काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र न्यायिक सुशासन कायम गर्न न्यायिक आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको औंल्याउँदै उनले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिए। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा उनले जनआस्था अभिवृद्धिलाई जोड दिए पनि मुद्दा फैसला, फैसला कार्यान्वयन लगायतमा कमजोरी रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा त झनै मुद्दा फर्छौट हुने क्रम निकै कमजोर रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको विकृति अनुसन्धान गर्नका लागि पनि न्यायिक आयोगको आवश्यकता औल्याएका हुन्। भारत, बेलायत अमेरिकामा पनि यस्ता आयोग रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा यसको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे।
'एकातिर हामी न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार मा राख्न हुँदैन भन्छौं। तर विकृति बढेका छन्। यस्ता विकृति कसले हेर्ने? हामीले आयोग गठनमा जानैपर्छ,' श्रेष्ठको भनाई थियो।
'मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भयो। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा कमी भएनन्। जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायिक सुशान कायम गर्न सकेनौं,' उनले भने। सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हटाउन उनले तीन उपाय पेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या थप गर्ने, एउटा मुद्दालाई दिने गरिएको समयसीमा घटाउने या अदालतको 'वर्किङ आवर' बढाउनु सकिने उनको सुझाव थियो। न्यायपालिकाको रणनीति नेपालमा चाहनाहरुको संग्रहमात्र बन्न पुगेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए उनले।
श्रेष्ठको सिफारिस अनुमोदन हुने नहुने निर्णय पनि आजै हुनेछ। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठ विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्।
