PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा, मौलिक हक निलम्बनमा, सुरक्षा निकायले 'वारेन्ट' विना नै पक्रन सक्ने



पहिलोपोस्ट

श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा, मौलिक हक निलम्बनमा, सुरक्षा निकायले 'वारेन्ट' विना नै पक्रन सक्ने
आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीको असर। NURPHOTO/GETTY IMAGES

राष्ट्रपति निवास बाहिर भएको हिंसात्मक घटनापछि श्रीलंकाले देशव्यापी संकटकालको घोषणा गरेको छ। चरम आर्थिक अभावबाट गुज्ररहेको श्रीलंकमा आन्दोलनरत समूहले राष्ट्रपति निवास अगाडि प्रदर्शन गर्दा मुठभेडको स्थिति बनेको थियो। 

राष्ट्रपतिको निजी निवास अगाडि भएको हिंसात्मक गतिविधिका कारण कर्फ्यू समेत लगाइएको थियो।

सो क्रममा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको निवासमा आक्रमण गर्न प्रदर्शनकारी पुगेका थिए। भिडलाई हटाउन प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेपछि झन्डै ५० जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै, ४५ जना पक्राउ परेका छन्।

यो आर्थिक संकट श्रीलंकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ। आर्थिक संकटका कारण खाना पकाउने ग्यास, औषधि, इन्धन र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुहरू आयात गर्न सकस भएको बताइएको छ।सयौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूको संकटको समाधान गर्न नसक्ने राजपाक्षे र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को राजीनामा माग्दै नारा लगाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले ‘पागल घर जाउ’ भन्दै नारा लगाएको देखिएको छ।

संकटकालको घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको छ। साथै, सेनालाई विना कुनै गिरफ्तारी पत्र जो कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। वैदेशिक मुद्राको चरम अभाव बेहोरिरहेको मुलुकसँग अहिले इन्धन आपूर्तिका लागि स्रोत समेत छैन। त्यसमाथि दैनिक १४ घन्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ सुरु भएको छ। यसमा मानिसहरुलाई आन्दोलित बन्न प्रेरित गरेको छ। खाद्यान्नको मूल्य नराम्ररी आकाशिएको छ भने तेलको चरम अभावले मानिसको दैनिक जीवन पूरै प्रभावित बनेको छ।

राष्ट्रपतिको निवास अगाडि सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि पछि त्यो भड्किएको थियो। भड्किएका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा प्रहार गरेका थिए। 

अवस्था खराब हुँदै गएपछि राष्ट्रपति राजपाक्षेले संकटकाल घोषणा गरेका छन् जसलाई धेरैले अप्रत्यासित रुपमा लिएका छन्। यस अघि सन् २०१९ मा भएको हिंसात्मक विस्फोटपछि संकटकाल लगाइएको थियो। संकटकालसँगै कतिपय मौलिक हक निलम्बनमा परेको छ। स्वतन्त्र हिँड्न पाउनेदेखि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समेत खोसिएको छ। यसको लागूसँगै प्रहरी र सेनालाई थप बलियो बनाएको छ - उनीहरुले कुनै पक्राउपूर्जीविना नै समात्न र थुन्न पाउँछन्। 

संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकमा यस कदमले थप संकट निम्त्याउने निश्चित छ। सरकारको विरुद्ध आन्दोलन बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन्।
नागरिक आन्दोलनकारी र पत्रकारहरु पक्राउ पर्ने र यातनाको भागिदार हुनेक्रम सुरु भइसकेको रिपोर्टहरु बाहिर आएका छन्। राजपाक्षेको घर बाहिर पत्रकारहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। प्रश्न गरेकै निहुँमा उनीहरुमाथि आक्रमण भएको हो। 

संकटकाल घोषणालाई अदालतमा चुनौती दिने व्यवस्था छैन। तर, संसदबाट यो दुई सातामा अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारसँग बहुमत भएकाले यसलाई पास गर्न कठिन छैन। त्यसपछि भने हरेक महिनामा यसलाई लम्ब्याइरहन सकिन्छ।

श्रीलंकाको राजधानीमा लगातार दोस्रो दिन पनि कर्फ्यू जारी छ। राजपाक्षेले संकटकालको घोषणा नागरिकको सुरक्षा, शान्ति कायम र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज गराउनका लागि भएको जिकिर गरेका छन्।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell