काठमाडौं : राजनीतिक हिसाबले २०७८ अप्रत्यासित र उतारचढावपूर्ण रह्यो। नेकपा (एमाले) केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हात धुनु बाध्य भयो। संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हातमा पुग्यो सत्ताको बागडोर।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमात्रै होइन, प्रदेशमा पनि एमालेको सरकार टिकेन। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन, दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री, एमालेको विभाजन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन लगायतका राजनीतिक घटनाबाट प्रारम्भ भएको २०७८ सालले देउवाको भारत भ्रमण, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट पारित, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल लगातबाट बिट मार्दैछ।
राजनीतिक हिसाबले हेर्दा अस्थिर रहेपनि २०७७ मा देखिएको अन्यौलता केही हदसम्म चिर्न सफल रह्यो २०७८। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएर तयारीका काम धमाधम भइरहेको छ भने एमसीसीमा देखिएको अन्यौलता हटेको छ। २०७७ वर्षले नै राजनीतिमा उथलपुथलको थालनी गरिसकेको थियो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा (नेकपा)को एकता बदर, एमालेको विवादको उत्कर्ष लगायतका घटनाका कम्पनले २०७८ लाई डोर्यायो।
ओलीराजमा ‘ब्रेक’
२०७७ मा तत्कालीन नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन अनेक प्रयास गरेका थिए। त्यसमध्ये उनले चालेको असंवैधनिक बाटो थियो दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन। २०७७ पुस ५ को विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेपनि ओली विघटनको बाटोबाट भने पछि हटेनन्।
उनले फेरि २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जसलाई अदालतले फेरि २०७८ असार २८ गते पुनर्स्थापना गर्यो। अदालतको परमादेशले प्रतिनिधिसभामात्रै पुनर्स्थापन भएन देउवा प्रधानमन्त्री समेत बने।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आन्दोलनका क्रममा सडकमा प्रचण्ड-नेपाल
पहिलो पटकको संसद् पुनर्स्थापनापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।
यता, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत नपाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी भने छाडेनन्। उनले एमाले, जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूहसहित आफूसँग १५३ को हस्ताक्षर भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने निर्णय गरिन्। त्यसको भोलिपल्ट ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। ओलीको दुई पटकको असंवैधानिक कदममा ‘ब्रेक’ लगाउने काम भने अदालतले गर्यो। तीन वर्ष सरकार चलाएका ओली २०७८ असार ३० गते बालकोट फर्किन बाध्य भए।
देउवाको अध्यादेशको बाटो
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सबैभन्दा ठूलो गुण लगाउने नेतामध्येका रहे माधव कुमार नेपाल। एमालेमै रहँदा पनि उनले पार्टीको निर्णय विपरीत देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन साथ दिए भने २०७७ साउन ३ मा संसद्मा विश्वासको मत लिँदा पनि नेपालको मत निर्णायक रह्यो। किनभने देउवाले नेपाल पक्षको मत नपाएको भए उनको पक्षमा बहुमत नपुग्ने पक्कापक्कै नै थियो।
२४९ जना मतदानमा सहभागी हुँदा देउवाको पक्षमा १६५ मत खसेको थियो। जसमध्ये एमालेको तत्कालीन नेपाल समूहका २२ जना सांसद एमालेको नीति विपरीत देउवाको पक्षमा उभिए। नेपालले देउवालाई दिएको साथकै कारण प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुनबाट जोगिएको थियो।
पटक-पटक आफूलाई साथ दिएका नेपालको गुण तिर्ने रणनीतिमै थिए देउवा पनि। एक हिसाबले अघोषित सहमति नै भएको थियो गठबन्धनमा, प्रधानमन्त्रीमा नेपालले देउवालाई साथ दिने र पार्टी विभाजनमा नेपाललाई देउवाले। त्यहीँ अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए देउवाले, ओलीकै (अ)राजनीतिक शैलीमा।
