पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको एघारवटै जिल्लाका खेलकुद पदाधिकारी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेको छ। चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पदाधिकारी हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहित चारजनालाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरणको पत्र बुधबार पठाइएको थियो। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले अध्यक्ष सहित चारजनालाई पदबाट हटाइएको प्रवक्ता खड्काले बताए।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद समितिका पदाधिकारिलाई समेत पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला खेलकुद समितिका पदाधिकारीलाई पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले नियुक्त गरेको थियो। त्यससमय प्रत्येक जिल्लामा १३ सदस्यीय समिति बनेको थियो। चैत ४ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एघारवटै जिल्लाका खेलकुद अध्यक्षहरुको नाममा स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र काटेको थियो। खेलकुद समितीको समेत स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएका कारण पदबाट हटाइएको प्रवक्ता खड्काले बताए।
राष्ट्रिय खेलकुद ऐेन २०७७ अनुसार खेलकुद पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। यद्यपि गण्डकी सरकारले ऐनमा टेकेर नै खेलकुद पदाधिकारीलाई हटाएको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७८ अनुसार जिल्ला समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ५ बमोजिम पदबाट हटाएको हो। जिल्ला समिती गठन (५) उपनियम (४)मा लेखिएको छ,' जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, पद अनुरुपको आचरण नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर, यसरी हटाउनु अघि सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनुपर्नेछ।'
यस्तै, अस्पतालका पदाधिकारिलाई गण्डकी सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा संचालन समिति गठन आदेश २०७७ बमोजिम हटाउने निर्णय गरेको हो।
