काठमाडौं : आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भइसकेको छ। आचार संहिता पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, संचार माध्यम लगायतलाई निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। आचार संहिता उल्लंघन गरेको भेटिएमा कारवाहीको भागिदार हुने आयोगको चेतावनी छ।
यसअघि आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले '६ करोड खर्च गरेर चुनाव जिते'को भन्दै दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो माओवादी केन्द्रको चुनाव प्रचार सामाग्रीमा राखिएको भन्दै घिसिङलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। निर्वाचन आचार संहिता कानुनी र नैतिक बन्देज भएको भन्दै पालना नगर्ने माथि गुनासो आएमा वा आयोगलाई जानकारी हुने बित्तिकै कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।
'चुनाव प्रचार र्यालीमा कोही व्यक्तिले चुनाव चिह्न भएको झण्डा, टोपी, टिसर्ट लगाएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारवाहीको भागिदार हुनेछ,' उनले भने।
बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको मनोनयनको समय बैशाख ११ र १२ गतेका लागि तोकिएको थियो। मनोनयनदेखि मतदानसम्मको अवधिलाई आयोगले विशेष निगरानीमा राख्ने भएकाले आचार संहिता पालना गर्न आयोगले आग्रह गरेको थियो। आचार संहिता पालना गरेरमात्रै निर्वाचनका गतिविधि गर्न आयोगले दलहरुको ध्यानकर्षण गराएको छ। यद्यपि, मनोनयनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले भने धेरै ठाउँमा आचार संहिता उल्लंघन गरे। र्यालीमा बालबालिकाको प्रयोग देखि चुनाव चिह्नको प्रयोग जताततै देखियो।
के गरे हुन्छ उल्लंघन?
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को ४ नम्बर बुँदामा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणका बारेमा उल्लेख छ। जसमा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। 'सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने,' आचार संहितमा भनिएको छ।
राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न अंकित ज्याकेट, भेस्ट, सर्ट र टोपी लगाउन पनि आयोगले बन्देज गरेको छ। चिह्न अंकित सामाग्री प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आचार संहिता उल्लंघन गरेको ठहरिने र कारवाही हुने आयोगले जनाएको छ।
कसैको घरजग्गामा अनुमति नलिइ राजनीतिक गतिविधि गर्न पनि आयोगले बन्देज लगाएको छ। १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा लगाउन नपाइने, जेष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यकको भावनामा आँच आउने काम पनि आचार संहिता विपरीत मानिएको छ। सामाजिक संजाललाई पनि आयोगले आचार संहिताको दायरामा ल्याएको छ। जस अनुसार सामाजिक संजालमा झुटो खाता प्रयोग गर्न नहुने पनि उल्लेख गरेको छ।
आयोगले मत सर्वेक्षणलाई पनि आचार संहिता उल्लंघन मानेको छ। 'उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणाम सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने,' संहितामा भनिएको छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यस्तो काम गरे हुन्छ कारवाही
आचार संहिताको १२ नम्बर बुँदामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको व्यवस्था छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला लगायतका काम गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय आचार संहितामा उल्लेख छ। जसमा कसैको घरको आसपासमा गइ कोही व्यक्तिको विरोध गर्न वा प्रदर्शन गर्न नपाइने भनिएको छ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा मात्रै आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने व्यवस्था छ। जुलुसमा हिँड्ने व्यक्तिले चुनाव चिह्न अंकित कपडा लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि 'ए फोर' साइजको कागजमा उम्मेदवारले आफ्नो बायोडाट उल्लेख गरी वितरण गर्न भने रोकिएको छैन। फरक राजनीतिक दलले एउटै ठाउँमा वा एउटै मार्गमा कोणसभा, जुलुस, भेला आदि गर्न पाउने छैनन्।
आचार संहितमा अनलाइन वेबपेज बनाएर, टिभी स्क्रोलिङ, मलमा डिस्प्ले लगायतामा पनि प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यातायातको साधन प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने, निर्वाचनका बेलामा सवारी साधनमा मानिस ओसार पसार गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था पनि आचार संहितामा उल्लेख छ।
मतदातालाई पनि आचार संहिता लाग्ने
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवारलाई मात्रै आचार संहिताको दायरामा ल्याएको छैन, मतदातालाई समेत निर्वाचन आचार संहिता लाग्ने जनाएको छ।
आचार संहिताको १८ नम्बर बुँदामा मतदाताले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे उल्लेख छ। मतदान केन्द्रमा जादा मोबाइल लैजान नपाइने व्यवस्था छ।
'मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा प्रज्वलनशील ठोस वा तरल पदार्थ, मोबाइल, क्यामेरा साथमा लिएर जान नहुने,' आचार संहितामा भनिएको छ।
नशालु पदार्थ सेवन गर्न नपाइने, भ्रामक समाचार फैलाउन नहुने लगायतका नियम मतदाताले पालना गर्नुपर्नेछ।
के हुन्छ कारवाही?
निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लंघन भए नभएबारे आयोगका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाज लगायतका सदस्यलाई राखेर आचार संहिताको अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ। आचार संहिता उल्लंघन भएमा निर्वाचन ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ।
संहिता उल्लंघन भए त्यस्तो काम रोक्न आदेश दिने र नरोकिए एक लाखसम्म जरिवान गर्न मिल्ने निर्वाचन आयोग ऐनको २३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।
'कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधली रहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,' निर्वाचन आयोग ऐनमा भनिएको छ।
उम्मेदवारले आयोगले तोकेको खर्च भन्दा धेरै खर्च गरेमा धेरै हुने खर्च जरिवाना गर्नसक्ने छ। निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
