नेपाल भूराजनीतिक खेलका लागि कुस्तीको मैदान नबनोस् : होउ यान्छी

वर्ष २०७८ को अन्त्यतिर चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई नेपालका लागि चीनको तर्फबाट तीनवटा सहयोगको प्रतिवद्धता जनाए। नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकासको बाटोमा अघि बढ्न सहयोग गर्ने, स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति तय गर्न सहयोग गर्ने र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को निर्माणमा अझ गहिरो रूपमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने गरी तीन प्रतिवद्धता जनाएर विदेश मन्त्री वाङ स्वदेश फर्किए। 

सन् २०१७ मा चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले बीआरआई अन्तगर्तका परियोजनालाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाललाई लिएर पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरु बिच वाक युद्धसमेत चल्यो। चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीको विषयमा चीन र अमेरिका आमने सामने देखिए। यसै सन्दर्भमा चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल भू-राजनीतिक खेलको लागि ‘कुस्तीको मैदान’ नभई ‘प्रदर्शन बगैंचा’ भएको बताएकी छिन्। ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित होउको अन्तर्वार्ताको भावानुवाद : 

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा वाङको भ्रमणको महत्व के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
नेपाल चीनको असल छिमेकी र असल मित्र हो। दुई देशले सधैं एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, एक अर्कालाई हेर्दै र साझा भाग्य आदान प्रदान गर्दै, ठूला र साना राष्ट्रहरूलाई एकअर्कालाई समान व्यवहार गर्ने र जित-जितको परिणाम प्राप्त गर्ने सहयोग गर्ने नमूना बनाएका छन्। शताब्दीमै विरलै देखिने ठूलो महामारीसँग ठूला परिवर्तनहरू गाँसिएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र परिदृश्य द्रुत रूपमा गहिराइमा विकसित भइरहेका छन् र विश्व शान्ति र विकासले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। चीन र नेपाल दुवैले महामारीसँग लड्ने र आर्थिक र सामाजिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेका छन्। 

यस समयमा वाङको नेपाल भ्रमणले चीनले आफ्नो मित्र छिमेकी नेपाललाई दिएको महत्व र समर्थनलाई पूर्ण रूपमा झल्काउँछ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको संवादका क्रममा वाङले नेपालका लागि चीनका तीन सहयोगबारे स्पष्ट रुपमा बताउनु भएको छ। नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय अवस्था सुहाउँदो विकास मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्ने, नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक तथा विदेश नीति तय गर्न सहयोग गर्ने र बीआरआईको निर्माणमा थप गहिराइमा सहभागिताका लागि सहयोग गर्ने।

सहयोगका यी तीन क्षेत्रले नेपाली पक्षलाई निकै सकारात्मक संकेत दिएको छ। अर्थात् चीनको मैत्रीपूर्ण नीतिले नेपालका सबै पक्ष र जनतालाई पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने र साझा विकास हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस भ्रमणको माध्यमबाट, दुवै पक्षले एक अर्काको राष्ट्रिय हित र मूल चासोप्रति सम्मान दोहोर्यातएका छन्। र, हिमालयलाई दुई देश बिचको मैत्रीपूर्ण सहयोगको बन्धनको रुपमा तयार गर्न र दुई देशको सहयोगको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेका लागि बेल्ट एण्ड रोडको संयुक्त निर्माणलाई तीव्रता दिन र बिस्तारै ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्न सहमत भएका छन्।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा, अर्थतन्त्र र व्यापार, जनता–जनता र सांस्कृतिक संलग्नता, कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्यले कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुन: प्राप्ति गर्न र भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट नेपाललाई भू-जडित मुलुकमा रुपान्तरण गर्न मद्दत गरेको छ।

चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कुनै पनि एकांकी कुराको प्रतिरोध र शक्ति राजनीतिको विरोध गर्नेछन्। चिनियाँ पक्षले विश्वव्यापी विकास पहलका लागि नेपाली पक्षको दृढ समर्थनको प्रशंसा गर्दछ र दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको २०३० एजेन्डाको प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिन नेपाली पक्षसँग काम गर्न इच्छुक रहेको छ।

