संरक्षण क्षेत्रभित्रका खोलाहरूमा छैनन् माछा : बन्यो बगर, चर्न थाले गाई, सरोकारवाला मौन

• राजु आचार्य -

आज भन्दा ठिक २५ वर्षअघि हामी पोखराको विजयपुर खोला हुँदै सिक्लेस जाने क्रममा ज्याउंदु, सबी, माइला कुना हुँदै जाने गर्थ्यौँ। खोला छेउका यस्तै बस्तीहरूमा सहजै स्थानीय जातका माछाहरू पाइन्थे।

गुदुनो, कत्ले, फगेटा, असला, सहरसहित थुप्रै प्रजातिका माछाहरू आउँदा जाँदा सस्तो दरमा खान पाइन्थ्यो। यो क्रम लामो समय सम्म रह्यो।

त्यतिखेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र जाली, बल्छी, तियारी जाल आदि प्रयोग गरेर माछा मार्न दिइन्थ्यो। अहिले जस्तै, त्यतिखेर पनि खोलामा करेन्ट लगाउन प्रतिबन्ध नै थियो। संरक्षण क्षेत्रहरू भित्र माछा मार्न दिने वा नदिने भन्ने कुरामा ‘कानुनी प्रावधान’ र ‘व्यवहारिक कुराहरू’ जहिले पनि बाझिने गर्छन्।

केही समयअघि थुप्रै पटक बास बसेको सबी भन्ने ठाउँमा जाने मौका मिल्यो। माछा खानुपर्ला भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यसको लागि त केही दिन पहिला नै खबर गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भयो।

आउँदा जाँदा  बास बस्ने सबी निवासी ८१ बर्षीय दिल बहादुर गुरुङसँग उनकै घरमा भेट भयो। उनले चिनेनन्। उनी पहिला निकै माछा मार्ने गर्थे।

उनले भने, ‘पहिला-पहिला ८-९ प्रजातिका माछाहरू आउँथे। खोलामा पानी  प्रशस्त थियो। तर, अहिले पानी पनि सुक्यो, माछा पनि हरायो।’

२५ मेगावाटको अपर मादी जलबिधुतले खोला पूर्ण रुपमा सुकाएर बिधुत उत्पादन गरिरहेको छ।

नजिकैको थाक गाउँबाट सबी झरेर ३५ वर्षदेखि खोलासँग खेलिरहेका दिलबहादुर जलविद्युत आयोजनाबाट मात्र होइन प्रकृतिसँग पनि त्यतिकै गुनासो गर्छन्। भन्छन्, ‘के भएको होला कुन्नि, पानी पनि प्रलयनै पर्छ। बाढी पहिरो पनि त्यत्तिकै। खोला छेउका थुप्रै उब्जनी हुने खेतहरू पनि बगाए।’

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने मादी गाउँपालिकाको मादी नदीसँग जोडिने खोलाहरूमा निर्माणाधीन र निर्माण भैसकेका गरी ७ वटा हाइड्रोपावर रहेका छन्। २५ मेगावाटको अपर मादी र १० मेगावाटको मत्क्यु खोला निर्माण सम्पन्न भएका हाइड्रोपावर हुन भने ५ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

जलविद्युत आयोजनाले हिउँदमा पानी नछोड्ने र बर्खामा धरै छोडिदिने कारणले नदी तटीय बस्ती, खेत र जलचर पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको स्थानीयहरूले बताए।

अर्का स्थानीय भूपाल गुरुङ पनि खोला र माछा सकिन लागेकोमा चिन्तित देखिए।

उनले भने, ‘माछा मात्र होइन, माछामा आश्रित चरा र ओत नदेखेको बर्सौँ भयो। खोलाको किनारमा हावा चल्थ्यो, कति शीतल हुन्थ्यो। तर, अहिले त गर्मी महिनामा कता भागौँ जस्तो हुन्छ। खोलाको ढुङ्गा तातेर बसी नसक्नु हुन्छ।’

उनले बिलौना गरे, ‘जलविद्युत बनेपछि के के न हुन्छ भने, अहिले यस्तो भयो। हामी गरिबलाई कसले हेर्छ। हामी बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेताहरूले खल्ती भरे, सकियो नि।’

मादी खोला सुकेपछि गाईहरु चर्दै।

गाई चर्ने गरी कसरी सुके खोलाहरू?