२०७७ वैशाखमा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए तर नेकपाका नेताहरुको चर्को दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता लिन उनी बाध्य भएका थिए। त्यतिबेला अध्यादेशको विरोध गरेका प्रचण्ड-नेपालले देउवाले २०७८ भदौ २ गते ल्याएको अध्यादेशको भने समर्थन गरे। किनभने नेपालले लगाएको गुण तिर्न देउवाले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न मिल्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए।
त्यसको एमालेले भने चर्को विरोध गर्यो। एमालेले भनिरह्यो : एमाले विभाजन कांग्रेसकै कारण भयो। सोही आधारमा उसले प्रतिनिधिसभाका दुवै अधिवेशनलाई अवरुद्ध पारिरह्यो।
दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका माधव नेपाल, २०७८ भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएको थियो।
महन्थलाई पनि राहत
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीतिर र उपेन्द्र यादव - डा बाबुराम भट्टराई समूह विघटनको विपक्षमा उभिँदै गठबन्धनमा सरिक भए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशले भने निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएका महन्थ ठाकुर समूहलाई अर्को पार्टी बनाउने बाटो खोलिदियो।
ठाकुरले जसपालाई विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ‘लोसपा’ गठन गरे। २०७८ भदौ ८ मा एकीकृत समाजवादीमा एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र लोसपामा समाजवादीका १७ केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेका थिए।
दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुगेपछि आयोगले यादव र भट्टराईले कारबाही गरी पार्टीबाट हटाएका ठाकुरले त्राण पाएका थिए नयाँ दल दर्ता गरेर। लोसपालाई देउवाले ल्याएको अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्न सहज बनाए पनि ठाकुर भने देउवाको पक्षमा उभिएनन्। हाल पनि ठाकुर ओलीसँगको संवादमा छन् भने सत्ता गठबन्धनसँग सकेसम्म सहकार्य नगर्ने मनस्थितिमै पनि।
लिङ्देनको छलाङ, थापाका दु:ख
२०७८ सालमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनक्रम बन्न पुग्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा आएको विभाजन। हुन त राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले जसरी पार्टी विभाजन गरेका होइनन्। उनी राप्रपा परित्याग गरेर राप्रपा नेपालको नेतृत्वमा पुगे। २०७८ मंसिर १९ मा भएको महाधिवेशनबाट राप्रपामा कमल थापाको युग सकियो।
अध्यक्षमा ‘लो प्रोफाइल’का राजेन्द्र लिङदेनले बाजी मारेर राष्ट्रिय राजनीतिमा छलाङ हाने। हारको पीडा सहन नसकेका थापाले त्यही झोकमा दरबारलाई पराजयको दोष दिएर पार्टी छाडे। हुन त उनले राप्रपामा विभिन्न शक्तिलाई एक गर्ने बेलामा गीता छोएर पार्टी विभाजनमा अब कहिल्यै नलाग्ने वाचा गरेका थिए।
दलहरुको पर्व : महाधिवेशनको वर्ष
महाधिवेशनको हार राप्रपाका लागि जसरी महँगो पर्यो अरु पार्टीमा भने त्यस्तो देखिएन। किनभने अधिकांश पार्टीको महाधिवेशन पनि २०७८ सालमै भयो।
एमालेले पार्टी विभाजनपछि गोदावरीमा विधान महाधिवेशन र चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्न चाहिरहेका ओलीका लागि नेता भीम रावल तगारो बनेको घटना पनि चर्चाकै विषय बन्यो २०७८ मा। किनभने पराजित हुने पक्कापक्की भए पनि रावलले अध्यक्षको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएनन्। चितवनमा मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म भएको दशौं महाधिवेशनबाट ओलीले फेरि ५ वर्ष पार्टी चलाउन म्याण्डेट पाए।
महाधिवेशनमा ओली निकटले पदाधिकारीमा प्राथमिकता पाउँदा उनको विपक्षमा उभिने नेताहरु भने उपेक्षामा परे। पूर्व माओवादी र एमालेकै १० बुँदे सहमति प्रक्रियाबाट सक्रिय भएका नेताहरुलाई पदाधिकारीमा समेटेर जान ओलीलाई पनि सकस नै पर्यो। यस हिसाबले ओलीका लागि २०७८ सकसपूर्ण रह्यो। जसको सुरुवात सत्ताबाट बाहिरिनुअघि पार्टीभित्र देखिएको किचलोकै बेलादेखि सुरु भएको थियो।
