काठमाडौं : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावी तालमेलसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छन्।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सत्तारुढ पाँच दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तालमेलका आधारमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेका छन्। उक्त निर्णय अनुसार एमाले र गठबन्धनका दलहरुले उम्मेदवार तय गरिरहेका छन्।
भागबन्डा अनुसार गठबन्धनको एउटा दलले उम्मेदवारी दिएको पदमा अर्को दलले उम्मेदावारी दिने छैन्। जस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेसको मेयर पदको उम्मेदवार गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुनेछ। बाँकी चार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले मेयरमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सघाउन उम्मेवारी नदिने सहमति छ। यो सहमति अनुसार चुनाव चिह्न कतिवटा हुने भन्नेमा भने गठबन्धन नै अलमलमा परिरहेको छ।
उम्मेदवार नभएको पदमा चिह्न नराख्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई गठबन्धनको प्रस्ताव थियो। तर, निर्वाचन आयोगले भने ६ महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाका ४ नगरपालिका बाहेकमा उम्मेदवारका आधारमा मतपत्र तयार नहुने बताएको छ। ६ महानगरपालिका र भक्तपुरका ४ नगरपालिकामा भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन बैशाख १७ गते भएपछि उम्मेदवारको आधारमा चुनाव चिह्न तय हुने आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।
सबै ठाउँमा किन सकिएन उम्मेदवारको संख्या अनुसार मत पत्र बनाउन
आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८७ प्रकारका मतपत्र छापिएको जनाएको छ। ७७ जिल्लाको ७७ प्रकारको मतपत्र, ६ महानगरपालिका र भक्तपुरका ४ नगरपालिका गरी ८७ प्रकारको मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। ६ महानगर र भक्तपुरका ४ नगर बाहेकमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आइसकेपछि मतपत्र छाप्न नसकिने भएकाले अहिले देखि नै मतपत्र डिजाइन भएको आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन मिति तय गरेर कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेपछि मतपत्र छपाइको अवधि र ढुवानी गर्नुपर्ने अवधिलाई हेरेर मतपत्र छापिने गरेको आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
'अहिले हामीले ११ दिनको चुनाव प्रचारको समय दिएका छौं। ११ दिन भित्र ६ हजार ७४३ किसिमका मतपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवार अनुसार बनायौं भने हरेक वडामा फरक किसिमका मतपत्र हु्न्छ। किनभने एक वडामा वडा अध्यक्षको चार जना उम्मेदवार हुन सक्छन् भने अर्कोमा त्यो भन्दा धेरै या थोरै हुन सक्छ,'उम्मेदवार अनुसार मत पत्र बनाउन नसकिने भन्दै थपिलयाले भने।
उम्मेदवार नभएको चिह्न मतपत्रमा समावेश नगराउँदा वडा वडामै फरक खालको मतपत्र चाहिने भएकाले उम्मेदवार नभएको मतपत्रमा चिह्न नहुने व्यवस्था गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ। आयोगले विकट ठाँउमा १९ गते भित्र र अरु जिल्लामा २६ गते भित्र मतपत्र र निर्वाचनका सामाग्री पुगिसक्नुपर्ने जनाएको छ। यो हिसावले मतपत्र छाप्न नभ्याइने भएकाले पनि उम्मेदवारको संख्याका आधारमा मत पत्र नछापिएको थपलियाले बताए।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै नभइ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारको संख्याका आधारमा मतपत्र छाप्न नसकिने बताएका छन्। दलहरुलाई इ-भोटिङका लागि माहोल तयार गर्न थपलियाले ध्यानकर्षण समेत गराए।
'प्राविधिक दृष्टिकोणले उम्मेदवारी फाइनल भइसकेपछि मात्रै मतपत्र छापेर दिने भन्नेकुरा असम्भव छ। राजनीतिक दलका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौ। त्यो हिसाबले इ-भोटिङमा जाने माहोल तयार गरौं। त्यसका निम्ति आयोग तयार छ। यो मात्रै निर्वाचन होइन यसपछिको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी फाइन भइसकेपछि मत पत्र छापेर जान सकिने अवस्था छैन्,'उनले भने।
दलहरुले किन माग गरेका थिए उम्मेदवारको संख्याका आधारमा मतपत्र?
मुख्यगरी सत्ता गठबन्धनका दलहरुले मतपत्रमा उम्मेदवार हुनेको मात्रै चुनाव चिह्न राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। त्यसो हुँदा चुनावी तालमेल गरेर उम्मेदवार बनेकाहरुलाई आउने मतमा बदरसंख्या कम हुने दलहरुको बुझाइ छ।
सबै दलको चुनाव चिह्न हुँदा चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिन मतदातालाई अलमल पर्ने दलहरुको भनाइ छ।
