनाउने उल्लेख थियो। गुजरात सरकारको निर्णय अनुसार पाठ्यक्रममा गीताको श्लोक र पाठलाई पनि स्थान दिइनेछ।
माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा चरणबद्ध हिसाबले गीता पढाइने गुजरातका शिक्षा सचिव विनोद रावले इन्डियन एक्सप्रेसलाई बताएका छन्। उनका अनुसार गीतालाई छुट्टै विषय नबनाएर अन्य विषयहरुमा यसको पाठ जोडिनेछ।
अर्कोतर्फ सरकारको यो निर्णयले विवाद बढ्ने आशंका पनि त्यतिकै गरिएको छ।
सरकारको निर्णयले बालबालिकामा पर्ने प्रभावबारे शिक्षाविद प्रफुल गढ्वीले भनेका छन्: बालबालिकालाई गीताको श्लोक पढाउनमा केही गलत छैन। तर, यसले विवाद सिर्जना गर्न सक्छ, जसले बालबालिकामा नकारात्मक असर गर्छ। उनको संकेत खास गरी अन्य धर्ममान्ने बालबालिकातर्फ थियो।
'यो विवादले बालबालिकामा धर्मलाई लिएर भ्रमको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यदि बाल्यकालमै उनीहरुमाथि धर्मिकताको विउ रोप्ने हो भने हुन सक्छ उनीहरु भारतीय बन्नुको सट्टा हिन्दु, मुस्लिम, इसाइ वा जैन बन्नेबारेमा सोच्न थाल्नेछन्' उनले भनेका छन्।
गुजरातको शिक्षा विभागले गीतालाई कसरी पाठ्यक्रममा सम्मेलित गर्नेछ भन्ने बारे बीबीसी गुजरातीले शिक्षामन्त्री जीतू बाघानीसँग कुराकानी गरेको थियो। '६ देखि ८ कक्षासम्म गीताको कथाहरु पढाइने छ। ९ देखि १२ सम्म पाठ्यपुस्तककै रुपमा पढाइनेछ,' उनले भने। वाघानीले भारतीय संस्कृति र नैतिकताको विकासका लागि यो निर्णय लिएको बताए।
सरकारको यो निर्णयलाई गुजराजको प्रमुख विपक्षी भारतीय कांग्रेसले आलोचना गरेको छ।
'गीतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु गलत छैन। तर, नैतिकता सिकाउने नाममा भाजपा ठग्न खोजिरहेको छ,' पार्टीका प्रवक्ता हेमंग रावलले भनेका छन्।
शिक्षाविद हसमुख क्रिश्चियनले भाजपाले पाठ्यक्रममा धर्मलाई राखेर विद्यार्थीमाथि प्रयोग गरेको तर्क गर्छन्। उनी प्रश्न गर्छन् : के अहिलेसम्म बालबालिकालाई नैतिकता सिकाइएको थिएन?
प्रफुल गड्वी धर्म प्रचारको हिसाबले कुनै एक धर्मको शिक्षालाई शिक्षा प्रणालीमा जोड्नु असंवैधानिक हुने दाबी गर्छन्।
'यदि बालबालिकाको पढाइमा भागवत गीतालाई जोड्ने हो भने अरु धर्मका मानिसहरुले विरोध गर्न सक्छन्, या आफ्नो धर्मलाई जोड्न माग गर्न सक्छन्। मानिसहरु यसको विरुद्ध अदालत जान सक्छन् जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको पढाइमा पर्नेछ' उनी तर्क गर्छन्। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले बाह्य दबाब पनि त्यतिकै पर्ने उनको बुझाइ छ।
अहमदाबाद स्कुल बोर्डका पूर्व सदस्य इलियास कुरैसी भागवत गीता सिकाउनेमा आफ्नो कुनै आपत्ति नभए पनि अरु धर्मका बारेमा पनि पढाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। उनको आशय छ : गीतामा जे कुरा सिकाइन्छ, त्यही कुरा कुरान, बाइबल या गुरुग्रन्थ साहिबमा पनि सिकाइन्छ।
असउद्दिन ओवैशीको पार्टी एआईएमआईएमको अहमदाबादको कर्पोरेटर जैनब शेख पनि गीतासँग अन्य धर्मको बारे पनि सिकाउनु पर्ने बताउँछन्।
यी दुबैको आरोप छ : गीता पढाएर बालबालिकाको मनमा हिन्दुधर्मको छवि सबैभन्दा राम्रो बनाउने प्रयास गरिएको छ।तर, अहमदाबाद एजुकेसन ग्रुपका सल्लाहकार जंकृत आचार्य यसमा असहमत छन्।
'शिक्षा विभाग ढिला गरेर जागेको छ। उनीहरुले पहिल्यै गीतालाई सिलेबसमा राख्नुपर्थ्यो,' आलोचकहरुलाई जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्, 'मानिसहरुले यसलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा मान्नु भन्दा गैरसाम्प्रदायिक ग्रन्थका रुपमा हेर्न आवश्यक छ। ताकि बालबालिकाहरुले यसबाट राम्रो शिक्षा लिन सकुन्।'
