काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै पार्टीको पछिल्लो शक्तिबारे नेकपा (एमाले)ले समिक्षा थालेको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको शक्तिबारे एमालेले लेखाजोखा सुरु गरेको हो। सोमवारको पोलिटब्युरो र बुधवार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चुनावमा एमालेको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
प्रदेश अध्यक्षहरुले बैठकमा पार्टी विभाजनपछि चुनावमा जाँदा एमालेलाई हुनसक्ने क्षतिबारे आँकलन गरेर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनसँग एमाले चुनावमा एक्लै भिड्दा २०७४ सालको स्थानीय तहमा निकालेको जित जोगाउन एमालेलाई कठिन हुने प्रदेश अध्यक्षहरुको निचोड छ। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले २९४ स्थानीय तहमा जित निकालेको थियो। अब हुने चुनावमा भने एमालेले अब २ सय स्थानीय तहमा मात्रै जित्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीमा रिपोर्टिङ भएको छ।
गठबन्धन र पार्टी विभाजनको असर चुनावी परिणाममा देखिने भन्दै प्रदेश अध्यक्षहरुले पार्टीको स्थितिबारे केन्द्रीय कमिटीलाई जानकारी गराएका हुन्। विभिन्न ११ एजेण्डामाथि एमालेले छलफल गरिरहेको छ। बुधवार रिपोर्टिङ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। अब बिहीवार केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा लिखित धारणा राख्नेछन्। तर, त्यसमा धेरै नलमलिन ओलीले निर्देशन दिएका थिए।
मधेशमा कमजोर, प्रदेश १ मा २४ मा कठिन
चुनावमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहे धेरैजसो प्रदेशमा एमालेको साख नबच्ने प्रदेश अध्यक्षहरुको रिपोर्टमा उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले १३७ स्थनीय तहमध्ये २४ स्थानीय तहमा एमालेलाई कठिन हुने रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्। तर, दलहरु एक्लाएक्लै चुनावमा गएको अवस्थामा भने धेरै ठाउँमा एमालेले जित्ने आँकलन उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
मधेश प्रदेशका अध्यक्ष रामअवतार यादवले मधेशमा हजारौं कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको भए पनि एमालेको अवस्था प्रष्ट नभएको बताए। यस्तै एमाले प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु प्रदेशको तुलनामा एमाले कमजोर भएको बताए। 'राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रहेकाले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने ठोस् आउन सकेको छैन,' उनले भने।
वाग्मती र गण्डकीको अवस्था पनि छैन बलियो
वाग्मतीमा हाल एमाले पहिलो शक्ति भए पनि अबको स्थानीय तहमा गठबन्धन कायम रहे निकै कम मात्रै ठाउँमा चुनाव जित्न सकिने एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रिपोर्टिङ भएको छ। वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले ११९ वटा पालिकामध्ये चुनावमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल नगरे ८० वटा एमालेले जित्ने बताए। तर, चुनावी तालमेल भएमा भने एमाले कमैमात्र स्थानीय तहमा जित्ने रिपोर्ट उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज सापकोटाले पनि सत्ता गठब्धनको चुनावी तालमेल भए पार्टी कमजोर अवस्थामा जाने रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले ८५ स्थानीय तहमध्ये एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा भए ५० र गठबन्धन भए २७ मा मात्रै एमालेको जित हुने बताएका छन्। उनले कांग्रेसको धुब्रबाट दलहरुलाई अलग गर्न नसके चुनावी परिणाम कमजोर आउने बताएका थिए। 'कांग्रेसको धुब्रबाट दलहरुलाई अलग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दाको अवस्थाबारे केन्द्रिय कमिटीमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ,' उनले भने।
लुम्बिनीमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो हुने आँकलन
