पोखरा : स्मार्ट सिटी बनाउने नाममा केही समय पहिला पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा भित्रका होर्डिङ बोर्ड च्यात्दै हिँड्यो। स्मार्ट डिजिटल बोर्ड राखेर विज्ञापन राख्ने निर्णय गर्दै ०७५ चैत ५ मा विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड च्यात्दै हिँडेको थियो महानगर। डिजिटल विज्ञापनको आश्वासन दिएको महानगरले त्यसअनुसार काम भने अगाडि बढाउन सकेन। विज्ञापन करबाट आउने करोडौं आम्दानी गुमाएर बसेको महानगर अहिले पोखरामा राखेको ‘साइन बोर्ड’को कर उठाउन हिँडेको छ।
पसलको चिनारीको रुपमा राखेको साइन बोर्डको कर असुल्न यतिबेला महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनी ‘साइन हब’ पसल–पसल पुगेको हो। पसल पुग्दै करको बिल छोड्दै हिँडेको साइन हब र महानगरलाई देखेर यतिबेला पोखराका साना तथा मझौला व्यवसायी आक्रोशित छन्। आफ्नो व्यापार व्यवसायको चिनारीको रुपमा राखेको बोर्डको समेत कर तिर्नुपर्ने? महानगरको नयाँ प्रयासले पोखराका व्यवसायी रुष्ट भएका हुन्।
चिप्लेढुंगामा रहेको इम्पल्स कन्सल्टेन्सीले साइनबोर्ड राखे बापत कर असुल्न साइन हब हप्तादिन अगाडि पुगेको थियो। साइन बोर्डको समेत कर लिन आउँदा कन्सल्टेन्सीका प्रमुख सन्दीप अर्याल हैरानी प्रकट गर्छन्।
‘बिल्डिङको अगाडि राखेको बोर्डलाई विज्ञापन कसरी भन्न मिल्छ? त्यो त अफिस चिनाउने बोर्ड भयो,’ उनले गुनासो पोखे, ‘महानगरलाई रेगुलर कर तिरिरहेको छौं अहिले एकाएक विज्ञापनको कर भनेर आउनु गलत हो।’
सन्दीप झैं अन्य व्यवसायीको एकै प्रश्न छ आफ्नै पसलको चिनारी बोर्डलाई विज्ञापन कसरी भन्न मिल्छ? पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध गर्यो। केही व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा महानगरको विरोध गरे। महेन्द्रपुलस्थित सलिन फेसन बुटिक्स हाउसमा साइनबोर्डको कर लिन कम्पनी पुगेपछि सञ्चालक सुनिल उलकले फेसबुकमा आक्रोश पोखे। व्यापारको चिनारीका रुपमा राखिएको बोर्डबाट विज्ञापन कर उठाउन नमिल्ने उनको दाबी छ।
‘भाडा तिरेर राखेको आफ्नै पसल सटर चिनाउन राखेको बोर्डलाई कर संकलन गर्न आउनु कति जायज हो? यो करको नाममा आतंक हो। कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायलाई झन मार्ने काम हो,’ चिप्लेढुंगाका एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे।
कुन कुन बोर्डमा लाग्छ कर?
