काठमाडौं : नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भू-राजनीतिक रणनीति नभएको बताएकी छिन्। बिहीवार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले बीआरआई नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुलाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने परियोजना भएको दाबी उनले गरिन्। उनले विकासको साझा लक्ष्य हासिल गर्न र साझा समृद्धि प्रवर्द्धन गर्न उक्त परियोजनाले सघाउने बताइन्।
यसैबिच उनले नेपाली उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्न सहयोग गर्ने बताएकी छिन्। बन्द अवस्थामा रहेका बन्दरगाह संचालनका लागि नेपाली पक्षले देखाएको चासोलाई सम्मान गर्ने समेत उनले बताइन्। साथै नेपाल-चीन पारवहान सन्धीको प्रोटोकल अनुरुप नेपाललाई प्रयोग गर्न दिइने सहमति भएका बन्दरगाहको प्रयोगका लागि पनि चीनले सहजिकरण गर्ने बताइन्।
'यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका सम्बन्धित निकाय, छिमेकी देश र सीमा बन्दरगाहका अधिकारीले सञ्चार र समन्वय गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा सीमासम्बन्धी मामिलाहरूमा परामर्श गर्न, सीमासम्बन्धी मामिला र हाम्रा दुई देशबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समन्वय गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्।
उनले कोभिड–१९ महामारीबाट मुक्त भई नेपालको अर्थतन्त्र र समाज सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि चीन र नेपालबीचको सहकार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन्। चिनियाँ राजदूत होउले नेपाली पक्षले निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्न, चिनियाँ उद्यमहरूको वैधानिक हक र हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा उनीहरूका व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताइन्।
यसैबीच चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी चीन फर्काउने विषयमा पहल भइरहेको उनले बताइन्। उनले छिट्टै नै नेपाली विद्यार्थीहरु चीनका विश्वविद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने वातावरण बनाइने उनले बताइन्।
'महामारीको सामना गर्दा विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा फर्किनु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य समस्या हो,' उनले भनिन्, 'यसअघि महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाली पक्षले अधिकांश देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल-चीनबीचको सिधा उडान हालसम्म बन्द भएको छ।'
महामारीका समयमा नेपाल आएर चीन फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरुको पढाइ प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले पहिलो चरणमा छिट्टै नै विद्यार्थीहरुको एउटा टोलीलाई चीन लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्।
यसैबीच नेपालमा ठूलो परियोजना संचालनमा समस्या रहेको उनले बताइन्। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत परिवर्तन मुख्य समस्या रहेको उनले बताइन्।
'सरकार परिवर्तन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्य हो। यो देशको आन्तरिक मामिला पनि हो तर, सरकार परिवर्तनसँगै परियोजना सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरु पनि परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीकर्ताहरु तथा ठेकेदारहरुले समस्या ब्यहोरिरहेका छन्,' उनले भनिन्।
राजदूत होउले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत परियोजनाको नाम नलिए पनि त्यस तर्फ इंगित गरेकी हुन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो परियोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै उनले यस्तो चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
साथै राजदूत होउले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको अनुदान र यस अघिका अनुदान प्राप्त गर्न नेपालले नै परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेको बताइन्। उनले नेपाल-चीन सीमापार रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुन ६ वर्ष लाग्नेसमेत बताइन्।
राससको सहयोगमा
