काठमाडौं : विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेतृहरुले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरुको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि आग्रह गरेका छन्।
कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमाल)की नेतृ विन्दा पाण्डेले बताइन्। उनले महिलाहरुको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन्।
‘यो कार्यान्वयनमा गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग संवदेनशील मात्रै होइन्, कठोर हुन पनि जरुरी छ’ उनले भनिन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा कडाईका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन्। उनले दलहरुले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक नभए स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको उपाध्यायले बताइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु चन्दले गठबन्धन नभए पनि नभए पनि संविधान बमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्।
महिला नेतृहरुसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न आयोगले दलहरुलाई जानकारी दिएको बताएका थिए। महिला सहभागित सुनिश्चित नभए कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत उनले बताए।
‘संविधानको धारा ३८ को ४ र धारा ४२ लाई हामीले उल्लेख गरेर दलहरुलाई पत्राचार गरेका छौं। आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुन अनुसार, संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। त्यसका पालना गर्ने कुरामा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आयोगको धारणा छ,’ उनले भने।
