काठमाडौं : एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनमाथि दर्जन आरोप लगाएको छ। बुँदागत रुपमा गठबन्धन सरकारमाथि अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेकोदेखि सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाइएको छ घोषणापत्रमा। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा तयार पारिएको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनमाथि लगाइएका केही लञ्छना भने एमालेतिरै फर्किने खालका छन्। नेकपा सरकारमा हुँदै अवरुद्ध प्रक्रियाहरुमाथि एमाले घोषणापत्रमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको भन्दै आरोप लगाइएकको छ।
बीमा प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको
गठबन्धन सरकारले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगरेको विषय एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। कोरोना सम्बन्धी बीमामा कबोल गरिएको रकम भुक्तानी प्रक्रिया अहिलेको सरकारले अवरुद्ध गरेको एमालेको आरोप छ।
नेकपाको सरकार रहेको बेला कोरोना बीमा प्रक्रिया सुरु भएको थियो। कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण सुरु हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। उनी अर्थमन्त्री रहँदा नै बीमामा कबोल गरिएको रकम दिन अवरुद्ध गरिएको थियो।
यद्यपि, एमालेको घोषणापत्रमा गठबन्धन सरकारले बीमा रकम भुक्तानी अवरुद्ध गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी एमालेले वर्तमान सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। घोषणापत्रको पृष्ठ ११ मा भनिएको छ, 'कोभिडविरुद्धको खोपको दुरुपयोग र कोभिड बीमाको रकम भुक्तानी अवरुद्ध गरिएको छ।'
अर्को आरोप संसद अवरुद्धको
एमालेको घोषणापत्रमा गठबन्धन सरकारलाई महिनौदेखि संसद अवरुद्ध गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। नेकपामा चर्को विवाद सिर्जना भएर सत्ता गुम्ने डर भएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक र दोस्रोपटक गत वर्षको जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसपछि नेकपाबाट माओवादीमात्र फुटेन, एमाले चोइटिएर नयाँ दल बन्यो।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारवाही गराउन निवेदन दिए पनि एमालेको उक्त अनुरोधलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनेनन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि एमालेले लगातार संसदमा अवरोध जारी राख्यो। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गराउने समयमासमेत एमालेले संसद अवरोध जारी राखेको थियो।
यद्यपि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान गठबन्धन सरकाले संसद महिनौदेखि अवरुद्ध राखेको आरोप लगाएको छ। 'दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूमाथि नेकपा (एमाले)ले गरेको कारवाहीको सुचना प्रकाशित नगरेर दल विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखका गैरसंवैधानिक, असंसदीय र पक्षपातपूर्ण हर्कतका कारण संसदसमेत महिनौंदखि अवरुद्ध छ,' घोषणापत्रको पृष्ठ ९ मा भनिएको छ।
अर्को आरोप स्वास्थ्यको
एमालेको घोषणापत्रको पृष्ठ ११ मा एमालेले गठबन्धनको सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई अवरुद्ध पारेको आरोप लगाइएको छ।
भनिएको छ, 'आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको हक सम्बन्धी मौलिक हकलाई अवरुद्ध गर्दै बजेट कटौती गरिएको छ।'
गठबन्धन सरकारले भने गत भदौ ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई एमालेले बिर्सिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक दीर्घारोगीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। सरकाले क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने व्यवस्था गरेको हो। उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दा एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको थियो।
