काठमाडौं : पाकिस्तानका राष्ट्रपति डाक्टर आरिफ अल्भीले आइतवार राष्ट्रियसभा विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री इमरान खानको सुझावमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम उनले राष्ट्रियसभा विघटन गरेका हुन्।
'पाकिस्तानका राष्ट्रपति डाक्टर आरिफ अल्भीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले दिएको राष्ट्रियसभा विघटनसम्बन्धी सुझावलाई संविधानको धारा ५८ (१) बमोजिम अनुमोदन गरिएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
The President of Pakistan, Dr Arif Alvi, has approved the advice of the Prime Minister of Pakistan to dissolve the National Assembly under the Article 58 (1) read with Article 48(1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) April 3, 2022
आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिलाई सभा विघटनको सुझवा दिएका थिए।
संविधानको धारा ५८ मा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएमा राष्ट्रियसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गत मार्च ८ मा विपक्षी गठबन्धन पाकिस्तान डमोक्रेटिक मुभमेन्ट र पीपीपीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।
महाभियोग विदेशी एजेन्डा भएको भन्दै उनले सभामुखले खारेज गरेकोमा जनतालाई बधाई दिएका थिए। साथै उनले राष्ट्रपतिलाई सभा विघटनको सुझाव पठाएको र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताका साथ जनतामा जाने बताएका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले पैसाका बलमा विपक्षीले सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेकोसमेत आरोप लगाएका थिए।
उनले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु जनतामा जानुपर्ने भन्दै जनताले चुनावमार्फत कसलाई चाहन्छन् छनोट गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले करोडौँको रकम संसद खरिद गर्न प्रयोग भएकोसमेत आरोप लगाए।
महाभियोग माथि राष्ट्रियसभामा आइतवार मतदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश रोक लगाइएको थियो। सभामुखले मत यताउता गर्ने आशंकासहित विपक्षीले आइतवार बिहानै सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
त्यसपछि बैठक उपसभामुखको अध्यक्षतामा बसेको थियो। उक्त बैठकमा सूचना मन्त्री फावाद चौधरीले सत्ता परिवर्तन गर्न विदेशी चलेखेल भएको भन्दै उनले मार्च ७ मा आफ्ना आधिकारिक राजदूतले विदेशी प्रतिनिधिहरु सहभागि बैठकमा सहभागि भएको आरोप लगाए। सोही बैठकले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए। त्यसको अर्को दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
सभामुखको भूमिकामा रहेका उपसभामुखले 'महाभियोग मार्च ८ मा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अभियोग कानुन र संविधान अनुरुप हुनुपर्ने' बताए।
'कुनै पनि निर्वाचित सरकारलाई हटाउनका लागि विदेशी शक्तिलाई अवसर दिनु हुँदैन,' उनले सूचना मन्त्रीको भनाइलाई 'जायज' भन्दै रुलिङ गरे। उनले महाभियोग नै कानुन र संविधानसँग बाझिएको बताए।
अब ९० दिनभित्र पाकिस्तानमा चुनाव हुने छ। सूचना तथा प्रशारण सहायक मन्त्री फारुख हबिबले नयाँ निर्वाचन ९० दिनभित्र हुने जानकारी गराएका छन्।
New elections will be held in 90 days
— Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) April 3, 2022
राष्ट्रियसभा विघटनपछि पाकिस्तानको संविधानको धारा २२४ अनुसार खानले सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन गराउने सूचनामन्त्री चौधरीले बताएका छन्।
संविधानमा सभा विघटनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेतासँगको परामर्शमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। साथै संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा विघटन भए ९० दिनभित्र चुनाव हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचन विघटन भएको दिनले १४ दिन भित्रै घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
