काठमाडौँ: स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय सकिएको ३ दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम संख्या निकाल्न सकेको छैन।
वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका थियो। १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी तथा १४ र १५ गते उजुरीमाथि जाँचबुझ/निर्णय तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशनको अवधि तोकिएको थियो। १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन र १७ गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका रहेका थियो। तर, विभिन्न समस्याका कारण सबै ठाउँका उम्मेदवारको विवरण संकलन अझै भइनसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
अधिकांश ठाउँमा सकिएको र केही ठाउँहरुमा बाँकी रहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। बिहीबार अपराह्नसम्म १ लाख ५३ हजार १४५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।
एकै पदमा दुई जनालाई टिकट दिएपछि
दलहरुले एकै पदमा दुई जनालाई टिकट दिएपछि कसलाई आधिकारिक मान्नेमा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ। एक पदका लागि एक दलबाट एक जनाको नाम मात्रै निर्वाचन आयोगको सिस्टममा दर्ता हुने भएकाले दुई जनाले मनोनयन गराउन खोज्दा समस्या आएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
आयोगले बिहीबारको पहिलो दर्ता भएकोलाई मान्यता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
‘कतिपय ठाउँमा एकै दलले दुई जनालाई टिकट दिएछन्। कसलाई आधाकिरिक मान्ने। कम्युटरले एउटा पदमा एक दलबाट एक जनाको मात्रै इन्ट्री गर्छ। त्यस्तोमा दलसँगै सोधेर टुंगो लगाउनु दलले मिलाउन सकेन भने निर्वाचन अधिकृतले नै पहिलो दर्तालाई मान्यता दिनु दोस्रोलाई खारेज गरिदिनु भनेर आज निर्णय गरेर पठाइएको छ,’ अर्यालले भने।
यी कारणले आयोगलाई सकस
उम्मेदवारी मनोनयनको सबै ठाउँबाट संख्या प्राप्त हुन नसक्नुको अर्को कारण हो -समर्थक र प्रस्तावक नै उम्मेदवार बन्न खोज्नु। आयोगले उम्मेदवार मनोनयनका लागि दिएको पहिलो दिन वैशाख ११ गते उम्मेदवारका समर्थक र प्रस्तावकले नै दोस्रो दिन वैशाख १२ गते आफू झुक्किएर समर्थक र प्रस्तावक भएको भन्दै आयोगका कार्यालयमा आएका थिए। यो समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको अर्यालको भनाई छ।
‘११ गते मनोनयन दर्ता गर्दा प्रस्तावक र समर्थक भएकाहरु १२ गते होइन हामी त झुक्किएर प्रस्तावक र समर्थक भएको हामी त उम्मेदवार हुने हो भनेर आए। यी कारणले गर्दा हाम्रो सिस्टममा समस्या आयो,’ उनले भने।
आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ’एकै उम्मेदवारले अलग अलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकोमा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रको आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सो बाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) को आधारमा निजको मनोनयन पत्र बदर गर्ने।‘
बन्द सूचीमा परेकाको पनि दर्तामा समस्या
कालोसूचीमा परेकाहरुको विरुद्धमा उजुरी परेपछि उम्मेदवार पछाडि हटेको तर सिस्टमले हटाउन नमान्दा पनि अहिले कतिपय ठाउँमा समस्या देखिएको छ। मनोनयन पत्र जाँचबुझको अवस्थासम्म कालोसूचीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा मनोनयन सदर हुने आयोगले जनाएको छ।
दलहरुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको बन्दसूचीबाट नहटाएका व्यक्तिलाई पनि निर्वाचन आयोगको सो प्रणालीले दर्ता गर्न नमानेको हो। आयोगले दलहरुको बन्दसूचीमा भएकाहरुलाई नाम हटाएर मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार हुन निर्देशन दिएको थियो।
कतिपयको हकमा बन्दसूचीबाट हटे पनि जानकारी समयमै आइनपुग्दा पनि उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेको छैन।
‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको बन्दसूचीमा भएको, उसले हटाएको तर सिस्टमले नहटाएको भएमा उसको पनि नाम चढ्दैन,’ अर्यालले भने।