साइन बोर्डमा उठाउन थालेको करले अहिले पोखरेली व्यवसायबिच तरंग आएपनि गतवर्ष नै महानगरले यसका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। महानगरले आह्वान गरेको ठेक्काका लागि चार कम्पनीले निवेदन दिए। जसमा विराटनगरको 'साइन हब'ले बाजी मारेको थियो। गत पुस १९ गते महानगर र साइन हबबिच १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा एक वर्षका लागि विज्ञापन कर उठाउने सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार साइन हबले घर तथा सटरमा राखिएको ‘परिचय पाटी’बाट निश्चित रकम उठाउन पाउँछ। १० वर्ग फुटभन्दा माथिका बोर्डमा साइन हबले कर उठाउन मिल्ने छ।
‘व्यवसायको परिचय दिन राखिने साधारण अक्षरले लेखिएको बढीमा १० वर्ग फुटसम्मको एउटा मात्र परिचयपाटी राखेमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन। तर, यस्तो परिचयपाटीमा विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले अन्य उत्पादनको प्रचारप्रसार साम्रागी लेखिएमा विज्ञापन कर छुट पाइने छैन,’ पोखरा महानगरको आर्थिक ऐन ०७८ मा भनिएको छ।
महानगरले सम्झौतामा घर तथा सटरका भित्तामा गरेको पेन्टको पनि कर तोकेको छ। मुख्य सडक क्षेत्रमा प्रति वर्गफुट वार्षिक रुपमा २० रुपैयाँ, सहायक क्षेत्रमा १५ रुपैयाँ र अन्य भित्री स्थानमा १० रुपैयाँ कर तोकेको छ। यस्तै १० वर्ग फुटभन्दा माथिका परिचय बोर्ड अर्थात् साइनबोर्डमा एकहप्ताको पाँच सय रुपैयाँ, एक महिनाको एक हजार रुपैयाँ र वार्षिक एक हजार ५ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
परिचयपाटीमा उठाउने करबाहेक महानगरले कम्पनीसँग अन्य स्थानमा कर संकलन गर्न पनि सम्झौता गरेको छ। डुंगा र डुंगाको छतमा गरिएको विज्ञापन, सडक आसपासका रेलिङमा गरिएको विज्ञापन, चौतारी तथा पानी ट्यांकीमा गरिने पेन्टिङ, वाल पेन्ट, बस तथा भ्यानमा राखिने ब्यानरपनि कर असुल्न पाउने सम्झौता छ।
समन्वय नगरि बनेको नियम असफल हुन्छ : उद्योग वाणिज्य संघ
कम्पनीले करको बिल पसल–पसल पुर्याउन थालेलगत्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विरोध गरेको थियो। महानगरले करको सिमा र दायरा बाहिर रहेर कर संकलन गर्न लागेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेल बताउँछन्।
‘व्यवसायले कर तिर्ने राज्य संचालनमा सहयोग गर्ने हो तर, करका पनि दायरा र सिमाहरु हुन्छन्। अब अहिले महानगरले साना तथा मझौला व्यवसायलाई मर्कामा पार्न लागेको हो,’ उनले भने।
उनले साइन बोर्डमा अन्य संस्था वा कम्पनीको विज्ञापन छ भने कर लिन मिल्ने सुनाए। तर, साना तथा मझौलालाई व्यवसायलाई यो नियमले मर्का पर्ने अर्जुन सुनाउँछन्।
‘एउटा फेन्सी पसलले ल मानौं अर्जुन फेन्सी पसल भन्यो भने त त्यो त एउटा चिनारीको लागि गरेको हो नि त विज्ञापनको लागि भनेर होइन,’ उनले भने, ‘हामी त निजि क्षेत्रको संस्था टेन्डर गर्नेपनि निजि क्षेत्रको उसको पनि लगानी डुब्न हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो हाम्रो बिमती महानगरसँग छ।’