जसरी एमालेले ओलीलाई पार्टी चलाउने ५ वर्षे म्याण्डेट दियो, त्यसरी नै कांग्रेसले पनि देउवालाई फेरि ५ वर्षका लागि पार्टी चलाउने जिम्मा दियो। तर, उनी एमालेमा जस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई धक्का दिएर नभइ दुई पटक निर्वाचन लडरे सभापति बने।
नेता शेखर कोइरालाई हराएर देउवा काठमाडौंमा भएको कांग्रेसको महाधिवेशनबाट मंसिर २९ मा सभापति बने। महाधिवशेनका बेला कांग्रेसमा देखिएको गुटबन्दी र नेताहरुको गुटबन्दीको अदलबदल पनि रोचक देखियो। नेता रामचन्द्र पौडेल रुँदै सभापतिको दौडबाट पछि हटे भने संस्थापन इतर मानिने नेता प्रकाशमान सिंहको उम्मेद्वारी देउवा शेखर पक्षका लागि महँगो सावित भयो।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन यसै वर्ष भयो। जसरी ओली र देउवा पाँच वर्षका लागि अनुमोदित भए त्यसरी नै प्रचण्डले पनि आफूलाई अध्यक्षमा अनुमोदन गराएका छन् काठमाडौंमा भएको ८औँ महाधिवेशनबाट। महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय कमिटीको पुस १८ गतेको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएको थियो।
जसरी खल्तीबाट लिस्ट निकालेर हलमा वाचन गरेको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो त्यसरी नै प्रचण्डले पनि महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गरे। अनौठो त के भने पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि पार्टीका संरचना तयार पार्न सकेको छैन। हाल माओवादीको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो लगायतले पूर्णता पाएको छैन।
विवादै विवादको वर्ष
सत्ता गठबन्धनको एक पछि अर्को निर्णय यस वर्ष विवादमा परिरहे। ओलीले पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भनेर विरोध गरेको गठबन्धनले पछि आफैले अध्यादेश ल्याएर आलोचनाको तारो बन्यो। एमसीसीमा देखिएको रस्साकस्सी व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै सकियो।
तर, प्रचण्ड-नेपालले छेपारो प्रवृति देखाएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले एमसीसीलाई देखाएर पार्टी विभाजनसम्म जानसक्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, तत्कालका लागि प्रचण्डले विवादलाई टालटुल पारेका छन्। यता एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
सत्ता गठबन्धनको चर्को विवादमा परेको अर्को निर्णय हो मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा आफू निकटलाई च्याप्नु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भाग खोज्दै आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई सरकारमा स्थान दिलाएको आरोप लाग्यो। देउवाले असोज २२ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाए। चर्को आलोचना भएपछि हमालले राजीनामा गर्नुपरेको थियो।
एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेको देउवा सरकारको अर्को विवादित निर्णय हो, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लामो समयदेखि टकरावपूर्ण सम्बन्ध रहेकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले चैत २५ अधिकारीलाई निलम्बन थियो। चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला गर्भनर नै हटाएर मुलुकमाथि संकट झन् थपेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ यतिखेर। उता अर्थमन्त्री भने गभर्नरले स्वायत्तताको नाममा सरकारसँग समन्वय नै नगरेकोले निलम्बन गरेको दाबी गरिरहेका छन्।
सरकारले चैत २५ गतेबाट निर्वाचत आचारसंहिता लाग्ने भन्दै त्यसअघि चैत २४ गते नै धमाधम निर्णय गरेको थियो। २० देशमा एकै पटक सरकारले राजदूत सिफारिस गरियो। राजदूत सिफारिसमा आफन्त र नातागोता हावी भएको भन्दै चर्को आलोचन खेप्नुपरेको छ सरकारले।
