असफल को को? गभर्नर अधिकारी कि अर्थ मन्त्री शर्मा? देउवाको भूमिका के? [टिप्पणी]

आर्थिक स्थिति दारुण अवस्थातिर गुज्रिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै सरकारले एउटा अर्को जोखिम मोलेको छ। अधिकारीको कार्यशैलीमाथि औला तेर्स्याउँदै मन्त्रिपरिषदबाट छानविन समिति गठन गरिएको छ। छानविन समिति गठन हुनासाथ गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्। समितिले दिने प्रतिवेदन अहिलेका लागि टाढाको विषय हो, तत्कालका लागि सरकारले चालेको यो कदम विवादको बलियो बीऊ बनिसकेको छ। यस विवादको केन्द्रविन्दुमा एकाएक तानिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पछिल्लो निलम्बन प्रकरणले देउवालाई फेरि एकपटक नङ्ग्याएको छ। सरकारको नेतृत्त्व गर्ने दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा पछिल्लो प्रकरणबारे मुख खोलेको छैन। 'गठबन्धनको बाध्यता'का रुपमा देउवा र कांग्रेस संस्थापनले यस कदमको प्रतिरक्षा त गर्ला तर त्यसले प्रधानमन्त्रीको इमेज कुनै पनि हालतमा सुधार्न सक्दैन। देउवाले लहडी हिसाबमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाएको विषयलाई यसैसँग तुलना गरेर धेरैले हेर्नेछन्, फेरि एकपटक।

गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक नेपाली कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओरालो गतितिर धकेल्ने एउटा मोड बनेको छ। नेपाल टेलिकमका महाप्रवन्धक नियुक्ति होस् या राजदूतहरु नै किन नहुन्, यसअघिका नियुक्तिमा कायम रहेको सन्तुलन पूरै डगमगाएको छ। त्यसमाथि राष्ट्रियसभा सदस्य चयनले देउवा र सरकार दुवै आलोचित बन्ने आधार तयार पारिदिएको छ। यिनै विश्रृङ्खलताका बिचमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्त्वमाथि धावा बोलिएको छ जसले आगामी दिन थप संकटोन्मुख हुँदैछ भन्ने संकेत गर्छ। मुलुकलाई अधोगतितिर धकल्ने कदमका रुपमा यसलाई लियो भने अन्यथा हुँदैन। यस्ता कदमहरुले फेरि पनि पुष्टि गरेको छ – सत्ताका लागि नेतृत्त्व जतिसुकै तल गिर्न पनि सक्छ। साथै, सरकारका पछिल्ला गतिविधिले आसन्न निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलका लागि पर्याप्त स्पेस तयार गरिदिएको छ। त्यसभन्दा पनि ठूलो – जनस्तरमा सरकारमाथिको अविश्वासको खाडल थप गहिरो बन्दै गएको छ। सिंगो मुलुकका लागि यस्तो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो।

भारत भ्रमण भन्दा केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई बालुवाटार डाकेर प्रष्ट रुपमा भनेका थिए – 'राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकजस्तो भएन; अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय जस्तो भएन; योजना आयोग योजना आयोग जस्तो भएन।' मुलुकको आर्थिक स्वास्थ लगातार गिरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले सुधारको अपेक्षा हुनु स्वभाविक थियो। तर, समस्याको जडजति राष्ट्र बैंकको नेतृत्त्वतिर पन्छाएर बाँकीलाई 'सुनपानी' छर्किने काममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्त्व लिएका छन्। उनी साच्चै संकट मोचनका लागि तयार हुन्थे भने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नेतृत्त्वलाई पनि नसिहत दिन सक्थे। देउवामा त्यो साहस देखिएन। कुनै ठूलो मेहनत र जनाधारविना नै प्रधानमन्त्री हुन पाउनु उनका लागि भाग्यको खेल बन्यो, भाग्यदाता बने सहयात्री दलका नेता जसलाई उनी कुनै पनि हिसाबले चिढ्याउन चाहन्नन् भलै त्यसका लागि अरु जे पनि गर्न तयार होउन्। देउवाको शैलीमा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झल्को मिल्न थालेको छ। नेतृत्त्व फेरिए पनि नियती यथावत पुष्टि भएको छ।

