काठमाडौँः कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) बिहीबार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा व्यक्तिका रुपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बने। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिन। गैर सांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संविधानको धारा ७८ को उपधार १ अनुसार सत्ता गठबन्धनले उनलाई मन्त्री बनाएको छ। गैर सांसद पनि मन्त्री बन्ने आधार भने बन्दीको राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमिसँग जोडिन्छ।
बन्दीलाई कुनै बेला हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न रोकेका थिए। तर पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनलाई बन्दीले लगाएको गुन र केही अपेक्षाका कारण मन्त्री बनाउन देउवा तयार भएका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोगको अध्यक्षका लागि २०७६ मा राजनीतिक वृतमा छलफल चलेका बेला उनी पनि बलियो उम्मेद्वारका रुपमा लिइन्थ्यो। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बन्दीको नाम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गर्न लगाएका थिए। तर, त्यतिबेला प्रतिपक्षीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन नसकिने मत राखे।
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी रमणकुमार श्रेष्ठलाई बरु अध्यक्ष बनाउन सकिने तर बन्दी नहुने मत देउवाले राखेको थियो। यता श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरे। पछि देउवाको रोजाइमा २०७६ माघ ४ मा गणेशदत्त भट्टलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
त्यतिबेला देउवाको रोजाइमा नपरेका बन्दीलाई बिहीबार देउवाले नै कानुन मन्त्री बनाए। बन्दीले स्वयमले पनि प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको काम अघि बढाउने गरी आफूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको पदभार ग्रहणका क्रममा नै भनेका छन्।
बन्दी कानुनमन्त्री बनाउनेबारे देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकै बेला चर्चा थियो। पार्टीको भागबाट मन्त्री बनाउन नसकिएका कारण बन्दी त्यतिबेला मन्त्री नबनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल बताउछन्।
'खासगरीकन कानुन व्यवसायीमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने चर्चा जतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यतिबेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरुबाट पनि, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता साथीहरुका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा बन्दीजीको पनि थियो,' भुसालले भने।
बन्दी साझा व्यक्ति बन्नुको पछाडिको अर्को कारण हो गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला लगाएको गुन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा गठबन्धनका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा र बहस गर्ने अग्रमोर्चामा थिए बन्दी। उनले संवैधानिक इजलासमा संविधानमा 'फल्ट लाइन नभए'को तर ओलीले फल्ट लाइन देखाएर विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
जसरी बन्दीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध उभिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाए त्यसरी नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीमा 'फेस सेभिङ'को आइडिया निकालिदिए। व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्ट बन्दीलेनै तयार पारेका बताइन्छ। व्याख्यात्मक घोषणापछि फागुन १५ मा एमसीसी संसदबाट पारित हुनुअघि सडक आन्दोलनमा रहेको माओवादी र समाजवादी 'युटर्न' भए र एमसीसी पारित गर्न देउवालाई सघाए। एमसीसीमा नसघाए एमालेसँग सहकार्य गर्ने देउवाले चेतावनी दिइरहेका बेला प्रचण्ड-नेपालका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गठबन्धन जोगाउने 'अचुक उपाय' बन्यो।
बन्दी पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको कति निकट भएर काम गरिरहेका थिए भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको मस्यौदाकारमध्ये एक उनी थिए।
'चोलेन्द्रविरुद्धमा हामीले महाभियोग ल्याउने बेलामा उहाँसँग पटकपटक छलफल गरेका थियौँ,' स्रोतले भन्यो।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार महाभियोगको दस्तावेज बन्दीसहित रमणकुमार श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले गरेका थिए। बन्दीको फर्ममा उक्त दस्तावेजलाई तीन जनाले अन्तिम रुप दिएका थिए।
कुनैबेला एमालेसँग निकट रहेका बन्दी हाल एकीकृत समाजवादी निकट छन्। अध्यक्ष माधव नेपाललाई उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत कानुनी रुपमा सघाएको बताइन्छ।
यसो त बन्दीको सम्बन्ध कांग्रेस र माओवादीसँग पछिल्लो चरणमा विस्तार भएको हो। विगत भने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा बन्दीले लिने अडानका कारण चिसो नै थियो। जसकारण सत्य निरुपणको अध्यक्ष बन्नबाट देउवाले रोकेका समेत थिए।
माओवादी जनयुद्धका बेलामा बन्दीले युद्धकालीन मानव अधिकार हनन् र हत्याबारे मुद्धा उठाउने गरेका थिए। त्यसो त उनले राज्यपक्षका घटनामा पनि समान मत राख्दै आएका थिए। जनयुद्धकालीन मुद्धा उठाएकाले उनलाई युद्धसँग जोडिएको नेपाली सेना समेत बन्दीसँग सन्तुष्ट भने छैन।
तर बन्दीको दलीय मित्रतालाई एमाले माओवादी एकीकरण, एमसीसी र महाभियोग प्रकरणले बलियो गरी जोडेको राजनीतिक स्रोतहरु बताउँछन्।
बन्दीलाई मन्त्री बनाउन दलहरुले अपेक्षा समेत राखेका छन्। जुन कुरा पदभार ग्रहणमा बन्दी स्वयमले बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने जिम्मेवारी आफूले पाएको उनले बताएका छन्।
तुलानात्मक रुपमा पश्चिमा शक्तिसँग निकट सम्बन्ध रहेका बन्दी इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) का सल्लाहकार समेत हुन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चासो राख्ने संस्थामध्ये एकमा आइसिजे पनि पर्छ। बन्दीले समन्वयात्मक रुपमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नेमा दलहरुको अपेक्षा देखिन्छ।
नेकपा विभाजनअघि नै मौजुदा कानुन संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार पारे पनि अन्तिम रुप पाइसकेको छैन। प्रदेशगत रुपमा छलफल भने भइसकेको छ। बन्दीलाई उक्त काम सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरुले दिएका हुन्।