देउवाको भम्रण पनि विवादित बन्न पुग्यो। तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवा जम्बो टोलीसहित भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुख्यालय पुगेका थिए। प्रोटोकल तोडेर भाजपा मुख्यालय पुगेको र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका कुनै नेतासँग भेट नगरेको भन्दै उनको आलोचना भयो। साथै, उनको भ्रमणलाई ‘तीर्थाटन’ समेत भनियो।
संसदमा एमालेको अर्को रेकर्ड
एमालेले यो वर्षभरी संसद्मा विवाद जारी राख्यो। संसद्को हिउँदे र वर्षे अधिवेशनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राम्ररी चल्न दिएन। ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्थापित गर्न सिंगो संसद्लाई बन्दी बनाउन एमाले वर्षभरि नै सक्रिय रह्यो।
त्यसका लागि एमालेले निहुँ चाहिँ तत्कालीन एमालेका नेपाल सहितका ११ जना सांसदलाई गरेको कारबाही अनुमोदन नगरेको भन्दै बनाएको छ। जसकारण सांसदहरुले महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल गर्न पाएनन् भने सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेन। एमालेले सबैभन्दा लामो समयसम्म संसद्मा अवरोध गरेर रेकर्ड नै कायम गर्यो २०७८ मा।
एमालेका सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नारावाजी गर्दै
सत्तारुढ दलहरुसँग असन्तुष्ट बनेको एमाले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि खनिएको छ। सापकोटालाई सभामुखबाट नहटाएसम्म अवरोध पनि नहटाउने दाउमा छ एमाले। सापकोटा र ओलीको टसलका कारण संसद् राम्ररी चल्न सकेन। ओलीले सभामुखलाई एमाले विभाजनको मतियार बनेको र सभामुख नभई माओवादीको कार्यकर्ताको भूमिका निभाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा पनि विवाद
पछिल्लो समय एमालेले निर्वाचन आयोगले गरेका सबैजसो निर्णयको विरोध गरिरहेको छ। मतपत्रलाई हरियो बनाउने निर्णयदेखि दुई दिन मनोनयन तोकिएको विषयमा एमालेको विरोध छ।
निर्वाचन आयोग यस वर्ष विपक्षीको निशानमै पर्यो। संसद् विघटनका बेलामा आयोगले ओलीलाई सघाएको भन्दै त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको गठबन्धनले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरेको थियो। तर, गठबन्धन सत्तामा पुगेपछि भने ठीक उल्टो एमालेको खप्की खानुपरेको छ आयोगले।
हुन त आयोगका निर्णयहरु पनि विवादमा पर्ने गरेका छन्। मनोनयन दर्ता गर्नुअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय विवादित बनेपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। पछि आयोगले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो। वर्षको अन्त्यमा भने पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमा दलका उम्मेदवार समावेशी हुनुपर्ने निर्देशिकाबारे बोल्दा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाकै निशानामा पर्यो आयोग।
कस्तो होला चुनावको वर्ष?
२०७८ राजनीतिक हिसाबले अस्थिर रहे पनि चुनावको आधार वर्षका रुपमा भने २०७८ नै रह्यो। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० को मिति तोक्नेदेखि तयारीसम्मका काम भएको छ। २०७९ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ संविधानअनुसार।
चुनावमा एकातिर सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर एमाले हुने करिब निश्चित भएको छ। सत्तारुढ दलहरुले तालमेलको मोडालिटी बनाइसकेका छन् भने भागबन्डाको काम वैशाख ५ भित्र सक्नेगरी गृहकार्य गरिरहेका छन्।
एकातिर पार्टीको विभाजन र अर्कातिर सत्ता गठबन्धनले चुनावमा एमाले संकटोउन्मुख देखिएको छ। जसको असर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म पर्ने बताइन्छ। त्यसैले एमालेले एमसीसीलाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो। तर, कांग्रेस-एमाले समीकरण नबनेपछि एमालेलाई आफूले २०७४ को निर्वाचनमा जितेको २९४ स्थानीय तह जोगाउन मुस्किल हुनेछ।
गठबन्धनको लाभ हुने भन्दै प्रचण्ड-नेपाल भने हर्षित देखिन्छन्। तर, चुनावी परिणामले कुन दलको हैसियत के हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै निर्क्यौल गर्न भने कठिन छ।