सबी र सेती खोला बिचको कच्ची मोटर बाटोबाट मादी खोला हेरियो भने लगभग सुक्खा देखिन्छ। ३ हप्ता अघि  खोला वारपार गर्दै तीनवटा गाईहरू खोलामा चरेको देखेपछि अनौठो लाग्यो।

चासुंमा ड्याम बनाएर सुरुङ हुँदै केही तल झारिएको पानीको कारणले सो क्षेत्र सुक्खा भएको हो। गत ५ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा नियमित आउने जाने गरेको छु। तर, सो क्षेत्रमा खोलाको बहावलाई पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

खोलाको केही तल चुहिएर वा रसाएर मात्र थोरै मात्र पानी बगेको देखिन्छ। २५ मेगावाटको ‘माथिल्लो मादी जलविद्युत’ आयोजनाको कारणले खोला सुकेर यस्तो अवस्था सृजना भएको हो।

सो जलविद्युतमा  चीन र नेपालका कम्पनीहरूको लगानी रहेको छ। सोंधा र सेतीखोलाबिचको मादी खोला पनि अहिले बगरमा परिणत भएको छl

वातावरणविद् बालमुकुन्द पोख्रेल भन्छन्, 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा नै खोलाको औसत प्राकृतिक प्रवाहको कम्तीमा १० प्रतिशत छोडे पछि बाँकी रहेको पानीबाट विद्युत निकाल्ने गरी परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि सिजनमा पानीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पाइँदैन। तर, जलविद्युत प्रबर्द्धकहरुले बर्खामा छोड्छन् तर हिउँदमा सुख्खै बनाउँछन्।’

नेपाल सरकार, बन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धि कार्यनीति, २०६५’ मा निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत बनाउँदा कति पानी छोड्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन् सकेको छैन।

खोला खोल्सी जस्तो देखिने जलबिधुत आयोजना क्षेत्रदेखि केहि तल चुहिएर जम्मा भएको पानी

सरोकारवालाहरू के भन्छन्?

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन अवस्थामा वा ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ तयार हुँदै गरेका वा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै गरेका समेत गरी करिब १०७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोक सुबेदी जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनको कारणले स्थानीय इकोसिस्टममा चुनौती बढ्दै गएको कुरा स्वीकार्छन्।

उनी भन्छन्, ‘पानीमा हुने माछालगायत सबै खाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश हुने क्रम बढ्दै गएको छ।’

सुबेदीले केन्द्रीय स्तर र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट प्रभावकारी रूपमा नियमित अनुगमन हुन नसकेको कुरा स्वीकार गरे।

नेपालका संरक्षण क्षेत्रभित्र बन्ने कुनै पनि जलविद्युत समेत अन्य भौतिक संरचनाले वातावरणमा परेको असर र ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ अनुसार काम भए/नभएको हेर्नको लागि उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा रहेको सो समितले पनि सुपरिवेक्षणको काम भने जस्तो गर्न सकेको छैन।

यसै विषयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दिल बहादुर पुर्जा पुनलाई हामीले सोध्यौँ ‘जलविद्युत आयोजनाहरूले पानी नछोडेर स्थानीय प्रकृतिमा प्रतिकुल असर गरेको छ नि, कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ?’

