काठमाडौं : अघिल्ला केसलाई नजिर मान्ने हो भने प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थले धेरै अर्थ राख्छ। नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता हावी हुँदा केन्द्रीय राजनीति नै त्यसमा मुछिएन मात्र, चुनावी एजेन्डाको विषय समेत बनेको थियो। आईजी नियुक्तिमा असन्तुष्टहरु अदालतसम्म पुग्नेदेखि र राजीनामा दिएर संगठन छाड्नेहरु उत्तिकै छन्। त्यसैले पनि महानिरीक्षक को बन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो हुने गरेको छ।
प्रहरी नियमावलीमा वरिष्ठताको आधारमा आईजी नियुक्ति हुने भनिए व्यवहारमा त्यसो कमै हुने गर्छ। विभिन्नखाले कारण र राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकलको व्यक्ति चयन गर्दा विधि सधैं मिचिने गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक फेरिँदै छन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अहिले महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री अवकाश पाउँदै छन्। वैशाख १८ गते उनी पदमुक्त हुनेछन्। अवकाश अगाडि नै महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने परम्पराबाट सरकार केही समय यता चुक्तै आएको छ। अवकाश पछि केही समय निमित्त आईजी बनाएर महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने संस्कार हुर्किएको छ। त्यसैले जटिल प्रश्न बन्ने गरेको छ - यसपछिको आइजी को त?
आगामी आइतवार राति १२ बजेबाट महानिरीक्षक थापा अवकाश पाउँदै छन्। परम्परा अनुसार अवकाशको अगाडि नै महानिरीक्षक थापाले बिदामा बस्न खोजेका थिए। तर, अर्को आईजी को बन्ने भन्ने विषयको टुङ्गो नलाग्दा र स्थानी तह निर्वाचन मुखैमा भएकाले उनले बिदा बस्न पाएनन्। नेपाली सेनामा भने एक महिना अगाडि नै सेना प्रमुख बिदामा बस्ने व्यवस्था छ। तर, नेपाल प्रहरीमा भने यसको वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले परिस्थितिको मध्यनजर र सरकारको आग्रहमा बिदामा बस्न नमिलेको महानिरीक्षक थापाले बुधवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा खुलासा गरे। अर्थात् उनी बिदा बस्न चाहन्थे तर सरकारले अवकाशको अन्तिम घडीसम्म पनि काममा रहन निर्देशन दिएको छ।
हालका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री, उनी भन्दा अगाडि पाँच महिना सङ्गठन चलाएर महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा खासै विवाद देखिएको थिएन। त्यस अघिका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नियुक्ति गर्दा अर्का आइजीका दाबेदार डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा नै दिएका थिए। त्यसभन्दा अगाडि प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा ठूलै राजनीतिक 'लफडा' देखिएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालत समक्ष पुगेको थियो। उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। तर, अर्का डिआईजी नवराज सिलवालले आफूभन्दा जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति गर्नु भनेकोले सरकारले अर्याललाई आईजी बनायो। त्यसपछि अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएर हिँडेका थिए। आईजी नियुक्तिको विषयमा तीन ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच विवाद नै देखिएको थियो। त्यतिखेर लामो समय एआईजी डाक्टर दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आईजी बनेर सङ्गठन चलाएका थिए।
त्यसअघि पनि नियुक्तिमा यस्ता विवाद नआएका होइनन्। जहिले पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण प्रहरी सङ्गठन प्रमुख नियुक्तिको विषय विवादमा आउने गरेको छ। अबको महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि यस्तै विवाद त देखिने होइन? आशङ्का पलाउनु स्वभाविक बनेको छ।
अहिले एउटै ब्याचका चार जना एआईजीहरू आईजीको प्रर्तिस्पर्धामा छन्। विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरज सिंह, रवीन्द्र धानुक आइजी बन्ने दौडमा छन्। उनीहरूलाई अहिले राजनीतिक दलकै आडमा आईजी बनिन्छ भन्ने धङधङले नछोएको भने होइन।
चार जना एआईजीहरू एउटै व्यची भए पनि फरक फरक समयमा बढुवा भएका हुन्। बढुवा भएको ज्येष्ठताको आधारमा पोखरेल अगाडि देखिएका छन्। २०७७ मङ्सिरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीईइजी) विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका भएका थिए। उनलाई एकल बढुवा गरिएको भन्दै प्रहरी सङ्गठनभित्र आलोचना समेत भएको थियो। त्यसो त उनी एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा हुँदा पनि एकल बढुवामा परेका थिए। काभ्रेमा डीआईजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि एक डीआइजी पद रिक्त थियो। त्यही रिक्त पदमा पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो।
त्यस्तै ७ महिनापछि पोखरेपछि डीआईजी सहकुल थापालाई पनि सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्यो। नेकपा एमालेको बलमा थापालाई एकल बढुवा गरिएको भन्दै उनी पनि आलोचित भएका थिए। त्यसको ९ महिनापछि फेरि तीन जना एआईजीको पद थपेर बढुवा भए। डीआईजी वसन्त पन्त, दोस्रोमा धीरजप्रताप सिंह र तेस्रोमा रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई बढुवा गर्यो। पन्त भने यही वैशाख १८ गते प्रहरी महानिरीक्षक थापासँगै अवकाश पाउँदै छन्। आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै तीन जना डीआइजी सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका छन्। बढुवाको विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यही डेढ महिना अगाडि बढुवा भएका दुई एआईजी पोखरेल र एआईजी थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। सरकाले आइतवरसम्म आइजी नियुक्ति गर्न नसकेको खण्डमा फेरि केही दिन निमित्त आइजीको भरमा सङ्गठन चल्ने देखिएको छ।
