काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले तीन दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा यसपालिको नयाँ वर्षमा मर्स्याङ्दीको तिरैतिर माथिल्लो मनाङ जाँदाका केही सम्झना भन्दै स्टाटस पोष्ट गरेका छन्।
पौडेलले पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ (जो मनाङका स्थानीय बासिन्दा हुन्) सँगै मनाङ घुमेको दृश्यलाई कैद गरेर फेसबुकमा हालेका छन्। योजना आयोगमा पौडेल विगतका उपाध्यक्षभन्दा फरक छन्।
उनी महिनापिच्छे नै जिल्ला भ्रमणमा निस्कन्छन्। फेसबुक भित्तामा घुमघामका फोटैफोटा बनाउँछन्। कतैबाट छिरिक्क आलोचना भएको संकेत मिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सञ्चार माध्यममा लेख छपाउँछन्। र, त्यसको लिंक पोस्ट गर्छन्। सार्वजनिक समारोहमा कसले के-के गर्नुपर्ने भनेर पुँजीबजारलाई सम्झाउँछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले ९ महिनाअघि नियुक्त गरेका पौडेलको दिनचर्या धेरै घुमघाममै बित्ने गरेको छ। योजना आयोगले सरकारलाई के-के काम गर्ने, किन र कसरी भनेर बाटो देखाउने हो। योजनाहरुका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालय, मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच सम्पर्क सूत्र मात्रै नभइ अवस्था अनुसार विशेष सल्लाह दिने विज्ञ सम्मिलित जिम्मेवार निकाय हो राष्ट्रिय योजना आयोग।
बढ्दो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ। चाप कम गर्न सरकारले धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने ३०० वस्तुको आयात निरुत्साहित गरेको छ। यसबीच सरकारले गभर्नरविरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेर उनलाई निलम्बन गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगेका बेलामा समेत योजना आयोग उपाध्यक्षको दिनचर्या भने फेरिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा उनका पोस्टहरुले निष्फिक्री रहेको देखाएका छन्। उनका पोस्ट हेर्दा लाग्छ -आयोगको जिम्मेवारी काम, कर्तव्य र अधिकार उनलाई थाहै छैन।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय विकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने।'
आयोगको मात्रै होइन उपाध्यक्षकै पनि काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिएको छ। उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ - 'मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, चालु योजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा समय समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने।'
यी दुवैमा पौडेल चुकेका छन्। उपाध्यक्ष कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्रको संकट समयमै पहिचान भएन।
'उनमा विषयवस्तुप्रति गम्भीरता नै देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवालाको बैठकमा उनले राखेका धारणा कार्यान्वयन योग्य छैनन्,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने, 'अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला सञ्चार माध्यममा विज्ञजस्तो गरेर सुझाव दिएर बसिरहेका छन्।'
आयोगले अर्थतन्त्र संकटमा फस्न थाल्यो भनेर नीति निर्माण तहमा सुझाव दिने हो।
त्यो सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने हो। आयोगको नेतृत्व कमजोर हुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई समयमै सचेत गराउन सकेन। विगतमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर हुँदा योजना आयोगको नेतृत्वले सम्हाल्ने गर्थ्यो।
तर अहिले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग दुवै कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रको समस्या एकैपटक विस्फोट हुन पुग्यो। उपाध्यक्ष पौडेल कतिसम्म कच्चा थिए भने उनले नै 'विकास खर्च मासिक १० प्रतिशत गर्ने' भन्ने सुझाव दिए।
उनकै सुझाव टपक्क टिपेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गर्न थाले। कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिडेका अर्थमन्त्री शर्मालाई नै बुमर्याङ भयो।
बोर्ड अध्यक्ष छान्न आफैँ संयोजक!
