काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब एक महिना बाँकी छ। तर, चुनाव जति नजिकिँदै छ त्यति नै राजनीतिक वृतमा समयमै निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशय पनि बढ्दो छ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेदवार चयनदेखि घोषणापत्र लेखनको गृहकार्य गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले त मतपत्र नै छाप्न सुरु गरिसकेको छ। राजनीतिक दलहरुको चुनाव लक्षित गृहकार्य र आयोगको तयारीका बावजुत पनि चुनाव वैशाख ३० मै हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा किन शंका उत्पन्न भइरहेको छ त ?
नेपालको अभिव्यक्तिले बढाएको संशय
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्ति, गठबन्धनमा चुनावी भागबन्डाले निम्ताएको किचलो, गठबन्धन दलहरुको फितलो चुनाव प्रसार प्रसार लगायतका कारण देखाएर चुनाव सर्ने हल्ला भइरहेको छ। हल्लालाई बढावा दिने काम गरिरहेको छ गठबन्धनमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष मावधवकुमार नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले। उनका केही अभिव्यक्तिहरुले पनि चुनाव समयमै हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा प्रश्न उठाएको हो।
चुनावी कार्यक्रमका लागि सोमवार पर्वत पुगेका नेपालले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा' चुनावमा सहभागी हुने भए केही समय चुनाव सार्न सकिने तर्क गरेका थिए।
'३० गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुस्। विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरु तयार हुनुहुन्छ,'नेपालले भनेका थिए। विप्लव नेतृत्वको दलले आयोगमा दल दर्ताको लागि समय माग गरेको थियो। तर आयोगले भने दल दर्ताका लागि हाल समय बितिसकेको जवाफ दिएको थियो।
विप्लवलाई देखाएर मात्रै होइन नेपालले चुनाव सर्न सक्ने अर्को कारण पनि देखाएका थिए चैत २६ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा। ‘असोजमा चुनाव भएकाहरूको ५ वर्ष पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने? कानुनमा त्रुटी छ, संवैधानिक अधिकारको हनन भएको छ,'नेपालले भनेका थिए।
यसअघि नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले चुनावको मितिबारे गठबन्धनमा छलफल हुँदा पनि वैशाखमा गर्न नहुने मत राखेको थियो। पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएका जनप्रतिनिधिलाई अन्याय हुने भन्दै एकीकृत समाजवादीले वैशाखमा चुनाव गर्न नहुने तर्क गरेको थियो। जुन तर्कमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सहमति जनाएका थिए। यद्यपि, पछिल्लो समय गठबन्धनका दलहरुले पाँच वर्षे कार्यकालको विषय औपचारिक रुपमा अघि बढाएका छैनन्।
'मान्छेहरु आफै शंका गर्छन्'
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले चुनाव सर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको भए पनि सोही पार्टीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठ भने चुनाव तोकिएकै समयमा हुने दाबी गर्छन्। उनले चुनाव नहुने शंका केवल हल्ला मात्रै भएको बताए। पाँचदलीय गठबन्धनले चुनावको तयारी गरेर साझा अपिल नै जारी गरिसकेको अवस्थामा चुनाव हुनेमा शंका गर्नु ठिक नभएको उनको भनाइ छ। भने,'खै मान्छेहरु आफैआफै हल्ला गर्छन्। चुनाव नहुनुपर्ने कारण के छ र? पाँच दलले चुनावका लागि भने अपिल नै जारी गरेर चुनावमा लागि सकेपछि पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ?,'श्रेष्ठले भने।
अहिले चलिरहेको चुनाव नहुने हल्लाको अर्को आधार कानुन मन्त्रीमा कानुन व्यवसायी गोबिन्द बन्दीको नियुक्ति पनि हो। 'बन्दीलाई चुनाव सार्नका लागि कानुनी व्यवस्थाका बारेमा बुझ्न' नियुक्त गरिएको भन्दै हल्ला फैलाइएको छ। तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने चुनाव सर्नसक्ने अवस्था अस्वीकार गर्छन्।
'यो पनि हल्ला हो। उहाँलाई गठबन्धनले साझा व्यक्तिका रुपमा सरकारमा ल्याइएको हो,' गठबन्धनका एक नेताले भने।
चुनाव सार्नका लागि भन्दा पनि गठबन्धनलाई लगाएको गुणका आधारमा बन्दीले मन्त्री बनाइएको बताइन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी रहेको पाटोलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूलाई नियुक्त गरिएको बन्दी स्वयंमले पनि बताएका थिए।
अदालतमा परेको रिटले उत्पन्न गरेको शंका
पर्साको पकहाँ मैनापुर गाउँपालिकका अध्यक्ष विजय चौरासियाले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भए आफूहरुको पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे सोमवारका लागि पेशी तोकिएको भए पनि स्थगित भएको थियो। अदालमा मुद्दा परेसँगै कतिपयले समयमै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। अदालतले चुनाव तत्कालका लागि रोक्न सक्ने कतिपयको शंका भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
यसअघि मोहत्तरीको भंगवा नगरपालिकाका मेयर संजीव कुमार साह पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए। उनको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको थियो। २०७४ सालको निर्वाचन वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा भएको थियो। वैशाख ३० गते निर्वाचन भए असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष पुरा हुँदैन।
यस्तै, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गरेर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि आयोगको निर्णय विवादमा परेको थियो। जसकारण पनि चुनावबारे शंका उत्पन्न भयो। आयोगले मनोनयनको समय वैशाख ११ र १२ गतेकालागि तोकेको छ। तर,आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजीनामा गर्न भन्दा पनि स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएपछि हालका लागि राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने विषय सेलाएको छ।
अर्को कारण गठबन्धनको किचलो
अहिले देशको माहोल चुनावमय भइसकेको छ। पालिका प्रमुख/ उपप्रमुखका आकांक्षीदेखि वडा प्रतिनिधिका आकांक्षीहरु खुलेर लबिङमा लागिरहेका छन्। तर, सत्तारुढ गठबन्धनले उम्मेदवार र भागबन्डाको टुंगो लगाउन सकेको छैन। जसकारण निर्वाचन सर्ने हल्ला फैलाउने धेरे छन्। नेकपा एमालेले चुनाव प्रचारप्रसारको कामलाई तीब्र रुपमा अघि बढाइरहेको भए पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुले भने चुनावी प्रचारलाई एमालेको जस्तो तीब्र पारेका छैनन्। जसकारण पनि कार्यकर्ता तहमा चुनाव वैशाख ३० मै हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको हो।
गठबन्धन हाल चुनावको तयारी भन्दा भागबन्डाका विषयमा बढी केन्द्रित हुन थालेको छ। जसकारण वडा तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु भागबन्डाको मोडलको प्रतिक्षामा छन्। 'केन्द्रले छलफल गरिरहेको छ। हामी पनि छलफलमा छौं। महानगरमा आकांक्षीको नाम तयार छ। तर केन्द्रले के निर्णय गर्छ थाहा छैन। उता निर्णय होस् अनि हामी अघि बढ्छौं' काठमाडौं महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने।
गठबन्धन भित्र महानगरमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकामा दाबी गरिरहेको छ। यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकामा। तर, स्थानीय कांग्रेस नेताहरु महानगर अरुलाई छाड्ने पक्षमा छैनन्। यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाबारे पनि गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