अरु प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि एमाले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावमा जादा पहिलाको अवस्था कायम नरहने रिपोर्ट बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले जिल्लागत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको अवस्थाबारे बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। गठबन्धन नभए १०९ स्थानीय तहमध्ये ६५ मा जितिने तर गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे ४१ मा मात्रै जित्न सक्ने एमालेको आँकलन छ। लुम्बिनीमा ९ जिल्लामा अहिले एमाले पहिलो र २ जिल्लामा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्तिका रुपमा रहेको कँडेलले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कर्णाली र सुदुरमा गठबन्धन नभए पनि एमाले कमजोर
कर्णाली प्रदेशमा एमालेले आफ्नो अवस्था कमजोर रहेको आँकलन गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले एमाले गठबन्धन नभए पनि ७९ स्थानीय तहमध्ये २९ मा मात्रै जित्नसक्ने रिपोर्टिङ गरेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेमा भने १५ स्थानीय तहमा मात्रै एमालेले जित्न सक्ने बताए। उनले कुनकुन स्थानीय तहमा जित्न सकिन्छ भन्ने जानकारी केन्द्रीय कमिटीलाई गराएका छन्।
सदुरपश्चिमको अवस्था पनि कमजोर रहेको केन्द्रीय कमिटीमा रिपोर्टीङ भएको छ। प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले कैलाली र कञ्चनपुरमा पार्टीको अवस्था बिस्तार भइरहेको बताए। ९ जिल्लाका ८८ पालिकामध्ये गठबन्धनसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे ३८ स्थानीय तहमा जित्न सकिने रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्। १३ स्थानीय तहमा भने एमालेको अवस्था निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। गठबन्धन २३ स्थानीय तहमा बलियो अवस्थामा रहेको भण्डारीले बताएका छन्। उनका अनुसार ४६ स्थानीय तहमा गठबन्धनसँग एमालेको कडा प्रतिस्पर्धा हुने छ।
ओली जितका लागि कन्फिडेण्ट तर ग्राउण्ड रियालिटी अर्कै
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरुलाई एमाले एक्लै चुनावमा गए पनि जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। चुनावमा एमालेको भोट नघट्ने उनको दाबी छ। 'जनताले भोट अरुलाई कहाँ हाल्छन् तपाइहरुले जनतालाई बुझाउनै सक्नु हुन्न भनेर अध्यक्षले भन्नुहुन्छ। यहाँ आएको रिपोर्टिङ जसरी पनि कहाँ जित्न सकिन्छ। तलको अवस्था त स्थानीय स्तरमा भिजेका नेताहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ। उहाँलाई ग्राउण्ड रियालिटी थाहा छैन। बुझाउन सकिएको पनि छैन,' एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले भने।
उनले एमाले एक्लै चुनावमा गए पुरानो साख जोगाउन नसक्ने बताए। ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि एक्लै चुनावमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 'हामीसँग जितका पर्याप्त आधार छन्। यावत् घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु नै मुख्य आधार हो, जसले नेकपा (एमाले) को जीतलाई सुनिश्चित गर्नेछ। पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा (एमाले) लाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यकर्ताको त्रास चिर्न कठिन
एमाले नेताहरुका अनुसार गठबन्धन भएमा एमालेले क्षति बेहोर्नुपर्ने छ। त्यसको सबैभन्दा बढी असर कार्यकर्तामा आउने त्रास हुने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बुझाइ छ। 'गठबन्धन भयो सबै मिले रे भन्ने भयो भने जनता/कार्यकर्तालाई पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। त्यो अवस्थामा त एमालेको नतिजा निकै खराब आउछ,'अर्का एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले भने, 'तर, अध्यक्ष त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न। उहाँ हामीबाहेक कोही जित्न सक्दैन भन्नुहुन्छ।' बैठकमा ब्रिफिङका क्रममा ओलीले भारतमा आम आदमी पार्टीको चर्चा गर्दै एमाले कमजोर पार्टी नभएको बताएका थिए।
ओलीले आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरुको उपलब्धि, राजनीतिक रुपमा पार्टीका चालेका कदम, सत्ता गठबन्धन भित्रको किचलो आदिलाई जितको आधार भएको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले जितका लागि आधार प्रस्तुत गरिरहँदा बैठकमा धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले चुनावमा अरु दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा तालमेल गर्नुपर्ने भए जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले वाम एकताको प्रस्ताव पोलिटब्युरो बेठकमा गरेका थिए। तर ओलीले भने त्यसलाई नकारी सकेका छन्।