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्ने सिफारिस समितिमा उपाध्यक्ष पौडेल आफैँ संयोजक बने। धितोपत्र ऐनमा सम्वन्धित क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र एक जना धितोपत्र बजारका विज्ञ राखेर समिति बन्ने व्यवस्था थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विज्ञ सदस्य प्राडा नारायण पौडेल र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई समितिमा राखेर आयोगलाई संयोजक पठाउन पत्राचार गरे। यो समितिमा सदस्य होइन, आफ्नै नाम राखेर उनले पठाए।
'सिफारिस समितिमा आफ्नै नाम पठाउनुको पनि उहाँको आफ्नै स्वार्थ थियो होला। उहाँको राम्रै पोर्टफोलियो छ। त्यही भएर आफैँ बस्नु भएको होला,' आयोगका एक कर्मचारीले भने, 'नभए यस्तो सानो विषयमा लोभ हुँदैन्थ्यो होला।'
'ओज घट्यो'
उपाध्यक्ष पौडेलको काम कारवाहीप्रति आयोगका सदस्यहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुको टिप्पणी छ,- 'उहाँले आयोगको ओज घटाउने काम गर्नुभयो।' आयोगका एक सदस्यका अनुसार पौडेलले दलका नेताजस्तै बजेटका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका हुन्छन्।
'उहाँको काम गर्ने शैली निकै कच्चा देखियो। पछिल्लो समय कुनै मन्त्री र सासंदझैं कुनै नयाँ योजना अघि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहनुहुन्छ,' ती सदस्यले भने, 'कहिले क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यो गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनुहुन्छ।'
दलका नेताजस्तै काम कारबाही गरेकै कारण बजेट पार्न विभिन्न जिल्लाबाट भेट्न आउनेको लर्को लाग्छ। नेताहरुले उनलाई जिल्ला भ्रमणमा बोलाउँछन्।
राज्यमन्त्री सरह रहेका उपाध्यक्ष नेताको पछिपछि जिल्ला-जिल्ला जाने गर्छन्। सेना र प्रहरी समेतले उनलाई विभिन्न आयोजनामा लगेर उनलाई खुसी बनाउन पछि पर्दैनन्।
'निकम्मा बन्यो आयोग'
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पोषराज पाण्डेले योजना आयोग निकम्मा भएको टिप्पणी गर्छन्।
'हामी रहुन्जेल आयोगको भूमिका निकै प्रभावकारी थियो। तर अहिले न अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई गन्छ, न अन्य निकायले यो आयोगलाई गन्छन्।'
आयोगले अर्थतन्त्रमा देखिएको सानो समस्यादेखि विकासका योजनाको स्पष्ट भिजन दिनुपर्ने भए पनि अहिले चुकेको आरोप उनले लगाए।
पौडेलको कामप्रति अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे। अर्थ मन्त्रालयको बैठकपछि उपाधयक्ष पौडेललाई बोलाएर नै प्याकुर्यालले भनेका थिए- 'तपाइँ बोल्ने र गर्ने कुरामा अलि ध्यान दिनुस्।'
प्रोजेक्ट बैंक अलपत्र
आयोगले महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अघि बढाएको प्रोजेक्ट बैंक अहिले अलपत्र छ। आयोगमा सुशील भट्ट सदस्य रहँदा अगाडि बढाएको यो योजना अलपत्र भएको हो। तयारी बिनाको योजना बजेटमा राख्न नमिल्ने भन्दै अगाडि बढाएको यो बैंक लथालिङ्ग छ।
बजेट बाहिरका आयोजनाको चाङ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा थुप्रिने गरेको छ। तर आयोगले कुनै पनि मन्त्रालयलाई तयारी बिनाका आयोजना नपठाउन सतर्क गराएको छैन।
विदेश भ्रमणमा पनि मोह
स्वदेश मात्रै होइन उपाध्यक्षको विदेश भ्रमणको मोह पनि उत्तिकै छ। उनी उपाध्यक्ष भएपछि श्रीलंकाको भ्रमण गरिसकेका छन्। यो कोभिडकै बेलाको भ्रमण हो।
यस्तै कतारमा हुने दोहा फोरम २०२२ को २०औँ संस्करणमा भाग लिनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएका थिए। उनीसँगै जम्बो टोली कतार भ्रमणको तयारीमा थिए। तर आयोजकले भ्रमण खर्च नतिर्ने भनेपछि पौडेल झस्किए। यसपछि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारको खर्चमै जाने प्रस्ताव गरेका थिए। तर भ्रमणको उद्देश्य हेरेपछि परराष्ट्रले अस्वीकृत गरिदियो।
