काठमाडौं : मुलुक फेरि लोडसेडिङको मुखैनेर पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति कटौती थालेसँगै यसको सुरुवात भएको हो।
वित्तीय सन्तुलन खलबलिने भन्दै प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात रोके औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। भारतीय बिजुली युनिटकै ३५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेपछि प्राधिकरणले मंगलवार आयात बन्द गरेको थियो। पहिलो चरणमा एक मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत खपत हुने उद्योग लोडसेडिङको सिकार भएका छन्।
प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशनमा भैरहवा, वीरगंज र विराटनगर प्राधिकरण कार्यालयले यस्ता उद्योगलाई दिँदै आएको बिजुली काटेको थियो। भैरहवा, वीरगंज र विराटनगरका ठूला उद्योगमा मंगलवार साँझ साढे सात बजेदेखि बिजुली छैन। विद्युत आपूर्ति रोकिँदा त्यस क्षेत्रका उद्योग प्रभावित भएका छन्।
अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक राजेशकुमार अग्रवालले मंगलबार साँझदेखि उद्योगमा बिजुली नभएको जानकारी दिँदै त्यसबाट उत्पादनमा प्रभाव परेको बताए।
'हिजोदेखि भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली छैन। यो क्षेत्रमा बिजुलीको समस्या नौलो होइन। तर, अहिले लोडसेडिङमा जस्तै गरेर लामो समयसम्म बिजुली गएको छ,' उनले भने।
वीरगंज-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेको शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टका संचालक राजेश अग्रवालले मंगलवार राती २ बजे बिजुली गएर बिहान ९ बजेमात्र आएको बताए। 'अचानक राती बिजुली गयो, अहिले बिहान आएको छ,' उनले भने।
लोडसेडिङको 'रि इन्ट्री' कसरी?
भारतबाट झण्डै ६ सय मेगावाट बिजुली नेपाल आयात भइरहेको छ। भारतमा थर्मल (कोइला मार्फत्) बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ। रुस-युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको भाउ आकासिएपछि बिजुलीको मूल्य पनि बढ्यो।
नेपालले आयात गर्ने बिजुली प्रति युनिट ३५ रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि प्राधिकरणले आयात रोकेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनायो। त्यही रणनीति अनुसार मंगलवार प्राधिकरणले कम मात्रै बिजुली आयात गर्योर। मागभन्दा कम आयात गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली कटौती गरेको हो।
'प्राधिकरणको नेतृत्वले नाफाघाटा हेर्न थालेकोले यस्तो समस्या आएको हो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, 'प्राधिकरणको नाफाकै लागि लोडसेडिङ गरिएको हो।'
उनका अनुसार अझै केही दिन एक मेगावाटभन्दा माथि ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगले बिजुली पाउने छैनन्। ती कर्मचारीका अनुसार घरायसी प्रयोजनमा लोडसेडिङ गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले उद्योगको बिजुली कटौती गरिएको हो।
'प्राधिकरणको नेतृत्व लोडसेडिङ हटाएर वाहीवाही पाएका हुन्। उनी आफ्नो लोकप्रियता घटाउन चाहँदैनन्। त्यही भएर नाफा कायम गर्न यस्तो रणनीति अख्तियार गरिएको हो,' ती कर्मचारीले भने, 'तर यो जायज मान्न सकिँदैन। आयल निगमले नोक्सानी खाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर आपूर्ति गर्न हुने, त्यही प्राधिकरणले केही नोक्सानी खाएर बिजुली दिन नहुने?'
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेन्ज (आईईएक्स)मा युनिटकै २२ रुपैयाँ भारु परेपछि बिजुली नकिनिएको बताउँदै केही समय ठूला उद्योगको सप्लाइ काटिएको स्वीकार गरे।
'आईईएक्समा हामीले सोमवार कोट गरेको मूल्यभन्दा माथि बिजुलीको मूल्य पुगेपछि किनेनौ। बिहारबाट आउने गरेको सस्तो बिजुली पनि कटौती भयो,' उनले भने, 'त्यो समस्याले मागभन्दा कम आयात भएकाले ठूला उद्योगको बिजुली बन्द गरेका हौं। बिहीबारसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ।' अहिले आयातमा समस्या नभएको उनले दाबी गरे।
सधैं ३५ रुपैयाँ पर्ने हो?
प्राधिकरणले महँगोमा बिजुली किन्नुपरेको भन्दै आयात बन्द गरेको जिकिर गरे पनि यो सधैं पर्ने मूल्य होइन। सेयर बजारजस्तै माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। प्राधिकरणलाई दिनमा ९६ वटा स्लट दिन्छ।
त्यही स्लटका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। हरेक १५/१५ मिनेटमा भाउ तल-माथि हुन्छ। एकै पटक बिजुली माग्दा भाउ माथि जान्छ। तर, यस्तो अवस्था केही समयका लागि मात्रै हो। 'प्राधिकरणले महँगो मूल्य भयो भन्दै आयात नगरेको जिकिर सत्य होइन,' प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, 'निगमको नेतृत्वको बदमासीले आयात रोकिएको हो।'
प्राधिकरणको ९ हजार ९ सय १ मेगावाट आवर, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको ३ हजार ८७२ मेगावाट आवर, आइपीपीको ७ हजार १ सय ६३ मेगावाट आवर आन्तरिक उत्पादन छ। सिस्टम डिमाण्ड ३० हजार ५४७ मेगावाट आवर छ। स्थानीय माग धान्न भारतबाट ९ हजार ५ सय ७१ मेगावाट आवर आयात भइरहेको छ।
