काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या/चुनौती तथा सुधारका उपाय’ भनेर गरेको एक अध्ययनले आयात नियन्त्रणपछिको प्राथमिकतामा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणलाई राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले पुस महिनामा ४७ समूहका वस्तु आयातमा मार्जिन शत् प्रतिशत व्यवस्था गर्दै आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो। त्यसले नभएपछि सोमवार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई डाकेर ४७ समूहका करिब ३०० वस्तुको आयात रोक्न प्रतितपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात मंगलवार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
‘पछिल्लो समयमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था केही कमजोर हुँदै गएकोले सरकार तथा केन्द्रीय बैंकलगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रीत भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘खासगरी कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेपछि समष्टिगत मागमा चाप पर्न गई आयात उच्च दरले बढेको तर विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू कमजोर बन्दै गएका कारण समग्र बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै कमजोर रहेको शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्न गई यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, लगानीयोग्य साधन, अल्पकालीन ब्याजदरलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समेत कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तत्कालको लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको तहलाई कम हुन नदिन आयात नियन्त्रण पहिलो उपाय भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ। यसपछि अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण दोस्रो महत्वपुर्ण उपाय र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि गर्ने उपाय खोजी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु तेस्रो उपाय रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
६१ पृष्ठ लामो अध्ययनले बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ। उसले क्षेत्र तोकेर नै सुझाव दिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्य केहि समयपछि मात्र गर्न सकिने विषय भएकोले यी विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नुका साथै विदेशी सहयोग र दीर्घकालिन अवधिको वैदेशिक ऋण तथा लगानीलाई आर्कषण गर्ने उपाय गरिनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातलाई विभिन्न माध्यमबाट निरुत्साहित गरी निर्यात एवम् पर्यटन आयलाई बढाउने रणनीति अनुसार तत्कालै कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुर्याउने गरि ट्रायाक्टर, थ्रेसरलगायतको कृषि उपकरणको आयातमा कर सहुलियत प्रदान गर्न भनिएको छ। यसबारेमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुझाव दिइएको छ।
उर्जा क्षेत्रमा के गर्ने, औद्योगिक उत्पादन बढाउन के गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्तो नीति लिने, रेमिटेन्स सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा के गर्ने, मौद्रिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेरसमेत सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी नीति बमोजिम विद्यमान न्युनतम पाँच करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्योभन्दा कम रकमको समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनसमेत सिफारिस गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीको विदेशी लगानीलाई फिर्ता लैजाने र फिर्ता नलैजाने गरी दुई भागमा विभक्त गर्ने र फिर्ता नलैजाने लगानीलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् आएको आधारमा लेखांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ। यस्तो लगानीमा सञ्चालित पेशा, व्यवसाय र उद्योगलाई अलग्गै प्रकारका विशेष सेवा सुविधा र थप कर छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा गैर-बजेटरी सहायताको रुपमा समेत भित्रिने गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई बजेटरी सहायतामा समावेश गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउ प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम् ७० प्रतिशत स्थानीय कच्चा पदार्थ एवम् श्रम उपयोग गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्थापित नयाँ उद्योगलाई निश्चित समयका लागि आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
वैदेशिक लगानीको स्वीकृति गर्ने निकाय उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट लगानीको स्वीकृति दिने कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएपछि तोकिएको दिनभित्र अनिवार्य रुपमा स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ। सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपालीलाई बैंकबाट जारी हुने डिबेञ्चरमा लगानी गर्न खुला गर्ने, नेपालमा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृत रकम एकमुष्ठ रुपमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याएमा विभिन्न सेवा र सहुलियत पाउने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूले विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन विप्रेषण पठाउने कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा निश्चित प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ।
अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकम उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गरेमा यस्तो रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाणका आधारमा दर्ता शुल्क, कर, महशुललगायतमा छुट प्रदान गर्न सुझाव दिइको छ। विप्रेषण कम्पनीका स्वदेशमा रहेका एजेन्ट तथा सव-रिप्रिजेन्टेटिभ मार्फत स्वदेशमै रकम स्थानान्तरण गर्ने सीमालाई तत्काल परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपालीले विदेशबाट नेपालमा आफन्तलाई रकम पठाउँदा एक निश्चित रकम भन्दा बढी बैंक खाता मार्फत् मात्र पठाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
