काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रवार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतको कार्यभार कार्कीले सम्हालिरहेका छन्।
पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष अदालतको मुद्दा फैसला दरमा धेरै सुधार आएको देखिँदैन। सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला र जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणमा अदालतबाट जम्मा ५१ प्रतिशत मुद्दा मात्र फैसला भएको देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै मुद्दा फैसला दर उच्च अदालतको रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मा २ लाख ९५ हजार २०४ वटा मुद्दा मध्ये १ लाख ५० हजार ६७७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो। यस वर्ष १ लाख ७२ हजार २ सय २१ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यस्तै सर्वोच्च अदालततर्फ जिम्मेवारी सरेका २४ हजार सात सय ५६ मा ८ हजार ७१० मुद्दा थपिएका थिए। ३३ हजार ४६६ मुद्दा मध्ये ५ हजार ६८९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। जुन १७ प्रतिशत मात्र हो। अझै २७ हजार ७७७ मुद्दा हेर्न बाँकी छ।
उच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। कुल ५६ हजार ४१७ वटा मुद्दा मध्ये ३३ हजार ५०४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। जुन ५९ प्रतिशतले फर्छ्यौट भएको हो। उच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा ३६ हजार ४१९ वटा दर्ता भएका छन्। २२ हजार ९१३ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी रहेका छन्।
देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ५४ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भएको देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार २ लाख ६८१ वटा मुद्दा मध्ये १ लाख ९ हजार ४९५ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो। यस अवधिमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या १ लाख २४ हजार ६६० रहेको छ।