एक शब्दमा भन्नुपर्दा, यो भ्रमणले नेपाल र चीनबिचको परम्परागत मित्रतालाई सुदृढ बनाएको छ; आपसी समझदारीमा अभिवृद्धि गरेको छ; रणनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई प्रगाढ बनाएको छ; सहयोगका प्रमुख दिशाहरू र महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट पारेको छ; दुई देशका नेताहरूले गरेको सहमतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ; द्वीपक्षीय सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

विदेशी सञ्चार माध्यमले चीन-नेपाली अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजना ‘स्थिर अवस्थामा’ रहेको रिपोर्ट गरेका छन्। के यो सत्य हो? बीआरआई अन्तर्गत चीन-नेपाल सहकार्यका कठिनाइहरू के छन्?
चीन–नेपाल सीमा वारपार रेलमार्गको निर्माण दुई देशका नेताहरु बिच कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण सहमति हो र यो दुई देशका जनताको गहिरो अपेक्षा पनि हो। यसका लागि दुई देशका रेल विभागले धेरै पटक एकअर्कासँग समन्वय र सञ्चार गरेका छन्। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य तयारी पूरा गरेका छन् र महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्।

वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले चीन-नेपाल सीमा आरपार रेल परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कदमको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यही समयमा, ध्यान दिनुपर्छ कि यो परियोजना हिमालय पार गर्न आवश्यक छ। २ सय किलोमिटर भन्दा कम खण्डमा यस मार्गको रुट एक हजार मिटर भन्दा कम उचाइमा झर्न पर्छ। यसको मतलब यो परियोजनामा जटिल भौगोलिक अवस्था र बारम्बार हुने प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्ता धेरै प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भीक अनुमानअनुसार, सम्पूर्ण रेलवेको पुलदेखि सुरुङ अनुपात ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ। र, प्रति किलोमिटर निर्माण लागत लगभग २०० मिलियन युआन छ।

साथै, यो परियोजनाले पनि नेपालका अन्य धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू जस्तै महामारी, जग्गा अधिग्रहण, भत्काउने र पारिस्थितिक संरक्षण जस्ता चुनौतीहरूको शृङ्खलाको सामना गरिरहेको छ। दुवै देशका अधिकारीहरूले सञ्चार र समन्वयलाई सुदृढ गर्ने र विज्ञानको भावनाअनुरुप कठिनाइलाई पार गर्दै योगदान पुर्‍याउने आशा लिइएको छ। 

यथासक्य छिटो नेपाली पक्षले दुई देशका जनताको साझा सपना साकार पार्न व्यापारिक वातावरणमा थप सुधार गर्नेछ। नीतिगत स्थायित्व र सहयोगलाई सुदृढ गर्ने तथा सीमापार रेलवेजस्ता ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ भन्ने आशा राखिएको छ।

नेपाली संसदले भर्खरै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गरेको छ, जुन अमेरिकाको "इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी" को एक हिस्सा मानिन्छ। यो योजनाले बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने केही विदेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तपाईँलाई यस विषयमा के लाग्छ? यी दुई कसरी फरक छन्?
देशहरुका बिच मित्रपूर्ण साझेदारका लागि नेपाल 'प्रदर्शन बगैँचा (डमोनस्ट्रेसन गार्डन)' हुनुपर्छ न कि भूराजनीतिक खेलका लागि 'कुस्ती मैदान (फाइटिङ रिङ)'। चीन र नेपालले सडक, एयरपोर्ट, बिद्युत, जल संरक्षण जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा फलदायी साझेदारी गरेका छन्। 

प्रविधि, अनुभव र पुँजीका हिसाबले चीनको फाइदाका साथै चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएको तथा भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको तथ्यले गर्दा पनि हो। यो पनि हो कि चिनियाँ जनता नेपाली जनताप्रति इमान्दार र नि:स्वार्थी छन्। नेपालसँगको मित्रतालाई विना शर्त समर्थन गर्दै पनि आएका छन्।

यसो पनि भन्न सक्छौँ कि चीन र नेपालले बीआरआई साझेदारीबाट प्राप्त गर्ने फाइदाहरुलाई अन्य कुनै देशले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। 

