पोखरा : ‘स्मार्ट सिटी’को नारा बोकेर निर्वाचित भएका पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ। स्थानीय निर्वाचनताका गाउँगाउँमा ‘सिंहदबार’ ठड्याउने नेताहरुले वाचा गरेका थिए। सोहीअनुसार नै निर्वाचित भएर आइसकेपछि बसेको पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले महानगरको नयाँ आधुनिक प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पाँच वर्ष पुग्नलाग्दा पनि पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य शिलन्यासमै सीमित भएको छ।
न्यूरोडमा रहेको पोखरा महानगरको भवन साँघुरो छ। महानगरको महाशाखा चार दिशामा छरिएका छन्। शिक्षा महाशाखा महानगरभन्दा केही नजिक छ, अन्य शाखा टाढा। कुनै शाखा महानगरको व्यापारिक भवनमा पनि राखिएको छ।
भएको साँघुरो भवनले कर्मचारीलाई हैरानी त छँदैछ, सेवाग्रहीलाई पनि उस्तै सास्ती छ। विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका महाशाखा पुग्न सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। बेग्लाबेग्लै रहेका महाशाखालाई एकै स्थानमा ल्याएर सेवा दिने उद्देश्य महानगरको छ। महानगरले एकै स्थानबाट सेवग्राहीलाई सेवा दिन खोजे पनि भवनको काम भने अघि बढाउन सकेको छैन।
महानगरले भवन बनाउने निर्णय त गर्यो तर जग्गा खोज्नै समय लाग्यो। चार वर्ष लामो अन्तरालसम्म जग्गाको विषयमा महानगर अल्झियो। धेरै रस्साकस्सीपछि महानगरले पोखरा ८, नयाँबजारमा रहेको दमकल मार्गमा जग्गा पायो। हाल शहरी विकास केन्द्र रहेको उक्त जग्गा महानगरकै नाममा छ। असोज १० गते महानगरले १९ करोड ५ लाख ६ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ लगानीमा पाँच तले भवन बनाउन लागि भूमि बुद्ध, ओम बुद्ध जेभीसँग ठेक्का सम्झौता पनि गरेको थियो। सम्झौताअनुसार भवन निर्माणकार्य १८ महिनामा निर्माण सक्नुपर्नेछ।
कार्यकालको अन्तिम समय बाँकी रहँदा महानगरले प्रशासनिक भवनको शिलन्यास पनि गर्यो। मंसिर २७ गते उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेकी थिइन्। तर, स्थानीयले अवरोध गरेपछि आजसम्म भवनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
‘विरोधको कारण राजनीतिक!’
स्थानीयले भवन निर्माण स्थल खुल्ला चौर भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तै, पूजा गर्ने मन्दिर, रुख र चौतारा त्यही रहेको भन्दै भवन बनाउन रोकिरहेका छन्।
तर, अहिले भइरहेको विरोध राजनीतिक प्रतिशोध रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट जनप्रतिनिधि बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशको कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले डेटा सेन्टरका लागि गल्फ कोर्सको जग्गा माग्दा महानगरले नदिएको प्रतिशोध यता साँधिएको उनीहरुको दाबी छ।
एमाले निकट जनप्रतिनिधिको आरोप गलत रहेको मन्त्री थापा निकटका व्यक्ति बताउँछन्। भवन शिलन्यास गर्दाको समयमा मन्त्री थापाकी श्रीमती राधा थापाले शिलान्यास गर्न खनिएको खाल्डोमा पसेर विरोध गरेकी थिइन्।
स्थानीयले भने वर्षौंदेखि पूजा गर्दै आएको चौताराको कारण देखाएर भवन निर्माणको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तै, बन्ने भनिएको भवन नजिकै मन्दिर पनि छ। सो मन्दिर थापाले सांसद विकास कोषबाट निर्माण गरेका थिए।
स्थानीयले नयाँ बजार क्षेत्रमा हुनुपर्ने खुला चौर संरक्षणको नाम दिएर पनि विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले बनाएको एक वडा एक चौर नियमअनुसार नयाँबजार क्षेत्रमा भएको खुला स्थानलाई संरक्षण गरेर पार्क बनाउनु पर्ने माग स्थानीयको छ।
आफूहरुको मागलाई राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने स्थानीय प्रदिप बस्नेत बताउँछन्। स्थानीयले महानगरको विरुद्धमा संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्।
