काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई अनुमोदन गरेको छ। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय समितिले प्रस्ताव अनुमोदन भएको जानकारी दिए।
श्रेष्ठले आज समितिमा न्याय व्यवस्थामाथि आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। समिति सदस्यहरुले उनीमाथि जिज्ञासा राखेका थिए।
समितिमा श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र न्यायिक सुशासन कायम गर्न न्यायिक आयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको औंल्याउँदै उनले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
'मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भयो। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा कमी भएनन्। जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायिक सुशान कायम गर्न सकेनौं,' समितिमा उनले भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हटाउन उनले तीन उपाय पेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या थप गर्ने, एउटा मुद्दालाई दिने गरिएको समयसीमा घटाउने या अदालतको 'वर्किङ आवर' बढाउनु सकिने उनको सुझाव थियो। न्यायपालिकाको रणनीति नेपालमा चाहनाहरुको संग्रहमात्र बन्न पुगेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए उनले।
न्याय सेवामा उनको संलग्नता
सर्वोच्चमा सिफारिस भएर संसदीय समितिबाट अनुमोदित भइसकेका श्रेष्ठको न्याय सम्पादनमा लामो अनुभव छ।
२०३९ सालमा डिट्ठाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी त्यही वर्ष नायव सुब्बा भएका थिए। २०४४ सालमा उनी प्रशासन तर्फ शाखा अधिकृत भए। त्यसको पाँच वर्षपछि २०५९ सालमा उनी न्याय सेवामा नै सहायक सचिव नियुक्त भएका थिए।
२०५० सालमा न्याय सेवामा नै उप सचिवमा बढुवा भएका उनी २०५५ सालमा सह सचिवमा बढुवा भएका थिए। २०६६ सालमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका २०७६ सालमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बने। विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश उनी अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुनेछन्। उनी २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म न्याय सेवामा रहनेछन्।
