काठमाडौं : दक्षिण एसियाको टापु राष्ट्र श्रीलंका यतिबेला गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। श्रीलंकालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अर्थतन्त्र धारासायी हुने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेका छन्। नेपालको अर्थिक अवस्थालाई लिएर श्रीलंकासँग दाँज्न थालिएको छ।
दुई करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकामा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको अभाव देखिँदै छ। औषधिको अभाव देखिएसँगै स्वास्थ्य संकटकालसमेत लगाइसकिएको छ।
श्रीलंकन मेडिकल काउन्सिलले राष्ट्रपति गोतावया राजापाक्षेलाई पत्र लेख्दै अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव भएको जानकारी गराएको छ। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिसँगै रिएजेन्ट, उपकरणहरुको चरम अभावको भएको राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।
देश पूर्ण रुपमा टाट पल्टिने अवस्था पुगेपछि क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका छन्। श्रीलंकाको शासनसत्ता राजापाक्षे परिवारतको हातमा छन्। राजापाक्षेकै दलका नेताहरु पनि सडकमा सरकारविरुद्ध उभिएका छन्। राष्ट्रपति गोटावाय भाइ हुन्। दाइ महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री छन्।
१९४८ मा देश स्वतन्त्र भएपछिकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा फसेको छ श्रीलंका। मार्चमा मात्र हेर्ने हो भने ३० प्रतिशतले खाद्य सामाग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ। पर्यटनमा आश्रित श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। पर्यटक देखिने सडकमा उभिएर प्रदर्शनकारीहरु राष्ट्रपतिको राजिनामा मागिरहेका छन्। आम जनतामा राजपाक्षे परिवारप्रति तीब्र असन्तुस्टि फैलिएको छ। दुई राजापाक्षे अझै शासनमा छन्। तीन राजापाक्षेले अप्रिल ३ मा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए।
आम जनताको आक्रोशपछि श्रीलंकाका सबै मन्त्रीले अप्रिल ३ मा राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरिए पनि उनले पनि राजिनामा दिइसकेका छन्।
श्रीलंकाले कोभिड-१९ पान्डेमिकका कारण उच्च मुद्रा स्फ्रितीको सामाना गरिरहेको थियो। त्यसमा युक्रेन संकटले थप नुनचुक दल्ने काम गर्यो। डलर सञ्चिति घट्दै जाँदा खाद्यान्नका साथै इन्धनको अभावको सामना श्रीलंकाले गरिरहेको छ। मानिसहरु पेट्रोल पम्पमा किलोमिटर लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। दैनिक सात घण्टा बढी लोडसेडिङको सामना गरिरहेका छन्।
डिजेल अभावका कारण श्रीलंकाको निजी बस व्यवसायीको संस्थाले अप्रिल ११ र १२ तारिकमा बस सेवा सञ्चालन नहुने घोषणा गरेको छ। ती नयाँ वर्षको अवसरमा मानिसहरु आफ्नो घर फर्किने हतारमा हुने छन्। तर, डिजेल अभावका कारण ती दिन बस नचल्ने हुँदा अगाडि नै घर फर्किन सर्वसाधरणलाई आह्वान गरिएको छ।
वैदेशिक ऋणमा डुब्दै
आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा श्रीलंका वैदेशिक ऋणमा डुबेको छ। श्रीलंकाले आर्थिक संकट टार्न भारत, चीन र बंगलादेशसँग अल्पकालीन ऋण लिएको छ। गत वर्ष जुनमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई २०० मिलियन डलर ऋण दिएको थियो। जुन डिसेम्बरमा नविकरण गरिएको छ।
जनवरीमा श्रीलंकाले चीनसँग ऋण तिर्ने म्याद नविकरणका लागि अनुरोध गर्यो। त्यस्तै फेब्रुअरीमा भारतसँग तेल किन्न ५०० मिलियन डलर सापटी लियो। मार्च १८ मा भारतले श्रीलंकालाई १ बिलियन डलर अत्यावश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) उपलब्ध गराएको थियो।
