PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

अनियमिततामा आरोपित पौडेललाई सरकारले बनायो टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक



उन्नत सापकोटा

अनियमिततामा आरोपित पौडेललाई सरकारले बनायो टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक

काठमाडौँः सरकारले नेपाल टेलिकमको रिक्त प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित व्यक्ति सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेललाई सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ।

'आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो,' श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको दौडमा रहेका नौजना उम्मेदवारहरुबाट पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, वर्तमान प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्याल र पौडेलको नाम सञ्चार मन्त्रालयले क्याबिनेटमा सिफारिस गरेको थियो।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको सिफारिस समितिले मन्त्रालय मार्फत् बिहीबार नै क्याबिनेटमा शीर्ष तीन प्रतिष्पर्धीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट डिल्लीराम अधिकारी गत पुस २२ मा सेवानिवृत्त भएका थिए। अधिकारी रिटायर भएयता टेलिकमको कायमुकायक प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी प्रतिभा वैद्यले सम्हाल्दै आएकी छिन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पौडेललाई २०७५ मा करारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका विश्वासपात्र समेत मानिएका पौडेललाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समेत पत्याएको छ। टेलिकमको एमडी बनाउन बहालवाला सञ्चारमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुसहित प्रधानमन्त्रीले नै अनेक दौडधुप र चासो दिँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीकै चाहना अनुसार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् मन्त्रालयले पौडेललाई टेलिकममा ल्याउन सजिलो पार्नेगरी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिलाई चाहिने मापदण्ड नै फेरेको थियो।

जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। टेलिकमका पूर्व कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए। सिंहले गत पुस २ र पोखरेलले पुस ८ गते प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले चैत १६ गते दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell