काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ।
आज न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भ्याकेटमा गएको थियो।
बैशाख ३० गते निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार बन्ने भए बैशाख १० गतेसम्म राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको थियो। त्यसविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
आयोगले भने पदमै रहेर चुनाव लड्दा निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ। आयोगको व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्न चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको लागि वैशाख ११ र १२ गतेको मिति मनोनयनका लागि तय भएको छ।