यस्तै महानगरले व्यवसायीक नियम ल्याउदा सल्लाह नगरेको पनि उनको गुनासो छ। ‘महानगरले क्षेत्रसँग सल्लाह राय नगरिकन यो खाल्को कार्यमा हाम्रो विरोध छ यस्ता खाल्का नियमहरु ल्याउदा महानगर बारम्बार असफल हुनुको कारण पनि निजि क्षेत्रसँग सरसल्लाह नहुनु हो,’ उनले भने।
कर नबुझाए करोडौं गुम्ने खतरा
अघिल्लो वर्ष नै विज्ञापन कर उठाउने सम्झौता भएकोमा कोरोना कै कारण कर संकलन रोकिएको थियो। कोरोना कहर शान्त भएसँगै कम्पनीले कर संकलन थालेको हो। कर संकलन गर्न लागेसँगै व्यवसायीको विरोध आइरहेको छ। व्यवसायीले विरोध गरेर कर नतिरे महानगरको करोडौंको राजश्व गुम्ने देखिन्छ। व्यवसायीले गरेको विरोधले महागरले करोडौंको राजश्व गुमाउने महानगरका वरिष्ठ कर अधिकृत कृष्णप्रसाद तिवारीले बताए।
‘व्यवसायले विरोध गरेर कर नतिरे कम्पनी अन्य प्रक्रियामा जान्छ यसले महानगरलाई करोडौं राजश्व गुमाउने खतरा छ,’ उनले भने।
अधिकृत तिवारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रियाले आर्थिक ऐनलाई समेटेको छ। महानगर समस्या समाधान गर्न व्यवसायीसँग सल्लाह गर्ने तयारीमा छ। तर, उद्योग वाणिज्य संघ राय र सल्लाह बिनाको नियम ल्याएकोमा पहिल्यै रुष्ट देखिन्छ।
यसबाहेक पनि महानगरले कर संकलनका लागि उल्लेख गरेको प्रकृति विवरणमा समस्या भएको महानगरका अर्का अधिकृत बताउँछन्। महानगरले तयार पारेको करको प्रकृति विवरणमा अलमल र दुविधा रहेको उनको भनाइ छ।
‘परिचय पाटी भनेको के हो? साइन बोर्डको यसको भन्दा अर्थ फरक छ साइन बोर्ड र परिचयपाटी फरक हुन् अहिले समस्या पनि यसैले निम्त्याएको हो व्याख्या महानगरको किताबमा छैन,’ अधिकृतले भने।
‘व्यक्तिगत स्वार्थको लागि साना व्यवसायीको निहुँ बनाइयो’
यता महानगर र व्यवसायबिच विवाद हुँदा ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनी साइन हबपनि मर्कामा पर्छ। महानगरलाई रकम बुझाइ सकेको साइन हबले पोखराका व्यवसायबाट विज्ञापन कर संकलन गर्न नसके समस्यामा पर्न जान्छ। कर संकलनको विरोध भइरहँदा साइन हबका निर्देशक विकल गिरि केही व्यवसायीको स्वार्थको लागि साना र मझौला व्यवसायको तर्क आएको बताउँछन्। उनले कम्पनीले समस्यामा रहेका र साना र मझौला व्यवसायबाट कर संकलन नगर्ने बताउँछन्।
‘वास्तविकता केही व्यवसायी यो चाहान्छन्। केही व्यवसायीक साथीहरुको धेरै ठाँउमा बोर्ड छ। विवाद गरेर कर तिर्नुपरेन भने त बोर्ड त राख्दै जानुहुन्छ। कर लिएन भने धेरै ठाँउमा बोर्ड राखेकोले कर तिर्नुपर्दैन उहाँहरुलाई फाइदा,’ उनले भने, ‘केही व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि साना व्यवसायको निहुँ बनाइएको छ। मलाई साना व्यवसायीको पैसा चाहिएन।’
उनले महानगरपालिकासँग ठेक्का प्रक्रिया गरेर आएको कारण व्यवसायीले कर तिर्दिन भन्न नमिल्ने बताए। अधिराज्य भर उठाउने कर पोखरामा मात्र तिर्न किन विरोध भएको उनको प्रश्न छ।
‘नगरपालिकाले नै टेन्डर आह्वान गरेर लिएको ठेक्का हो। मैले टेन्डर बिट गरेर आएको हो नि। जसरी व्यवसायले म तिर्दिन भन्ने कुरा आएको छ त्यसरी नै म पनि व्यवसाय हो,’ उनले गुनासो पोखे, ‘हिजोको दिनमा महानगरले ३० लाख उठाउन सकेको थिएन तर अहिले मैले पैसा तिरेर आएको छु।’