पछिल्लो प्रकरण त्यतिखेर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्यो जतिखेर अर्थमन्त्रीको नाम एउटा विवादित रकमसँग जोडियो। राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको विदेशबाट भित्रिएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले दवाव दिएको विषय सार्वजनिक भयो। उक्त रकममा अर्थ मन्त्री शर्माको नाम मुछिँदा उनी राष्ट्र बैंकविरुद्ध कडा रुपमा उभिए। उनले उल्टै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले घुस मागेको जवाफी हमला गरे तर नाम खुलाएनन्। एक हिसाबले युद्ध चलेको छ गभर्नर र अर्थमन्त्रीबिच। त्यसो त नयाँ सरकार बनेसँगै गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबिच सम्बन्ध प्रितकर रहेन। एकले अर्कालाई असफल पार्ने खेलमा दुवै लागिरहे। गभर्नर अधिकारीले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वको बीऊ रोपेका थिए सुरुमै। लगानी बोर्डबाट टिपेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रबैंकको गभर्नर बनाएका थिए अधिकारीलाई। दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सत्ता सञ्चालनमा आफूलाई बारम्बार असफल पुष्टि गराएका ओलीकै शैलीले नयाँ सरकार गठनको आधार बनाएको थियो। त्यसैले ओलीले नियुक्ति गरेका गभर्नरमाथि देउवा सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक थिएन। सकारात्मक नहुँदानहुँदै पनि एउटा स्वायत्त संस्थामाथि सजिलै हस्तक्षेपको सम्भव थिएन। पहिलो चरणमा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमाथि नाङ्गो रुपमा हस्तक्षेपमा उत्रिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र मुलुकको केन्द्रीय बैंकबिचको दुरी फराकिलो बन्दै गयो। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा रहेको नियमक निकाय एउटा बाटोमा र अर्थ मन्त्रालय अर्को बाटोमा हिँड्नेक्रम जारी रह्यो। अर्थ मन्त्रालय राजश्व थप्ने 'रेस'मा केन्द्रित भइरह्यो। अर्कातिर राष्ट्र बैंक पनि ऋण प्रवाहमा सन्तुलित भएर अगाडि बढ्न असफल रह्यो। अर्थात् – अर्थ मन्त्री असफल भए। गभर्नर पनि असफल। संकट समाधानका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले एक अर्कामा हात समाएर बलियो गरी हिँड्नुपर्ने अवस्थामा उल्टो बाटो तय भयो। अर्थ मन्त्री र गभर्नर दुवै असफल हुँदा तरबार चाहिँ गभर्नरमाथि मात्रै चल्यो। त्यसैले यस प्रकरणमा सोझो हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल बने। राज्य संयन्त्रबिच सन्तुलन कायम राख्‍न नसक्ने उनको नेतृत्त्व आगामी निर्वाचनमा यिनै विषयले घेरिने निश्चित छ। पार्टी चोइटिँदा एजेन्डाविहीन बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्त्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले पक्कै राहत महसुस गरिरहेका होलान् यतिबेला। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि झुन्ड्याइएको तरबार महाप्रसाद अधिकारीमाथि मात्र केन्द्रित हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले भुल्न चाहेको छ। यसको सोझो संदेश नेपाली राजनीतिमा मात्र सीमित रहन्न। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि विश्व बैंक लगायतका विश्वका वित्तीय संस्थाहरुमा पनि प्रवाह हुन्छ संदेश - केन्द्रीय बैंक नै नियन्त्रित बनिसक्यो। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विरुप दृष्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फैलाउने छ। स्थिति त्यतिमै समेटिन्न। अधिकारीमाथिको केसलाई सरकारले स्थापित गर्न सक्छ भन्ने आधार फितलो छ। भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको केसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको स्मरणमा हुनुपर्थ्यो यस्तो कदम चाल्नुअघि। तत्कालीन सरकारले भट्टराईलाई हटाएर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नबनाइएको होइन। तर, सर्वोच्‍च अदालतबाट मुद्दा जितेर पुन: विजयनाथ गभर्नरको कुर्सी सम्हाल्न आइपुगेका थिए। भोलि महाप्रसादको केसमा त्यस्तै हुन पुग्यो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा वा शेरबहादुर देउवाले के जवाफ देलान्?