पाकिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रम अहिले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको हातमा पुगेको छ। उपसभामुखले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरेसँगै राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए। उक्त विषयमा सर्वोच्चको वृहत बेञ्चमा बहस चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित इजलासमा पाँच जना छन्।
यसैबिच सर्वोच्चले देशको सुरक्षा र विदेश नीतिको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ। मंगलवारको सुनुवाइका क्रममा विपक्षी दलका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले अविश्वासको प्रस्तावलाई विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको भन्दै गुप्तचर प्रमुखको बयान चाहिने बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश उमर अता बान्डियालले भने 'हाल हामीहरु कानुन र संविधानलाई हेरिरहेका छौं। सबै यसैमा केन्द्रीत हुन अनुरोध गर्छु।'
उनले फैसला यस विषयमा मात्र हुने भन्दै अदालतले उपसभामुखको रुलिङलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर मात्र हेर्ने बताएका थिए। उनले देश र विदेश नीतिमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्टसमेत पारेको डनले जनाएको छ।
अर्का न्यायाधीश इजाजुल असानले पनि अदालतले संवैधानिक मुद्दा मात्र हेर्ने बताएका थिए। त्यस्तै न्यायाधीश मुनिव अख्तरले राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा नै उनीहरुको सदनका प्रमुख हुने बताएका थिए।
