काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु नतिरेको भन्दै संचार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई अमेरिकी डलर भुक्तानीको सिफारिस नदिँदा देशभर इन्टरनेट काटिने संघारमा पुगेको छ।
नेपालका करिब २० वटा सेवा प्रदायकहरुले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छैनन्। ब्यान्डविथको भुक्तानी यथाशीघ्र नगरे जुनकुनै बेला नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिने चेतावनी भारतीय कम्पनीले नेपालका सेवा प्रदायकहरुलाई दिँदै आएको छ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटाबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्ने गरेका छन्।
विगत ६ महिनादेखि कुनै पनि विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सञ्चार मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छैन। विदेशमा अमेरिकी डलर पठाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् सञ्चार मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्।
‘सञ्चार मन्त्रालयले ६ महिनादेखि एउटा पनि डलर भुक्तानी वा सटहीका लागि स्वीकृति दिएको छैन। जसका कारण हामीले झण्डै आठ महिनादेखि इन्टरनेट (ब्यान्डविथ) को पैसा तिर्न सकेका छैनौं। भारतीय कम्पनीहरुले पैसा तिर्न हामीलाई दिनहुँ ताकेता गरेको गर्यै छन्,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।
के हो विवाद?
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०७४ को ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसरी प्राप्त हुने आयमा १८ वटा सेवा प्रदायकहरुबाट ५ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घटी रोयल्टी दाखिला गरेकाले उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तै, महालेखाले २०७५ सालको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रतिवेदनमा पनि रोयल्टी नबुझाएको उल्लेख छ। महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवदेनले रोयल्टीयोग्य रकम नबुझाएको लेखिएको छ।
२०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने तीन सेवा प्रदायकले एक करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र २० सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानीको चार करोड २९ लाख २० हजारसमेत गरेर कुल ५ करोड ५५ लाख ५ हजार नबुझाएको जनाएको छ। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग रोयल्टी रकम असुल्ने पर्ने उल्लेख गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको २०७७ को ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न ६ सेवा प्रदायकहरुले ४ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र १७ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानी ८ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँसमेत गरेर कुल १२ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेको देखाएको छ।
त्यसैगरी, महालेखापरीक्षकको २०७८ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न चार सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सहयोग शुल्क र अन्य शुल्क आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्छ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
महालेखाले बेरुजु देखाएको घटनालाई लिएर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स अदालत पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। तर, पूर्णकालीन आदेश भने दिएको छैन।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु देखाएको उक्त प्रतिवेदन संसदमा पनि पेस भएको छ। तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरेको थियो। समितिले २०७५ सालमै 'मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्दैन। दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुन्छ। यही कारणले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट उक्त बेरुजु हटाउनु। त्यो पैसा तिर्नुपर्दैन' भन्ने व्यहोरासहितको निर्देशन सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको पराजुलीले भने।
२०७५ यता भने उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच एक अर्कालाई देखाउँदै विषय सल्टाउन नखोजेको आरोप सेवा प्रदायकहरुको छ।
महालेखाले औंल्याएको पैसा तिर्ने वा बेरुजु फर्छ्यौट नगरेसम्म सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने काम सबै रोक्ने निर्णय भएको छ। जसका कारण विगत ६/७ महिनायता सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा डलर भुक्तानी गर्न आवश्यक कानूनी सहजीकरण पाएका छैनन्।
‘संसदीय समितिले पनि पैसा तिर्नुपर्दैन भनेको छ। अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ। सञ्चार मन्त्रालय भने पैसा तिर्नैपर्ने अडान लिएर बसेको छ। तपाईंहरु पैसा तिर्दिनु न पछि हिसाब मिलान गरौंला, हाम्रोमा बेरुजु देखिएको छ भन्नुहुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘देशको जम्मा २४ प्रतिशत घरमा मात्रै इन्टरनेट पुगेको छ। बाँकी ७६ प्रतिशत घरमा पुर्याउन बाँकी छ। अब हामी इन्टरनेट विकासको काम गर्ने कि सरकारको बेरुजुको कर तिर्ने ? एकपटक तिरौंला त्यो फिर्ता पाउने हो वा कहिले आउने हो तपाईंहरुलाई थाहै छ नि।’
सञ्चार मन्त्रालय भने इन्टरनेटको लाइन काटिए काटियोस् हामी हेरौंला भन्ने मुडमा बसिरहेको सेवा प्रदायकहरुको गुनासो छ।
के हो इन्टरनेट मर्मत शुल्क?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट बिक्री गर्दा ग्राहकहरुसँग दुईवटा शुल्क लिन पाउँछन्। एउटा भनेको बाहिरबाट किनेर ल्याएको इन्टरनेट (ब्यान्डविथ) हो। त्यसमा केही नाफा राखेर सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट बिक्री गर्छन्।
अर्को भनेको ग्राहकहरुको इन्टरनेट राम्रोसँग चलेको छ वा छैन, कहीँकतै बिग्रिएको छ भने त्यसको निगरानी गर्दै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। यही शीर्षकमा सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार तथा मोनिटरिङ शुल्क लिन पाउँछन्।
‘कुनै ग्राहकहरुले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुभएको छ। इन्टरनेट शुल्क भनेर त्यसको ५० प्रतिशतसम्म इन्टरनेट शुल्क र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत तथा मोनिटरिङ शुल्क भनेर लिन पाउँछौं। रोयल्टीको सन्दर्भमा भने इन्टरनेट शुल्कमा मात्रै लाग्ने कानूनी प्रावधान छ। बाँकी ५० प्रतिशतको मर्मत शुल्कमा भने रोयल्टी लाग्दैन भन्ने छ। कोही कसैसँग सल्लाह नै नगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनेर राखिदियो। हामी बीचमा थिचियौं,’ पराजुलीले भने।
सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयबीचको आपसी समन्वयले विवाद समाधान हुने भएपनि दुवै मन्त्रालय यस विषयमा मौन बसेका छन्। जसका कारण देशभर इन्टरनेट जुनसुकै बेला काटिन सक्ने जोखिम बढ्दै छ।
