काठमाडौँ: सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मंगलबार आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। ४७ पृष्ठमा एकीकृत समाजवादीले ३७ वाचा गरेको छ। मदिरा सेवन गर्नेलाई कार्ड दिनेदेखि ३०० युनिट बिजुली निःशुल्क गर्ने योजना अघि सारेको छ एकीकृत समाजवादीले। समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयले घोषणापत्र तयार पारेको हो। उक्त घोषणापत्रका आधारमा उम्मेदवारले मत माग्नुपर्ने छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र वैशाख ९ गते ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउँदै छ। केन्द्रबाट घोषणापत्र र स्थानीय तहबाट प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेर चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ एमाले।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय तहको घोषणापत्र तयार पारिरहेको छ।
महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा गठित घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने छ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादीभन्दा फरक अभ्यास गर्दैछ -निर्वाचनमा। स्थानीय कमिटीलाई नै घोषणापत्र तयार पार्न माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले केन्द्रले अपिल जारी गरेको र उक्त अपिलका आधारमा स्थानीय कमिटीले नै घोषणापत्र बनाउने बताए।
'केन्द्रबाट यसपाला घोषणापत्र आउँदैन। अपिल जारी गरिएको छ र त्यस आधारमा तल नै घोषणापत्र बनाउनुपर्ने छ,' ढकालले भने।
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट घोषणापत्र नबनाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने केन्द्रबाटै घोषणापत्र बनाएको थियो।
सत्ता गठबन्धनमै रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले चैत ३० गते नै घोषणापत्र ल्याइसकेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 'राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ संघीयता खारेज गरौँ' भन्ने नारासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरुले केन्द्रबाटै घोषणापत्र जारी गरेजस्तै जनमोर्चाले पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट घोषणापत्र तयार पारेको थियो।
सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १८ बुँदे घोषणा गरेको छ। २०० सम्मको खानेपानी निःशुल्क गर्ने, हरेक घरमा बायो ग्याँस राख्ने लगायतका घोषणा गरेको छ जसपाले। जसपाले पनि अरुदलले जस्तै केन्द्रमै घोषणापत्र बनाएको हो भने उक्त घोषणापत्रका आधारमा सो पार्टीका उम्मेदवारले मत माग्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि बुधबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ४ पेजको घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, आफूले जितेको पालिकामा ६ महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था गर्ने राप्रपाको घोषणा छ। राप्रपाको प्रचारप्रसार समितिले तयार पारेको घोषणापत्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेका हुन्।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीय शासन प्रणाली अनुसार दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टी गठन भएयता पहिलोपटक चुनावमा भाग लिन लागेका हुन्।
यद्यपि केन्द्रमा तामझामका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहले पनि घोषणापत्र बनाउन सक्ने बताइरहेका छन्। तर त्यो घोषणापत्र पनि केन्द्रबाट जारी हुने घोषणापत्रको छायाँमा पर्ने गरेको छ।
एमालेले प्रतिवद्धता पत्र बनाउन सक्ने बताउँदा कांग्रेसले पनि स्थानीय तहले केन्द्रका अलवा आफ्नो छुट्टै घोषणापत्र बनाउने अधिकार दिएको छ। तर, केन्द्रले बनाएको घोषणापत्रसँग स्थानीय तहको घोषणापत्र बाझिन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। दलहरुलाई स्थानीय कमिटीले बनाएको घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्नेमा भने विश्वास छैन। केन्द्रबाट बन्ने घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनाव प्रचार अभियानमा होमिन थालेका छन् दलहरु।
किन बन्दैन स्थानीय तहबाटै घोषणापत्र?
माओवादी बाहेकले आफ्नो स्थानीय तहको कमिटीलाई नै चुनावको घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी दिएका छैनन्। बरु केन्द्रकै घोषणापत्रलाई काटछाँट गरेर स्थानीय तहका उम्मेदवारको फोटो राखेर दलहरुले चुनावी घोषणा गर्ने गरेका छन्। संघीयता विदहरुले भने दलहरुको केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकाले पनि आफ्ना तल्ला कमिटीलाई विश्वास नगरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्रले आधारभूत मापदण्ड तोकेर स्थानीय तहले नै घोषणा पत्र बनाए मात्रै संघीयता अनुसार हुने बताए।
'राष्ट्रिय मानकहरु/राष्ट्रिय मापदण्डहरु बनाउने काम संघ सरकारले गर्ने हो। मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ हामी। दलहरुले केन्द्रमा सरकार बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुने मानक यो लेभलमा हुन्छन् भन्ने हिसाबले भन्नुपर्छ त्यो स्वभाविक हो। तर, त्योभित्र बसेर प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने काम स्थानीय को हो। प्राथमिकीकरण आफ्नो अनुसारले गर्न पाउनुपर्छ,'पौडेलले भने।
घोषणापत्र केन्द्रले बनाएर तल्ला कमिटीमा पठाउने र त्यसैका आधारमा चुनावमा जाँदा भने संविधान मर्म अनुसार नहुने उनले बताए।
'मापदण्ड केन्द्रले बनाउने र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलको बनाउनुपर्छ। संघले नै सबै चिज गर्दा संविधानको स्पिरिट अनुसार हुँदैन होला,' उनले भने।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा मात्रै केन्द्रबाट बनाइरहेका छैनन् प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनजस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार छनोट केन्द्रबाट गरिरहेका छन्। स्थानीय चुनावमा गठबन्धनसहित दलहरु चुनावमा जाने भएपछि झन् पार्टीको केन्द्रीय निर्णय हाबी भइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानरको उम्मेदवार केन्द्रबाटै छानिरहेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार पनि तल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन र एमाले छन्।
