PahiloPost

Jul 23, 2024 | ८ साउन २०८१

गठबन्धनको 'साइड इफेक्ट': प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेद्वार होलान् कि दलहरुले दोहोर्‍याउलान चतुर्‍याइँ?



प्रकाश भण्डारी

गठबन्धनको 'साइड इफेक्ट': प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेद्वार होलान् कि दलहरुले दोहोर्‍याउलान चतुर्‍याइँ?

काठमाडौँ: आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल तालमेल गरेरै चुनावी मैदानमा उत्रने गृहकार्यमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्।

चैत २२ गतेसम्म आ-आफ्नो दलको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्न सत्तारुढ दलको बालुवाटारमा बसेको चैत १७ गतेको बैठकले निर्देशन दिएको थियो।

गठबन्धनले उम्मेद्वारी छनोट, दलगत भागबण्डालगायतको काम संयन्त्रलाई दिएको एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले बताए।

'प्रक्रियागत कुरा संयन्त्र बनाएर टुंग्याउने भनिएको छ,'खनालले भने।

महानगरको उम्मेद्वारको टुंगो भने केन्द्रले नै लगाउने छ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा उम्मेद्वार टुंग्याउन संयन्त्र बनाउने गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच समझदारी बनेको थियो। संघमा भने नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ।

चैत मसान्तसम्म उम्मेद्वारी टुंगो लाग्ने एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'उम्मेद्वारी टुंगो त चैत अन्तिमसम्म लाग्ला। पहिला सबै दलहरुको अवस्था बुझेर उम्मेद्वारको सिफारिस हुन्छ र सिफारिस भएका उम्मेद्वारमाथि अध्ययन गरेर टुंगो लाग्छ,' उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले हालसम्म स्थानीय तहमा गठबन्धन बनाउनेबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यद्यपि चुनावी तालमेलबारे एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच संवाद भइरहेको छ। केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शम्शेर राणाबीच नेपालगञ्जमा वार्ता भएको थियो। उक्त वार्ता निर्वाचनमा चुनावी तालमेलबारे केन्द्रित रहेको राणाले पहिलोपोस्टलाई बताए।

गठबन्धनले गडबड

दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी भने नहुने आशंका बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ मा पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुनेगरि मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा फरक दल भएमा प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा दलले एक जनामात्रै उम्मेद्वारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन।

सत्तारुढ दलले स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका छन्। दलको सदस्य संख्या, २०७४ सालको निर्वाचनको मतपरिणाम आदिका आधारमा भागबण्डा गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। यसरी भागबण्डा हुँदा प्रमुख र उपप्रमुख नै फरक-फरक दलको भागमा पर्ने छन्। एउटा दलले एउटामात्रै उम्मेद्वारी दिँदा महिला अनिवार्य नहुने भएपछि महिला सहभागितामा नै कमी आउनसक्ने देखिन्छ।

यद्यपि दलहरुले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गरेर जाने अभ्यास नयाँ भने होइन। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबीच भएको थियो। तर, कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले एमालेलाई स्थानीय तहमा पहिलो दल हुनबाट रोक्न सकेन। कमजोर गठबन्धन र ऐनमा भएको अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले २०७४ सालको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भए। ३५ हजार ४१ प्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३ सय ५२ जना महिलाले चुनाव जितेका थिए।

दलहरुले महिलामा कमैमात्रै उम्मेद्वार उठाएपछि अधिकांश ठाउँमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमै महिला जनप्रतिनिधि सीमित छन्। ११ वटा नगरमा र ७ वटा गाउँपालिकामा महिला मेयर तथा अध्यक्ष छन्। गठबन्धन हुँदा नगर र गाउँपालिकाको मेयर तथा अध्यक्षमा समेत अझै महिलाको संख्या कमी हुने बताइन्छ।

महिला सहभागितामा प्रश्न

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानमा टेकेर दलहरुको ध्यानकर्षण गराएको छ। आयोगले दिएको निर्देशनको ५ नम्बर बुँदामा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वार दिनुपर्ने उल्लेख छ।

'स्थानीय तहको वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,' निर्देशनमा भनिएको छ।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा १७५ दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेद्वारी नै नपरेको विषयलाई नजिर मान्न राजनीतिक दललाई आयोगले भनेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिला सहभागिता नै खतरामा पर्ने बताए।

'सकेसम्म महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आसयको निर्देशन दिएको हो। गठबन्धनले त महिला सहभागिता नै लोप हुने देखियो,' अर्यालले भने।

आयोगले २०७४ मा काठमाडौं महानगरमा एमाले र राप्रपाबीच भएको चुनावी तालमेललाई उदाहरणका रुपमा लिन दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। एमालेले त्यतिबेला प्रमुखमा विद्यासुन्दर शाक्यलाई अघि सार्दा उपप्रमुखमा राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठलाई छोडेको थियो

दलहरुले संविधान मान्ने कि गठबन्धन?

महिला सहभागिताका विषयमा संविधानमा भएको विषयलाई मान्न आयोगले गरेको निर्देशनलाई दलहरुले मान्नुपर्ने नेकपा एमालेकी नेतृ डा. बिन्दा पाण्डेले बताइन्। तर, संविधान नै आफूले जोगाएको बताउने दलहरुले संवैधानिक आयोगले गरेको व्यवस्थालाई नमान्दा महिला सहभागितामा कमी आउनसक्ने पाण्डेको भनाइ छ। 'संविधानको धारा ३८(४) अनुसार पनि महिला समानुपातिक समावेशीको कुरा गरेको छ। पार्टीहरुले संवैधानिक आयोगको निर्णय मान्ने हो भने त्यो अनुसार निर्णय गर्नुहोला। तर, संविधान जोगाउने हामी हो भन्न चाहि भन्ने संविधानको व्यवस्था नमान्ने खालको स्थिति देखिन्छ,' पाण्डेले भनिन्।

सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार आसन्न निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा जित्नसक्ने आकलन गरिन्छ। एमालेको विभाजन र अर्कोतिर ५ दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा पनि एमालेले आफ्ना पुराना सिट जोगाउन सकिने देखिन्न। ७५३ स्थानीय तहमध्ये एमालेले २०७४ मा २९४ ठाउँमा जित निकालेको थियो। जसअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरुले महिलालाई कतिको प्राथमिकता दिनेछन् त्यही अनुसार वैशाखमा हुने निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ। राजनीतिक दलहरुले विधानअनुसार सबै कमिटीमा एक तिहाइ महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कमै दलहरुले मात्रै उक्त व्यवस्था अनुसार कमिटी बनाएका छन्। दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

महिला सहभागिता अब कता?

गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने देखिँदा यसअघि नेपालमा लगातार महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा एक जनामात्र महिला उम्मेद्वार निर्वाचित भएको तथ्याङ्क छ। २०४७ सालको संविधानले राजनीतिक दलले ५ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर महिला सहभागिता बढाउन भूमिका खेलेको थियो।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सूची आयोगमा पेश गर्दा महिला ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा २०७२ मा नयाँ संविधान जारी पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता ह्वातै बढाएको थियो। जसअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता संविधानले नै ग्यारेन्टी गर्‍यो। अहिले गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलले ककसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ भन्ने टुंगिसकेको छैन। गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घट्ने देखिँदा अधिकांश स्थानीय तहमा रहेका महिला उपप्रमुख आसन्न निर्वाचनमा मेयरको आकांक्षी छन्। ती महिलाहरुलाई दलहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्नेछन् त्यसले पनि महिला सहभागिताको घटबढमा फरक पार्ने देखिन्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell