पोखरा: प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसरमा गत ४ फागुनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल उत्कृष्टका रूपमा पुरस्कृत भयो। तर, त्यसको डेढ महिनापछि सोही अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई भने गण्डकी प्रदेश सरकारले अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गर्यो।
अस्पताल उत्कृष्ट तर पदाधिकारी अयोग्य हुनुमा व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्नभन्दा राजनीतिक विषय हाबी छ।
अघिल्लो वैशाखमा तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित सदस्यमा रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जरा र डा ध्रुव अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
चारै जनालाई चैत १८ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने निर्णय थियो।
स्पष्टीकरण माग भएलगत्तै बिहीबार डा. पौडेलसहित चार जनाले नै कानुनी उपचार खोज्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। पदमुक्त भएका पदाधिकारीको प्रतिक्रियाले गण्डकी सरकार थप असन्तुष्ट भएको थियो। सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ बमोजिम अस्पतालका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो।
राजनीतिक नियुक्ति स्वेच्छाले त्याग्नुपर्छः प्रवक्ता खड्का
पदाधिकारीको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएकाले बर्खास्त गरिएको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का बताउँछन्।
'सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा व्यवस्थापन समिति सल्लाहकार समिति यस्ता समिति राजनीतिक नियुक्ति हुन्। हिजो पनl उहाँहरू राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएका कारण गर्दा नियुक्ति पाउनुभएको हो,' प्रवक्ता खड्काले भने, 'राजनीतिक दलसँग आबद्धता संलग्नताका कारणले नियुक्ति भइसकेपछि सरकार परिवर्तन भइसके पछाडि त्यो राजनीतिक नियुक्ति हो भने उहाँहरूले स्वेच्छाले त्यागेको भए हुन्थ्यो।'
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आएको भए समितिलाई मान्ने दायित्व सरकारमा हुने खड्का जिकिर गर्छन्।
अस्पताल उत्कृष्ट हुनुमा व्यवस्थापन समितिभन्दा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र मेडिकल कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको खड्काले बताए।
गण्डकीको गौरव उक्त अस्पताल सञ्चालनमा सरकारलाई व्यवस्थापन समितिले साथ नदिएको प्रवक्ता खड्काको आरोप थियो।
'संक्रामक अस्पताल भनेको हाम्रो गौरवको अस्पताल हो यसमा सरकारसँग समन्वय गर्ने सरकारको पुँजी लागेको छ त्यो आधारमा मिलेर जाने कुरामा अभाव चाहिँ विभागीय मन्त्रालयले महसुस गर्यो', खड्काले भने, 'मन्त्रालयले अस्पताल उचाइमा लैजाने कुरामा व्यवस्थापन समितिबाट सहयोग नपाएको अनुभूति गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कानुन अनुसार ऐनले व्यवस्था गरेको बाटो बाटै निर्णय गरेको हो।'
सफाइको मौका दिँदा व्यवस्थापन समितिले सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर विपक्षमा प्रस्तुत भएको उनले बताए।
माओवादीका रविमोहन अस्पतालको अध्यक्ष
जिल्ला-जिल्लाका अस्पतालमा गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डा गरेको छ। भागबन्डाकै क्रममा सरुवा रोग अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद माओवादीले पाएको छ। यद्यपि यसबारे गण्डकी प्रदेश सरकारले आधिकारिक पुष्टि भने गरिसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २४ घण्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने प्रचलनका कारण नियुक्ति सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, सरकारले पदाधिकारी शुक्रबार नै नियुक्त गरिसकेको स्रोत बताउँछ।
अध्यक्षमा माओवादीका रविमोहन भण्डारी नियुक्त भएका छन्। रविमोहन पोखरा महानगरपालिका २० का माओवादी कमिटीका सल्लाहकार हुन्।
रविमोहनले पत्र नपाए पनि मन्त्रालयबाट नियुक्तिको आधिकारिक फोन आइसकेको बताए। 'नियुक्तपत्र हातमा परेको छैन मन्त्रालयबाट सम्बन्धित व्यक्तिले खबर चाहिँ गरिसके', रविमोहनले भने।