‘पुरानो गौचरन तथा चौतारी संरक्षण समिति’का सचिव श्याम थापा आफुहरुको विरोध वडा र स्थानीयको हितमा रहेको बताउँछन्।
‘एक वडा एक खुला चौर भन्ने छ। त्यहाँ चौतारा छ। हामीले त्यहाँ पूजा गर्छौं। मन्दिर छ। खुला चौर छोड्दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ महानगरको भवन भएपछि पार्किङ जताततै हुन्छ। असहज बन्छ।’
‘त्यही बन्छ प्रशासनिक भवन’
स्थानीयले विरोध गर्दै आए पनि सोही स्थानमा महानगरको प्रशासनिक भवन बन्ने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली बताउँछन्। अवरोध सिर्जना गर्नका लागि मात्र अनेकौं तर्क राखिएको उनको दाबी छ। उनले पोखरा महानगरको ‘सिंहदरबार’ ठड्याउने काम जसरी भए पनि अगाडि बढ्ने बताए।
‘केही कुरा उहाँहरुले राख्नु भएको छ। महानगरपालिका प्रशासनिक भवन बनाउन शिलन्यास गरेर अगाडि बढिसकेको हुनाले उहाँहरुले अवरोध गर्ने स्थान छैन,’ नेपालीले भने, ‘तर्कहरु धेरै कुराको गर्नु भएको छ। अब तर्कका लागि तर्क गर्नेभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ आधुनिक प्रशासन भवन बन्छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बन्छ।’
महानगरले स्थानीयको आवाजको कदर गर्दै पूजा गर्ने चौतारी राख्ने आश्वासन दिइरहेको छ। स्थानीयले आफ्नो वडामा खुला चौरको विषय पनि उठाएका छन्। खुला चौरको लागि नजिकै रहेको प्रर्दशनी र शान्ति वन रहेको नेपाली सुनाउँछन्।
‘खुल्ला ठाँउको कुरा गरेर नजिकै प्रर्दशनी केन्द्र छ। शान्ति वन छ। अब त्यहाँ केही मानिसहरुलाई हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने नाममा त्यो अवरोध गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ चाहिँ प्रशासनिक भवन बन्छ,’ उनले भने।
उनले पोखरेलीको हितमा रहेको विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अवरोध गर्न नसुहाउने बताए।
‘जुनसुकै पार्टी होस् कसैले गलत तरिकाले नियतवश कुरा राखेको छ भने अवरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक पार्टीलाई सुहाउने कुरा होइन,’ नेपालीले भने,’ त्यो राजनीतिक पार्टीले आम पोखरेलीको हितमा बन्न लागेको आवश्यक रहेको प्रशासनिक भवन विरुद्धमा जाने काम कसले किन गर्छ? गर्छ भने त्यसको अर्थ के रहला।’
वडा ३३ भवन चाहिँ ९
भौगोलिक हिसाबले देशकै ठूलो महानगरको हो पोखरा। कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म आफ्नै भवन बनाउन नसकेको महानगरले वडा भवन निर्माणमा पनि उस्तै सुस्तता देखायो।
महानगरका अनुसार ३३ वटामध्ये जम्मा दशवटा वडाको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ। वडा नम्बर २, ३, ४, ७, ११, १२, १६, २२, ३० र ३२ को आफ्नै भवन छ।
यस्तै, आठवटा वडाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वडा नम्बर ८, ६, १७, १८, २१, २६, ३१ र ३३ को भवन निर्माण भइरहेका छन्।
बाँकी १५ वटा वडाको भवन नै छैन। वडा नम्बर १, ५, ९, १०, १३, १४, १५, १९, २०, २३, २४, २५, २७, २८ र २९ को भवन छैन। आफ्नै भवन नरहेका वडा कार्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयको भवन र भाडाको घर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
महानगरका अनुसार ३३ वटामध्ये जम्मा ९ वटा वडाको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ। वडा नम्बर २, ७, ११, १२, १६, २२, ३० र ३२ को मात्रै आफ्नै भवन छ।
यस्तै, दश वटा वडाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वडा नम्बर ८, ६, १७, १८, २६, ३१ र ३३ को भवन निर्माण भइरहेको छ। बाँकी १४ वटा वडाको भवन नै छैन। वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ९, १०, १३, १४, १५, २०, २१, २३, २४, २५, २७, २८ र २९ को आफ्नै वडा भवन छैन।