फेब्रुअरीसम्म श्रीलंकासँग २.३१ बिलियन डलर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति थियो। जुलाइमा म्याचुअर हुने १ बिलियन इन्टरनेसनल सोभरेन बोन्ड (आइएसबी) सहित २०२२ मा श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने ७ बिलियन डलर ऋण हुने छ। त्यसपछि श्रीलंकामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रित्तिने छ। १२.५५ बिलियन डलर पुग्दा आईएसबीमा सबैभन्दा बढी ऋण एसियाली विकास बैंक, जापन र चीनको हुने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो रिपोर्टले सार्वजनिक ऋण बढ्दा श्रीलंकासँग निकट भविष्यमा नै ऋण तिर्नका लागि विदेशी मुद्रा नहुने उल्लेख छ।
२०२१ को अप्रिल सम्मको तथ्यांकअनुसार श्रीलंको ऋण सबैभन्दा बढी ४७ प्रतिशत मार्केट वरोइङ, एडीबीसँग १३ प्रतिशत चीन र जापानसँग १०/१० प्रतिशत, विश्व बैंकसँग ९ प्रतिशत र भारतसँग २ प्रतिशत छ। त्यस्तै अन्य निकायसँग ९ प्रतिशत छ।
श्रीलंकामा मार्चमा ३०.२ प्रतिशतले खाद्य सामाग्रीको मुद्रा वृद्धि भएको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न सकेको छैन। सेतो चामलको मुल्य २०१९ को तुलनामा ९३ प्रतिशतले बढेको छ। कुखुराको मासु र दालको मुल्य पनि सन् २०१९ को तुलनामा क्रमश: ५५ र ११७ प्रतिशतले बढेको छ।
८५ प्रतिशत स्वास्थ सामाग्री तथा औषधिहरु आयातमा हुँदै आएको थियो। मुद्रा सञ्चिती नहुँदा यसमा पनि प्रभावित बनेको छ।
गत मार्चमा त्यहाँको सरकारी स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनले पेट्रोलको मूल्य २५४ रुपियाँ पुर्यायो। जुन गत वर्ष २०२१ मा १३७ थियो। त्यस्तै डिजेलको मूल्य १०४ बाट १७६ पुर्याएको छ। त्यस्तै ग्यास सिलिण्डर १ हजार ४९३ बाट २ हजार ७५० पुर्याएको छ।
स्थानीयहरु अहिले दाउराको प्रयोग थालेका छन्। अहिले रुपैयाँको भाउ घटेर १ डलर बराबर ३१० रुपैयाँ पुगेको छ। कालो बजारमा ३५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
तत्काल सुरु भएको होइन आर्थिक संकट
गम्भिर आर्थिक संकटको सामान गरिरहेको श्रीलंकाको आर्थिक संकट तत्काल आएको होइन। यसको जरो २०१९ को राजनीतिक संकटपछि देखिँदै आएको हो। राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि आर्थिक संकटमा देश फस्दै गएको हो।
हरेक पटक ठूलो बजेट घाटा र चालु खाता घाटाका कारण देश ऋणमा डुब्दै गयो। यसमा यसअघिका हरेक सरकार उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
२०१९ मा भएको चुनावी प्रचारका क्रममा राजापाक्षेले ठूलो मात्रामा कर कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए। सत्तासीन भएलगत्तै राजापाक्षले कर कटौती त गरे तर देश आर्थिक संकटमा डुब्दै गयो। राजापाक्षे सत्तामा आएको केही समयमा नै कोभिड-१९ महामारीले विश्व आर्थिक क्रियाकलाप ध्वस्त पार्यो। श्रीलंकाको मुख्य आर्थिक स्रोत पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भयो। देशमा रेमिट्यान्स भित्रिन बन्द भयो। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले श्रीलंकालाई ‘डाउनग्रेड’ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा लगानी प्रतिबन्ध लगाए। यसका कारण श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको संचिती दुई वर्षमै ७० प्रतिशतले खस्कियो।
सन् २०२१ मा राजापाक्षे सरकारले रातारात रसायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्यो। त्यस निर्णयले त्यहाँको कृषि उत्पादन प्रभावित भयो। सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको छ। कोभिड-१९ कै कारण थला परेको श्रीलंकन अर्थतन्त्र युक्रेन संकटसँगै थप धारासायी हुँदै गयो। विश्वभर नै इन्धनको मूल्यमा भारी मूल्यवृद्धि भएसँगै विदेशी मुद्रा कम भएका कारण पनि प्रयाप्त इन्धन किन्न सकेको छैन। जसले उत्पादन थप प्रभावित भएको छ।
राजापाक्षे परिवारको सत्ता
