काठमाडौँ: स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावमा तालमेल गर्न तीनै तहमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। पाँच दलभित्र मात्रै गठबन्धन गर्ने समझदारीमा सत्ता घटक दल पुगेका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमालेले पनि सत्ता घटक दलसँग स्थानीय चुनावी तालमेल गर्न सक्ने देखिएपछि गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने औपचारिक निर्णय भएको हो। एमालेको चैत ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चुनावी तालमेलबारे निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई दिएको थियो। यद्यपि हालसम्म एमालेले चुनावमा अरु दलसँग सहकार्यका लागि औपचारिक निर्णय गरेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग तालमेलका लागि एमालेले संवाद गरेको भए पनि टुंगो लागेको छैन।
एक्लो एमालेलाई ५ दलको चुनौती
बिहीबारको निर्णयसँगै सरकारमा रहेका ५ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका साझा उम्मेद्वारसँग एमालेका उम्मेद्वारले एक्लै सामना गर्नुपर्ने छ।
गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा २०७४ सालको चुनावमा जितेका सिट जोगाउन मुस्किल हुने एमालेका प्रदेश अध्यक्षहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। २९४ स्थानीय तहमा एमालेले चुनाव जितेको थियो। गठबन्धनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा भए २ सय भन्दा कम ठाउँमा मात्रै सफलता प्राप्त हुने एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रिपोर्टिङ भएको थियो।
सत्ता गठबन्धनको बिहीबारको निर्णयसँगै एमाले भने दबाबमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी तालमेल गर्नबाट रोक्न एमाले असफल भएको हो। फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभामा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता पारित हुनुअघिनै एमालेले गठबन्धनलाई विभाजन गर्न गृहकार्य गरेको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने अडानबाट ओली पछि नहटेपछि भने कांग्रेस-एमाले समीकरण बन्न सकेन। एमाले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने दबाबमा पर्दा गठबन्धनमा रहेका ५ दल भने जसरी पनि एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउनुपर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्।
भागबण्डाको गृहकार्यमा गठबन्धन
चैत २२ गते भित्र आफ्नो अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पार्न गठबन्धनले ५ दललाई निर्दशन दिएको छ। दलीय अवस्थाबारेको रिपोर्टिङपछि उम्मेद्वारको भागबण्डा हुने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
'२२ गतेभित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा ५ दलको अवस्था कस्तो छ, त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रुपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने र, समग्रमा भन्दा हामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सभाको झैँ चुनाव लड्नेछौँ,' कार्कीले भने। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनको समय तोकेको छ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले उम्मेद्वार टुंगो लगाउनका लागि ५ दलका नेताहरु सम्मिलित स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा संयन्त्र बन्ने बताए। 'सबै ठाउँमा संयन्त्र बनाएर जाने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रक्रियागत कुराहरु संयन्त्रले नै टुंग्याउछ,'उनले भने।
महानगरको उम्मेद्वारबारे भने केन्द्रले निर्णय गर्ने छ।
उम्मेद्वारको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भने गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको भए पनि टुंगो लागेको छैन। केही समयअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेले जितेका स्थानमा भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनले एमालेले जितेको सिटमा भागबण्डा गरेको थियो भने बाँकी ठाउँमा सम्बन्धित दलकै उम्मेद्वारलाई अघि सारेको थियो।
वर्चस्व जोगाउनै सकस
संघमा अध्यक्ष ओलीको सरकार जोगाउन नसकेको एमालेले पाँच प्रदेशमा पनि सरकार गुमाएको थियो। फेरि अहिले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न एमालेलाई चुनौती हुने भएको छ। तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि विभाजनको असर चुनावमा पर्ने एमाले वृतमा चर्चा छ। एकातिर विभाजन र अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनलाई पन्छाएर चुनाव जित्न चुनौती हुने भएकाले एमालेका नेताहरुले गठबन्धन हुन नदिन भूमिका खेल्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाएका थिए।
एमालेविरुद्ध गठबन्धन भए स्थानीय तहमा शक्ति गुम्ने उनीहरुको मत थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले भने एमाले एक्लै पनि चुनावमा जित्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनविरुद्ध कुनै दलसँग चुनावमा सहकार्य गरेर जान आवश्यक नभएको बताए। ओली पार्टी विभाजनले एमालेको जनमतमा कमि नआएको अडानमा छन्। ओली पार्टी विभाजनको असर कम देखाउन हाल देश दौडाहामा छन्।
उनले पार्टी प्रवेश अभियान चलाइरहेका छन् भने कार्यकर्ताको मनौवैज्ञानिक त्रास हटाउने चुनावको तयारीका लागि बसेको चैत १० गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई एमाले प्रवेश गराएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छ एमाले। केही ठाउँमा एकीकृत समाजवादीका नेता/कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउन पनि एमाले सफल भएको छ। तर, ओलीको देश दौडाह र पार्टी प्रवेशको अभियानले मात्रै स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई हुने नोक्सानी रोक्न नसकिने बताइन्छ।