पुनको जवाफ थियो, ‘जलविद्युत आयोजनाहरूले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र संरक्षण/मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना कुल प्रवाहको  १० प्रतिशत पानी छोड्नै पर्छ। सो नभएको भए हामी यस सम्बन्धमा अध्ययन र अनुगमनलाई तीव्रता दिन्छौँ।’

मादी गाउँपालिका अध्यक्ष बेद बहादुर गुरुङले भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा पटक-पटक ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ अनुसार १० प्रतिशत पानी छोड्न तथा पानी छोड्ने बेलामा साइरनको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरियो, तर टेरेनन्। बत्ती धेरै उत्पादन गर्ने निहुँमा गलत गरिएको छ। हामी छिट्टै औपचारिक तरिकाले समाधान गर्न पहल गर्छौँ।’

पूरै खोला थुन्दा के असर हुन्छ?

खोला थुन्दा सो क्षेत्रमा रहेका सिमसार/खोलामा आश्रित जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्छ। लोपै हुने अवस्था सृजना हुन्छ।

नेपालभर माछा मात्रै मारेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ४ लाख ६२ हजार रहेको ‘मत्स्य विकास निर्देशनालय’ को सन् २०१४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको मादी खोलामा बर्षौंदेखि माछा मार्दै आएका भूपाल गुरुङले भने, ‘पहिला एकै दिनमा १० किलोसम्म माछा मारिन्थ्यो, अहिले आधा किलो पनि मुस्किलले मरिन्छ। खोलामा पानी भए पो माछा हुन्छ, पानी छैन के को माछा। माछा मार्नेहरूले पेसा नै परिवर्तन गरिसके, हाम्रो परम्परा नै मासियो।’

यसरी सो क्षेत्रको आय आर्जनमा समेत असर गरेको छ।

दिलबहादुर गुरुङले भने जस्तो आज भोलि २ प्रजातिका माछा मात्रै आउँछन् जबकि पहिला ७-८ प्रजातिका माछा विभिन्न समयमा देखिन्थ्यो। माछाको बसाइसराइलाई पूर्ण रुपमा असर गरेको छ।

माछाको बसाइसराइ सहज बनाउन फिश ल्याडर (माछाको भर्यांग) बनाउनु पर्ने प्रावधानलाई समेत लत्त्याएको छ। अहिले बन्दै गरेको सुपर मादी जलविद्युतले भने सो बनाइरहेको छ।

पानी अभावको कारणले शीतलता हराउँछ। गर्मी बढ्छ। यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पर्छ। खोला हेरेर आउने आनन्दमा कमी आउँछ। पानी रोकिँदा सो क्षेत्रमा मिथेन ग्याँस समेत उत्पादन हुन्छ। पानीको गुणस्तर बिग्रन्छ। यसका असरबारे नेसनल जियोग्राफीले यो सानो वृत्तचित्र बनाएको छ।

अन्तमा,

नेपाल सरकारको बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१८ मा तयार गरेको ‘जलविद्युत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि’ सोचे जस्तो लागू भएको छैन। जलविद्युत आयोजना मात्रै नभई अन्य आयोजनाहरूको ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’हरू पनि राम्ररी तयार गरिएको हुँदैन। आजभोलि ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ प्रक्रिया केवल कर्मकाण्डी मात्र भएको छ।

‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदन तयार गर्दा होस्, विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्दा होस् वा निर्माणको क्रममा वातावरणका कार्यक्रम लागू गर्ने समयमा होस्, कसैले पनि राम्ररी चासो दिएको देखिन्न। प्राकृतिक श्रोतहरू मासेर बनाइएको विकास न त दिगो हुन्छ न त मानवको हितमा हुन्छ।

बेलैमा नसोच्ने हो भने हामीलाई पर्न सक्ने भयाभय अवस्थाको हामीले आँकलन गर्न पनि सक्दैनौँ। सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा नसोच्ने हो भने, मादी खोलाको केही खण्डमा पानी त रहला तर जीवन रहने छैन।

नवीकरणीय ऊर्जा भनेर फलाक्ने अनि प्रकृतिमा परेको असरको बारेमा मौन रहने जलविद्युत निर्माताहरूको चरित्र बुझी नसक्नु छ। यसैले सरकारको पहल अनिवार्य बन्दै गएको छ।