काठमाडौं : निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलियाले हरेक विषयमा शंका र आफ्नो स्वार्थबाट हेरिदिनाले कमीकमजोरी सुधार्न अप्ठेरो हुने परिस्थिति सिर्जना हुने बताएका छन्। मंगलवार बिहान काठमाडौंमा आयोजित मिडियासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख थपलियाले यस्तो भनाई राखेका हुन्।
'कुनै पनि सुझावलाई शंकाका रुपमा हेरिदिने र स्वार्थबाट हेरिदिनाले कमिकमजोरी सुधार्न अप्ठेरो हुँदोरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गरौं भन्ने धेरै सोचेर गरिएको हो,' थपलियाले भने।
गठबन्धनको तालमेलका कारण महिला सहभागिता घट्ने हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रमुख थपलियाले संविधानलाई सबैले सम्झनुपर्ने बताए। अलग दलबाट उम्मेद्वारी आउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यता चुनावी एनमा छैन। यद्यपि थपलियाले एनलाई देखाएर यस्तो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे।
'संविधानको धारा ७४ अनुसार सबै दलले स्मरण गर्नुस। महिलाको सहभागिताको दृस्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने, 'उम्मेदवारी एकै दलले दिए प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला पुरुष ५०/ ५० हुनुपर्छ भनेको छ। अलग दल हुँदा पनि एनले महिला हुनु हुदैन भनेको छैन।'
हरेक निर्वाचनमा खर्चको विषय विवादमा आउने उनको भनाई थियो। प्रमुख थपलियाले खर्च सिमाभित्रै गरौं भन्ने विषय सधैं प्राथमिकतामा पर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सबै तहबाट अनुगमन गर्न सकिने बताए।
'निर्वाचनका विषयमा सधै भइरहने विषय थियो खर्चिलो भयो भन्ने। दल र उम्मेदवारको खर्च सिमाभित्र गरौं। नबढाउ भन्ने सुझाव आइरह्यो। विगतमा आलोच्य विषय संहिता जारी हुन्छ तर पालना हुदैन भन्ने थियो,' उनले भने, 'प्रत्येक स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न सकिने, उम्मेदवार र नागरिक समाजको उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने। आयोगले पहिलो पटक समाजिक संजालको उपयोग गर्ने बारेमा व्यवस्था गरेको हो।'
मौन अवधिलाई चलायमान गर्ने तत्वका रुपमा मादक पदार्थ पनि एउटा भएको उल्लेख गर्दै आचरणका अरु प्रस्तावमा सहमति आए पनि अम्मलीले विरोध गर्छन् कि भन्ने डर रहेको उनको भनाई थियो। 'मौन अवधिलाई चलायमान गर्ने तत्व छन्। त्यस्तो चलखेलमा मदिरा मुख्य कारक हो भन्ने लागेर मौन अवधिका बेला देशभर मदिरा बिक्री वितरण नगर्न–नगराउन हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,' आयोगका प्रमुख थपलियाले भने, 'अरु प्रस्तावमा त सबैले सहमति गर्नु होला मादक पदार्थका अम्मलीले विरोध गर्नु होला कि भन्ने छ। तर त्याग् गर्नुस भनेका छौ।' थपलियाले यो अवधिमा लोकतन्त्रको स्वाद महत्वपूर्ण हुने भएकाले मदिरा बिक्रीविरतरण रोक्नुपर्ने बताए।
आयोगले गरेका निर्णयहरु मनोगत रुपमा नभई सुझाव लिएरै गरेको उनले प्रष्टाए। नयाँ विषय स्थापित गर्न हम्मे हुने थपलियाको भनाई थियो। 'राजनीतिक दलले मनोनयका लागि २ दिन र प्रचार प्रसारका लागि १५ दिन दिनुस् भन्ने सुझाव आएपछि प्रचारप्रसारका लागि ११ दिन व्यवस्था गरेको हो,' प्रमुख थपलियाले भने, 'आयोगले निर्णय मनोगत रुपमा गरेको होइन। हामीले नयाँ गरेको विषय स्थापित गर्न हम्मेहम्मे हुदो रहेछ।'
