काठमाडौं : नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ आफ्नै पार्टीमा अल्पमतमा परेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सोमवार कपिलवस्तुमा सम्पन्न १२ औं पूर्ण बैठकमा महासचिव विप्लव नै अल्पमतमा परेका हुन्।
बैठकमा पार्टी हेडक्वार्टरको तर्फबाट उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्यो। यससँगै उनी प्रस्तावबाट पछि हटेका छन्। विप्लवले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन उपयोग गर्ने प्रस्ताव सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। तर, बैठकमा यसलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरिदिए। बैठकले ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’भित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू रहेकाले ‘चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपाको मुखपत्र रातोखबरको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ।
‘सिद्धान्ततः मात्र होइन, व्यवहारतः पनि संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको हित रक्षा गर्ने प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो। यो व्यवस्था रहेसम्म श्रमिक जनता र राष्ट्रले मुक्ति र स्वाधीनता प्राप्त गर्न सम्भव छैन,’ बैठकबाट पारित दस्तावेज अन्तर्गत ‘संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनावबारे’ शीर्षक निर्णयमा भनिएको छ, ‘बरु अनेकौँ राष्ट्रघात र जनघातका घटनाहरू भोग्न अनिवार्य छ। संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो शक्तिको सुदृढीकरण गर्न साथै जनतालाई संसदीय व्यवस्थाबाट संसदीय व्यवस्थामा घुमाउन हरेक चार या पाँच वर्षमा चुनावको आयोजना गरिन्छ। अर्थात् पुँजीपति वर्गले चुनावलाई संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यो व्यवस्थाभित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू हुन्। यसर्थ चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन।’
नेकपाको बैठकले नेपालमा संसदीय व्यवस्था चालीस वर्षदेखि असफल बन्दै आएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
नेकपाको प्रतिवेदनमा चुनावमा सहभागी हुने कम्युनिस्ट दलको मात्र होइन बहिस्कार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आलोचना गरिएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तोमा नेकपाको पारित प्रतिवेदन भन्छ, ‘केही कम्युनिस्टहरूले बहिष्कार भने पनि उपयोग भने पनि केवल कार्यनीतिक प्रयोगमा मात्र सीमित छ। त्यसको ठोस रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको छैन। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पनि खासै चिन्ता र समस्या भएन। एउटा गर्नु पर्दथ्यो, गरे।‘
प्रस्तावले स्पष्ट रुपमा बहिस्कार र उपयोग दुवैबारे उल्लेख छैन। नेकपाका एक केन्द्रीय दस्यका अनुसार पार्टीले चुनावका लागि दल दर्ता नगर्ने तर, राम्रा मान्छेलाई समर्थन गर्ने नीति ल्याएको छ।
यही चैत ४ गते सुरु भएको बैठकमा पार्टी महासचिव विप्लवको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरु विभाजित भएका थिए।
अनि अल्पमतमा परे विप्लव...
नेकपा भित्रै विप्लव अल्पमतमा पर्नुको कारण भने पार्टीभित्रै जनतमतको नाजुक अवस्था भएको आँकलन गरिएको छ। ‘संविधान जारी भए पछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोहन वैद्यजीको पार्टीले उपयोगको नीति लिएर चुनावमा त गयो। तर, हालत के भयो? हामीले देखेकै छौँ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीको सम्पर्क मतदातासँग टुटेको अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। न त हामीले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति उचाइमा पुग्यो। २०६४ सालको अवस्था पनि होइन्। हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हो।’
विप्लवको चुनाव उपयोगको नीतिमा प्रकाण्डसहितका नेताहरुको समर्थन भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरुको साथ भने पाएनन्। पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष हुँदा दुई ध्रुवमा हुने विप्लव र प्रकाण्ड चुनाव उपयोग नीतिमा एक ठाउँमा उभिए। यति हुँदा हुँदै पनि हेडक्वाटर अल्पमतमा पर्यो।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो दल हुँदा विप्लव निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरै थिए। उनलाई पार्टीले नै सडकको मोर्चाको जिम्मा दिएको थियो। प्रकाण्ड भने कालिकोटबाट चुनाव जितेर आएका थिए। २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा उनीहरु मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीमा थिए। त्यतिबेला पार्टीले चुनाव बहिस्कार गर्यो। २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा यो समूहले निर्वाचन बहिस्कार अभियान चलायो। त्यतिबेला वैद्यको पार्टी उपयोगको नीति लिएको थियो।
अहिले विप्लव-प्रकाण्ड उपयोगको नीति अंगिकार गर्न खोज्दै गर्दा वैद्यको पार्टीले बहिस्कारको घोषणा गरिसकेको थियो। पार्टीभित्र पनि उनीहरु अल्पमतमा परे। २०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गरी खुला राजनीतिमा आउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो नेकपाले। त्यसपछि विप्लव अधिकांश समय गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा सक्रिय थिए। आफ्नै गृहनगरमा उनले पार्टीको सम्पर्क कार्यालय समेत तयार गरेका छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुमा स्वास्थ्य केन्द्र समेत पार्टीले बनाएको छ। जन श्रमदान मार्फत् किसानहरुसँग जोडिएका छन् विप्लव। त्यहाँ उनको पकड छ। उनको घर भएको गाउँ शिवगढी हालको शिवराज नगरपालिकाको वडा नं. ९ हो। शिवराजमा पार्टीले मेयर जित्ने आकलन विप्लवको हो।
नगरपालिकामा २०७४ सालमा नेकपा एमालेले जित हात पारेको थियो। तर, शिवगढी रहेको वडा नं. ९ मा माओवादी केन्द्रले प्यानलनै जित हात पारेको थियो। माओवादी जनमत भएको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा पनि जित हात पार्ने विप्लवको आँकलन छ। त्यसैले पनि विप्लवले चुनाव उपयोगको प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस्तै, कालिकोटमा पकड राख्ने प्रकाण्ड पनि निर्वाचन जितिने आशासहित विप्लवको लाइनमा उभिएका थिए। अर्का सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा पनि निर्वाचन उपयोगको नीतिमा उभिएका थिए। बुढाले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले बहिस्कारको नीति अंगिकार गर्दा रोल्पामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएका थिए। उनी रोल्पामा चुनाव जित्ने आँकलनसहित चुनाव उपयोगको नीतिमा उभिए। तर, सचिवालयका धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्तप्रकाश ओली चुनाव बहिस्कारको नीतिमा उभिए।
सचिवालयमा बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्न विप्लव सफल भए पनि केन्द्रीय कमिटीमा भने अल्पमतमा परे। अल्पमतमा परे पनि चैत ४ गते देखि सुरु भएको बैठक १० दिनसम्म सकिएन। विप्लवले यसबिच एक-एक केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन उपयोगको लाइनमा उभिन आग्रह गरे। तर, उनले बहुमत पुर्याउन सकेनन्।
पार्टीसँग निर्वाचन जित्ने जनमत नभएको निष्कर्षमा पुगेका नेताहरु निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको पक्षमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। ‘हार्ने चुनावमा नजाउँ भन्ने साथीहरुको निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘पहिले एकीकृत जनक्रान्तिका लागि निर्वाचन बहिस्कार भनेर गयौँ। अहिले के भनेर केका लागि निर्वाचनमा जाने भन्ने नै कामरेडहरुको प्रश्न रह्यो। त्यसैले दुवै मतलाई सम्बोधन हुने गरी बिचको नीति पास भयो।’