श्रीलंकामा औपनिवेशिक कालदेखि नै राजापाक्षे परिवारको सत्ताबाट बाहिर छैन। यो खानदानको पहिलो शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा डन डेभिड राजापाक्षेलाई लिइन्छ। उनका छोरा डन म्याथ्यु राजापाक्षे पहिलोपटक हाम्बान्टोटा जिल्लाबाट सन् १९३६ मा स्टेट काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्थे। उनको मृत्यु सन् १९४५ मा भयो। त्यसपछिका भाइ डन अल्विन राजापाक्षे निर्वाचित भए।
सन् १९४७ मा भएको संसदीय चुनावमा राजापाक्षे परिवारवाट डन अल्विनसँगै डन म्याथ्युका छोरा लक्षमण राजापाक्षे पनि निर्वाचित भएका थिए। राजापाक्षे परिवारले लगातारमा रुपमा हाम्बान्टोटालाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रको रुपमा लिँदै आएको छ। यस क्षेत्रबाट जर्ज राजापाक्षे (डन म्याथ्युका छोरा) र पछि महिन्दा राजापाक्षे (डन अल्विनका छोरा)ले चुनाव जित्दै आएका छन्। जर्ज पनि श्रीलंकाको मन्त्री बनिसकेका छन्।
यो परिवार श्रीलंकाको संसदमा सन् १९७७ मा भने प्रतिनिधित्व पाएन। त्यतिबेला त्यहाँको पार्टी युएनपीले जित हात पारेको थियो।
तर राजापाक्षे परिवार पुनरोदय गर्दै हामान्टोटा जिल्लाबाट महिन्दा र उनका दाइ चमाल १९८९ को चुनावमा विजयी भए। उनीहरुलाई पछि निरुपमा राजापाक्षे, बासिल राजापाक्षे र नमल राजापाक्षेले पछ्याए। उनीहरु सबै यही जिल्लाबाट विजयी हुँदै आएका छन्। यो परिवारको सम्बन्ध दसानायेके र विक्रमा सिंगे परिवारसँग पनि वैवाहिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यी दुई पनि श्रीलंकाका प्रभावशाली राजनीतिक परिवार हुन्।
पछिल्लो क्याबिनेटमा राजापाक्षे परिवारका चार सदस्य थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भाइ र दाइ थिए भने। उनीहरुको दोस्रो पुस्ता क्याबिनेटमा।
श्रीलंकन-अमेरिकन नागरिक बासिल रोहाना राजापाक्षे राजापाक्षे क्याबिनेटका अर्थमन्त्री थिए। उनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाजुभाइका कान्छा भाइ हुन्। त्यस्तै महिन्दा राजापाक्षका छोरा नमल राजापाक्षेसमेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रुपमा क्याबिनेटमा समावेश थिए।
त्यस्तै महिन्दा राजापक्षेका दाजु चमाल राजापाक्षे पनि क्याबिनेटमा सहभागि थिए। उनी २०१०-१५ त्यहाँका सांसदको सभामुख थिए। उनी २०२० देखि त्यहाँको सिंचाइ मन्त्री थिए। उनी महिन्दा राजापाक्षेका जेठा दाजु हुन्। विजयानन्द धननायके सरकारमा सन् १९५९ मा कृषि तथा भूमि मन्त्री बनेका डन अल्विन राजापाक्षेका ९ सन्तानमा चमाल सबैभन्दा जेठा हुन्।
त्यस्तै चमाल राजापाक्षेका जेठा छोरा शशिन्द्रा कुमारा राजापाक्षे पनि राज्यमन्त्री थिए। त्यस्तै वासिलका नाती निपुना रानावाका पनि त्यहाँको सांसद छन्।
सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि श्रीलंकामा गत आइतबार राति सबै २६ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा प्रधानमन्त्री महिन्दाका छोरा नमलसमेत रहेका छन्।
राष्ट्रपति गोटावोयले रक्षा, प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री महिन्दाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक नीति तथा योजना कार्यान्वयन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
यसका साथै, श्रीलंकाको सत्तारूढ दलका सहित ४१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ। गोटावोयको दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) को नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अब आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्।
राजनीतिक परिवारवाद, बढ्दो भ्रष्टाचारको आरोप श्रीलंकामा राजपाक्षे परिवारलाई लाग्दै आएको छ। यो परिवारका अधिकांश सदस्यहरुले देशको ठूलो अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगट्छन्। सर्वसाधारणहरु यही परिवारवाद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सडकमा संघर्षमा उत्रिएका छन्।
