PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

सरुवा बढुवाका रिट सर्वोच्चमा नलाग्ने गरि संशोधनको प्रस्ताव, वाणिज्यका मुद्दा उच्च अदालत तहमै किनारा लगाउन सुझाव



पहिलोपोस्ट

सरुवा बढुवाका रिट सर्वोच्चमा नलाग्ने गरि संशोधनको प्रस्ताव, वाणिज्यका मुद्दा उच्च अदालत तहमै किनारा लगाउन सुझाव

काठमाडौं : न्याय सम्पादन सुधारका लागि कानुन निर्माण र संशोधन गर्न गठित कार्यदलले २३ वटा कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ। दिलेन्द्र वडू कानुनमन्त्री भएपछि न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन सुधार गर्न र अदालतको कार्यबोझ घटाउन भन्दै कार्यदल गठन भएको थियो

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहसचिव, कानुन आयोगका सहसचिव, बारका प्रतिनिधि लगायत सम्मिलित कार्यदलले आज कानुनमन्त्री वडूलाई संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ४८ वटा कानुनमध्ये मध्ये २३ वटा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। संशोधन प्रस्ताव गरिएकोमा सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी ऐन, न्याय परिषद् ऐन लगायत छन्।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ। यस्तै, न्याय सम्पादनमा देखिएका छिद्रहरु पहिचान गरी समाधान गर्ने उद्देश्यसहित पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलले न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्रधिकारका बारेमा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल सरकारी निकायहरुमा सरुवा बढुवाका रिटहरु सर्वोच्चमा दर्ता हुने गर्छन्। कार्यदलले अब ती प्रस्ताव सर्वोच्चमा दर्ता नहुने गरी संशोधन पेश गरेको हो। न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी सरुवा बढुवाको रिटहरु प्रशासकिय अदालतमा पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, वाणिज्यसम्‍बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतले किनारा लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार तोक्दै कार्यदलले मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतबाट सुरु हुने र उच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। वाणिज्यका मुद्दाहरु सर्वोच्च आउन नदिने गरी संशोधन पेश गरिएको छ।

कार्यदलले सर्वोच्चबाट हुने अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासबाट हुने गरी संशोधन प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ। अहिले एकल इजलासबाट पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएका रिटहरुको सुनुवाइ हुनेगर्छ। अब भने अन्तरिम आदेशको सुनुवाई संयुक्त इजलासमा हुने व्यवस्था सहितको संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन उच्च अदालतबाट नै अन्तिम टुंग्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला अदालतले गर्ने थुनछेक आदेश सम्बन्धी मुद्दा पनि अब सर्वोच्च नआउने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ। हाल जिल्लाबाट १० वर्षभन्दा माथि कैद सजाय भयो भने सिधै सर्वोच्च आउन पाइन्छ। अब भने उच्च अदालतबाट त्यस्ता मुद्दा किनारा लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलले न्यायाधीकरण, रिट निवेदन, पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउँ लगायत प्रक्रितिका मुद्दाहरुको क्षेत्राधिकार संशोधनपछि कति कार्य बोझ घट्छ भनेर समेत अध्ययन गरेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell