काठमाडौंः निर्माण व्यवसायीहरुले आइतबारबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम रोकेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने भएका छन्। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै 'कन्स्ट्रक्सन होलिडे' गर्न लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
उनका अनुसार विगत केही महिनादेखि डिजेल, अलकत्र (बिटुमिन), पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामाग्री (छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड) लगायतका विभिन्न निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा अत्यधिक भएको छ। अचानक भएको यस्तो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रूपले निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सिंहले बताए।
'कामहरु त अहिले पनि रोकिएकै जस्तो अवस्था छ। कामै गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले पटक पटक केही माग राख्दै आएका छौं, जुन पुरा भएको छैन,' उनले भने, 'औपचारिक रुपमा माग पुरा नभएसम्मका लागि आइतबारबाट कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्दैछौं।'
सिंहका अनुसार निर्माणाधीन ८ खर्बका ५ हजारभन्दा बढी साना ठुला आयोजनाका कामहरु रोकिनेछन्। सडक निर्माण, मर्मत सम्भार, पुल, खानेपानी,सिंचाइ लगायतका आयोजनाहरुको काम रोकिनेछ भने निर्माण उद्योगमा आवद्ध भएका १० लाखभन्दा बढी मजदुर र कामदारहरु प्रभावित हुनेछन्। निर्माणका सबै काम रोकिए यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
सिंहका अनुसार अहिले जस्तैगरी अप्रत्याशितरूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन-१ जारी गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो। उक्त नजिर अनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन-२ जारी गर्न महासंघले सरकारलाई पटक-पटकको अनुरोध गरिसकेको छ।
माग सम्बोधनमा सरकारले ध्यान दिएको नदेखिएको भन्दै महासंघ कार्य समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्माण सामाग्रीहरुमा भएको मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरिएको सिंहले बताए।
निर्माण व्यवसायीहरुले बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरुको स्वार्थमा ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। उक्त निर्देशिकामा प्रिमियम दरमा कार्टेलिङ गरिएको सिंहले आरोप लगाए।
मिलेमत्तोमा अधिकतम मूल्यमा क्याप लगाउनुको साटो न्युनतम क्याप लगाएको बताउँदै खुल्ला बजार अर्थनीति विपरीत भएको बताए। त्यसै गरि बीमा दाबी भुक्तानी १ प्रतिशतभन्दा कम नपाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। जसले व्यवसायीहरु मारमा परेको बताइएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा दर रेट फरक राखेर साना निर्माण व्यवसायी विभेद गरिएको सिंहले बताए। ठूलो ठेक्कामा कम खरिद रेट र सानामा धेरै खरिद रेट राखिएको उनको भनाइ छ। क्रेडिट लाइन हटाउनुपर्ने, ५ वटा ठेक्का जेभीमा लिदा आधा मात्रै मान्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
एघारौं संशोधनले जेभीसहित ५ वटाभन्दा बढी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीहरुले जेभीमा ठेक्का लिँदा दुईवटा कम्पनी मिलेर दुई ठेक्का एक/एक वटा ठेक्का गणना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पाँच वटा ठेक्कामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ५ वटा ठेक्का सम्झौता बनाउन माग गरेका छन्।