महामारी र नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनजस्ता कारणले दुई देशबिचको व्यावहारिक सहयोगको गति सुस्त भएका छन्। यद्यपि, चीनमा एउटा भनाइ छ- ‘दुरीले अश्वशक्ति थाहा हुन्छ, लामो समयले जनताको मन देख्छ।’ मलाई विश्वास छ कि दुई देशबिचको महान साझेदारीलाई कुनै तत्वले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। नेपालका जनताहरु बीआरआईबाट फाइदामा छन्। र, सँधै फाइदामै रहने छन्। यस कुरामा म विश्वस्त छु। 

हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र  स्वाभिमानको पूर्ण सम्मान गर्दै अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा नगरी कुनै भू-राजनीतिक खेलमा संलग्न नभई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न चीनको सँधै सहयोग रहेको छ। 

एउटा अल्प विकसित देशको रुपमा नेपाललाई आफ्नो आर्थिक विकासका विभिन्न स्रोतहरुको आवश्यक छ भन्ने चीनले बुझेको छ र सम्मान गरेको छ। र, नेपाल अन्य देशहरु सँग-सँगै अगाडि बढेको देख्दा चीन खुशी छ। 

नेपालको राष्ट्रिय विकासका तथा दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघीय २०३० एजेन्डा याथासक्य सार्थक बनाउनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इमान्दारपूर्ण ढंगले सहयोग गर्छन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका परियोजनाको संयुक्त निर्माणमा भएका उपलब्धीहरु हामीलाई संक्षेपमा बताउन सक्नुहुन्छ?
सन् २०१७ मा दुई देशबिच बिआरआई सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि नै कनेक्टिभिटी, आर्थिक तथा व्यापारिक लगानी, पूर्वाधार, जनस्तरमा र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगमा सकारात्मक प्रगति भएका छन्। नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। सन् २०२१ मा चीन र नेपालबिचको व्यापारको मात्रा १ अर्ब ९८ बिलियन डलर पुगेको छ, जुन वार्षिक रूपमा ६७ प्रतिशतले बढेको छ। जसमध्ये नेपालको चीनतर्फको निर्यात ६३ प्रतिशतले बढेको छ। 

नेपालसँगको सहकार्यमा, चीनले नेपालको राष्ट्रिय अवस्थाका विशेषताहरूमा ध्यान दिन्छ। नेपाललाई चीनका अवसरहरू बाढ्दै र नेपालको विकास, पुनरुत्थानलाई गति दिँदै आफ्नै फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। उदाहरणका लागि, नेपाल भूपरिवेष्ठित छ। सडकको अविकसित अवस्था र बाहिरी संसारसँग सम्पर्क गर्न कठिनाइको कारणले गर्दा चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। यो अवस्था नेपालको विकासको लागि बाधक बनेको छ। चीनमा एउटा पुरानो उक्ति छ- 'यदि तिमी धनी हुन चाहन्छौँ भने पहिला बाटो बनाउ।'

पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई अरनिको राजमार्गको तेस्रो चरणको निमार्ण, पहिलो चरणको काठमाडौं भित्री चक्रपथ निर्माण, तातोपानी फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसनको भूकम्प पछिको पुन:निर्माण जस्ता विभिन्न सडक पूर्वाधारहरु निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको छ।  

नेपाल र चीनको संयुक्त प्रयासमा दुवै पक्षले महामारीका कठिनाइलाई पार गर्दै केरुङ-रसुवागढी बन्दरगाहमा एकतर्फी कार्गो आवतजावत गर्ने क्षमतामा क्रमिक सुधार भएको छ। हाल बन्दरगाहबाट दैनिक १४ कन्टेनर ओहोरदोहोर गर्छन्।  

यस्ता परियोजनाहरुले नेपालका सडकको अवस्थालाई सुधार गरेको छ। र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको छ। 

अर्को उदाहरणका लागि नेपाल विश्वका अल्पविकसित देश मध्येको एक हो। यसका आधारभूत पूर्वाधारहरु विकसित हुँदै गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरुमा दरबार हाइस्कुल, सिभिल सर्भिस हस्पिटल र दोलखा जिल्लामा समुदायिक विद्यालय पुन:निर्माण परियोजना सम्पन्न भएका छन्। ती सबै चीनको सहयोगमा सम्पन्न भएका हुन्। 

त्यस्तै, जीवनस्तर सुधार गर्ने परियोजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सार्वजनिक विद्यालय पुन:निर्माण परियोजना र अस्पताल पुन:निर्माण परियोजनाहरु सुरु हुँदैछन्।  

