
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको भागबण्डा मिलाउन नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको मंगलवारको बैठकले सत्तारुढ दलका २/२ जना नेता सम्मिलित समिति गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पहिलोपोस्टलाई जानकारी दिए। समितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चाहिँ एकजना रहेका छन्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बारेमा ब्रिफिङ भएको थियो।
कोको छन् समितिमा?
पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र वर्षमान पुन सदस्य छन्। यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसाल र विजय पौडेल तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता अशोक राई र रेणु यादव रहेका छन्। समितिमा जनमोर्चाका तर्फबाट हिमलाल पुरी रहेका छन्।
गत चैत १७ गते गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले चैत २२ गतेसम्म गठबन्धनको स्थितिबारे प्रतिवेदन बुझाउन ५ वटै दललाई निर्देशन दिएको थियो। तीनै तहमा गठन भएका राजनीतिक संयन्त्रमा उक्त प्रतिवेदनबारे समीक्षा भइरहेको खनालले बताए। आजको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, कांग्रेस नेता पौडेल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी थिए।
समितिको काम भागबण्डा मिलाउने
स्थानीय तह निर्वाचनको मुल्याङ्कनका लागि गठित समितिले उम्मेद्वारको टिकट वितरणमा विवाद भएमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ। खनालले ५ दललाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढ्न समिति गठन भएको जानकारी दिए।
'यो समितिले मनिटरिङ गर्छ। देशभरीको स्थितिको पूरा जानकारी लिन्छ। कहीँ मिलेन भने त्यसलाई मिलाउनका लागि प्रयत्न गर्छ। ५ दललाई एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढाउँछ,' खनालले भने। गठबन्धनमा उम्मेद्वार बारेमा दलहरु बिच भागबण्डा मिलिकसकेको छैन। भागबण्डा चैत मसान्तसम्म टुंग्याइसक्ने गृहकार्यमा दलहरु जुटेका छन्।
भागबण्डा गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को जनमत र पार्टी सदस्यतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। गठबन्धनमा भागबण्डाका विषयमा दलहरु बिच सहमति हुन सकेको छैन। जसपा, माओवादी केन्द्र लगायतले चुनावी तालमेल गर्दा सबै दललाई न्याय हुनेगरी भागबण्डा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
गठबन्धनभित्र स्थानीय तहमा २०७४ सालमा एमालेले जितेका सिटलाई भागबण्डा गरेर अरु ठाउँ सम्बन्धित दलका नेतालाई नै टिकट दिनुपर्ने छलफल भइरहेको छ। तर, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा इतरका नेताहरुले गठबन्धन गर्न नहुने मत राखिरहेका छन्।उनीहरुले गठबन्धन भएमा कांग्रेसले अरु दललाई मत नहाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि गठबन्धनको निर्णयका आधारमा उम्मेद्वार तय गर्दै छ। सबै ठाउँका स्थानीय तहलाई चैतभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गर्न चैत ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गरेको थियो।
अर्थविदसँग छलफलपछि निर्णय
गठबन्धनले आर्थिक संकटबारे चाँडै निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। खनालले देशमा देखिएको संकटबारे गठबन्धनका नेताहरुले छिटो निर्णय गर्न देउवालाई भनेको बताए।
'आर्थिक संकटका लक्षणहरु बारे हामीले कुरा उठायौं। अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर चाडै निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ,' उनले भने। चाँडै सरकारले छलफलको आयोजना गर्न लागेको खनालको भनाइ छ।