काठमाडौँ: पछिल्ला चुनाव खर्चिलो बन्दै गएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १४ करोड बजेट माग गरेसँगै विज्ञहरुले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
'२०४८ सालबाट चुनावमा एस्ट्रोनोमिकल रेटमा खर्च बढ्दैछ,' नागरिक अभियन्ता डा कपिल श्रेष्ठ विगतको निर्वाचनको खर्चसँग अहिलेको बजेट दाँज्दै भन्छन्, '११ करोडबाट अहिले १६ अर्बमा पुगेको छ।'
देशमा कूल मतदाता खासै नबढेको र देशको क्षेत्रफलसमेत उही रहेको अवस्थामा खर्च बढ्नु अचम्मको कुरा भएको उनको भनाई रह्यो। सुरक्षा मामलामा पनि खर्च अनावश्यक रुपमा बढेको श्रेष्ठको दाबी रह्यो।
'अहिले सुरक्षा थ्रेट पनि छैन। म्यादीको पनि खासै काम नहुने उच्च सुरक्षा अधिकारी नै बताउँछन्,' शिक्षा मासिकको सहप्रकाशन नीति विमर्शले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा श्रेष्ठले भने, 'अनि सुरक्षामा बढेको मनपरी खर्च महालेखा परीक्षककहाँ पनि अपरादर्शी छ।'
अर्का नागरिक अभियन्ता सुशील प्याकुरेलले अनावश्यक रुपमा भत्ता बाँड्दा खर्च बढेको तर्क गरे। नियमित काममा खटेका कर्मचारीले पनि चुनाव आउँदा भत्ता बढ्नु अनावश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
'रेगुलर काम गर्दा पनि भत्ता? करोड-करोडको गाडी किन चाहियो,' प्याकुरेलको प्रश्न थियो।
भारतजस्तो देशमा ३ जना आयुक्तले निर्वाचन गर्न सक्दा नेपालमा भने पाँच जना आयुक्त रहेको र यसले खर्चको भार बढाउने उनको भनाई थियो।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले निर्वाचन आयोगको निरीहताले खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको दाबी गरे।
'जिल्लाको फिल्डमा खटेका निर्वाचन अधिकृतको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ सिडिओ र प्रहरी हुन्छन्,' दाहालले भने, 'त्यसैले निर्वाचन प्रमुखको कुनै अर्थ देखिँदैन। निर्वाचन आयोग कमजोर छ।'
आयोगले खर्चको सीमा राखे पनि पार भइरहेको उनको भनाई थियो। 'निर्वाचन आयोगले दलको अडिट खोज्दैन। अहिले एमालेले प्रदेशको चुनाव गरेको छैन। तैपनि एमाले भ्यालिड पार्टी नै छ,' दाहालले भने, 'आचारसंहिताको कुनै अर्थ छैन। किनभने सरकारले तोक्ने निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्दैन।'
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु राजनीतिक दलको भागबण्डाको आधारमा नियुक्त हुने हुँदा दलीय झुकावका आधारमा चुनावमा खर्चको सीमा पार हुने उनको भनाई थियो।
निर्वाचन आउँदा आयोगमा दशैं आएजस्तै हुन्छ : यादव
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको बेला नियमित कर्मचारी नहुँदा आयोगलाई भार पर्दै आएको बताए।
'हाम्रोमा कर्मचारी पूरा हुन्न। अरुतिरबाट खटाउने हो। चुनाव आएपछि चाड आएजस्तै हुन्छ,' यादवले भने, 'भत्ता बढाउनै पर्यो। मेरै पालामा १२१ प्रतिशत भत्ता बुझेका थियौँ। त्यसपछि चौतर्फी प्रेसर सुरु हुन्छ। आयोग ओभरलोडेड भइहाल्छ।'
भत्ता घटाउँदा कर्मचारीले नै असहयोग गर्ने डर प्रमुख आयुक्तहरुलाई हुने उनको गुनासो रह्यो।
सुरक्षा खतरा, दुर्गम भत्ताले पनि खर्च बढिरहेको उनको भनाई थियो। त्यसैगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री नेपालमा उत्पादन नहुँदा खर्च व्यापक बढ्ने उनको भनाई थियो। यही बेला वितरकहरु सामग्री आपूर्ति गर्ने दाउमा कमिसनको चक्करमा सल्बाउने हुन्छन्। 'छोटो समयमा धेरै सामान किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले महँगो पर्न जान्छ। मार्केटमा कन्ट्रोल हुन्न।'
निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा हुने उनको भनाई थियो। सुरक्षामा हुने खर्चको कुनै लेखाजोखासमेत नहुने यादवले प्रष्टाए। 'गृह मन्त्रालय अन्तरगत खर्च बढिरहेको छ। यसको कारण किन हो थाहा छैन,' उनको भनाई थियो।
निर्वाचनको बेला सरकारमा रहेको दलले सरकारी स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुनेसमेत उनले बताए।
उम्मेद्वारहरुले पनि खर्चमा कुनै सीमा नराख्दा पछिल्लो चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको यादवले बताए।
'चुनावमा जसरी पनि जितौं भन्ने योजनाका साथ प्रस्तुत हुन्छन्,' उनले भने, 'अर्को निर्वाचन आयोग पनि जसरी पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले निर्वाचन गरौं भनेर खर्च गर्न पछि पर्दैन।'
निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुँदा पनि खर्च बढेको उनको दाबी रह्यो। सबै शक्ति राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर रहेसम्म र कानुनहरुको त्रुटि नसच्चिएसम्म निर्वाचनमा खर्च नघट्ने उनको निष्कर्ष छ।