चीनका स्वास्थ्यकर्मीहरुको १३ वटा समूहहरुले नेपालका अस्पतालमा काम गरेका छन्। जसले स्थानीय जनताको पीडामा मल्हम लगाएका छन्। र, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएका छन्।  

यस्तो साझेदारीले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनतालाई सेवा पुर्‍याएको छ र उनीहरु जीवनस्तर उकास्न र नेपाली समाजको प्रगतिलाई प्रवद्धन गर्न योगदान पुर्‍याएको छ।

तथ्यांकहरु अनुसार नेपालको जलविद्युत क्षमता ८३ हजार मेगावाट देखिन्छ। जुन विश्वको जलविद्युत क्षमताको २.३ प्रतिशत हो। 

यसले पूर्ण रुपमा सफा उर्जाको आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दै उर्जा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गरी नेपालले वातावरणको संरक्षण र आर्थिक विकास हासिल गर्नसक्छ। 

चीनको सहयोगमा केही जलविद्युत परियोजनाहरु सञ्चालित छन्। जसमध्ये अपर मर्स्याङ्दी-ए र अपर त्रिशुली ३ ए परियोजना छन्। त्यस्तै, एक पछि अर्को परियोजनाहरु सञ्चालित हुँदैछन्। केही उद्योग परियोजनाहरुले सफा उर्जाको प्रयोग गरी उत्पादन सुरु गरेका छन्। यसले नेपालको ऊर्जा समस्यालाई समाधान मात्र गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै यसले नेपालका प्राविधिक क्षमतालाई बढाउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुगेको छ।

भ्रमणका क्रममा वाङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको सम्पन्न समारोहमा भिडियो लिंकमार्फत् सहभागिता जनाउनु भयो। हामीलाई चीन र नेपालबीचको एयर कनेक्टिभिटीको बारेमा बताइदिनुस् न?
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि हवाइ यातायात भनेको बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क स्थापित गर्न र नेपालमा विदेशी पर्यटकलाई भ्रमणका लागि आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। वर्तमानमा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, काठमाडौंमा। यसले थप अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीको थप माग पूरा गर्न सक्दैन।

चीनले नेपालको हवाई यातायात पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतालाई ठूलो महत्त्व दिएको छ। र, नेपालसँगको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ पार्दै यसलाई दुई देशबिचको बेल्ट एण्ड रोडको संयुक्त निर्माणमा महत्वपूर्ण साझेदारी सामाग्रीको रुपमा लिन्छ। 

चीन सरकारले नेपालमा निर्माण गर्न सहयोग गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको उदाहरण हो। सन् २०१७ को जुलाईमा आयोजना सुरु भएको थियो र चीनले नेपाललाई यस परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो, जसले दुई देशबिचको विकास सहयोगको नयाँ मोडल मात्र सिर्जना गरेको छैन, प्रभावकारी रूपमा परियोजनाको सहज कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ।

विमानस्थल निर्माण र स्थापना आयोजना सम्पन्न भएपछि फलो-अपको काम पनि अघि बढ्नेछ। त्यसको समग्र निर्माण सन् २०२२ जुलाईमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। विमानस्थलको आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा झण्डै एक हजार नेपाली इन्जिनियरिङ् तथा प्राविधिक प्रतिभालाई तालिम दिइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त पर्यटकीय शहर भएकाले विमानस्थलको यातायातको प्रभाव भविष्यमा अतुलनीय हुनेछ।

त्यस्तै, चिनियाँ व्यवसायीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे पुन: निर्माण परियोजना र गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति पुन:निर्माण पनि सम्पन्न गरेको छ। 

चिनियाँ व्यवासयीहरु नेपालका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्तिमा सक्रिय रुपमा सहभागी भएका छन् जसले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा चीनबाट हुने फाइदालाई प्रदर्शित गरेको छ। नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई बाह्य सम्पर्कका लागि ठूलो योगदानकर्ताको रुपमा स्थापित गरेको छ। 

यसका अलावा चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा २०१४ मा हिमालय एयरलाइन्स स्थापना गरेका छन्। अहिले यो कम्पनीले १० रुटमा सेवा सञ्चालन गरेको छ।