बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा निर्माण हुने स्थायी राजधानीका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाको कार्यविधि निर्माण गरिएको छ।
गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले जग्गा एकीकरणको कार्यविधि पूरा गरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको हो। कार्यविधि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि गुरुयोजनाले कानुनी मान्यता पाउने छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको आधुनिक शहर निर्माण गर्ने योजनालाई कार्यविधिमा समेटिएको बताए। कार्यविधि निर्माण गर्नुअघि समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको थियो।
गुरुयोजनाअनुसार देउखुरीमा सांस्कृतिक, आधुनिक सहरको निर्माण सुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार देउखुरीलाई सांस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गर्ने योजनासहित गुरुयोजना तयार भएको छ। गुरुयोजनाले राप्ती नदी किनारमा बलियो तटबन्ध गर्दै नदीको सभ्यतामा आधारित सहरसहितको राजधानी निर्माण गर्ने कुरालाई समेटेको छ।
मुख्यमन्त्री केसीले अब गुरुयोजनाअनुसार स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने बताए। गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, यातायात सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी ब्लक बनाइएको छ।
गुरुयोजनाले भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रलाई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको आवास रहने व्यवस्था छ।
स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न १५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। गुरुयोजना पूरा गर्न ७० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए। शहरभित्र बुद्ध आकृतिको रुपमा मन्त्रालयका कार्यालयको स्थापना गर्नेगरी गुरुयोजना निर्माण भएको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए।
२०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो। स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि त्यहाँ संरचना नभएकाले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट नै प्रदेश सरकारको काम कारवाही सञ्चालन हुँदै आएको छ।
