काठमाडौं : वैशाख १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन पुगेका केशव स्थापितलाई सञ्चारकर्मीको प्रश्न तेर्सिएको थियो - तपाईमाथि लागेको 'मीटू'को विषयमा के भन्नुहुन्छ? स्थापितले उक्त संवेदनशील विषयको प्रश्नको स्थापितले हल्का शैलीमा जवाफ दिए। उनले 'पागलहरूलाई औषधी खान पैसा नलाग्ने' भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे। यस्ता कुरा नआए 'आफू केशव स्थापित नहुने' समेत तर्क गर्न भ्याए उनले।
'विवादमा नआउने पनि केशव स्थापित हुन्छ? आइरहनु पर्यो। ५ सय ५० मुद्दा लागेको बेला ५० मुद्दा थपिबक्सियोस् भनेर निवेदन हाल्ने मान्छे हो क्या,' उनले भनेका थिए। त्यसको तीन दिनपछि फेरि उनीमाथि त्यही प्रश्न उठ्यो। नेशनल कलेजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई बोलाइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सृजना सिंहबाहेक प्राय चर्चित उम्मेदवार त्यहाँ उपस्थित थिए। र, कलेजका विद्यार्थीलाई मेयरसँग प्रत्यक्ष सवालजवाफको अवसर जुटाइएको थियो।
त्यही हो स्थापितमाथि पुरानै प्रश्न उठेको। यस पटक स्थापितको जवाफ असहज रुपमा प्रकट भयो। ध्यान योग र शिव तान्डवका कारण आफूलाई आध्यात्मिक बताउने स्थापित एकाएक भड्किए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन सहजै गर्न सक्ने प्रश्न थियो। तर, उनी यति आक्रोशपूर्ण रुपमा उत्रिए कि त्यसले थप माहोल बिगार्यो। उनीविरुद्ध मीटूको विषय त टाढाको कुरा उनको प्रस्तुती प्रश्न सोध्नप्रति नै आक्रामक बन्न पुग्यो। असंवेदनशील हिसाबले उनले प्रश्न सोध्ने युवतीप्रति आक्रामक हिसाबले उत्रिए - हाउभाउ र शब्द प्रयोग दुवैबाट।
'यु आर नाइस लेडी। बट योर थुतुनो ठिक छैन।'
उनले प्रयोग गरेको शब्द यही नै हो। जसले केशव स्थापितलाई फेरि एक पटक विवादको घेराभित्र पुर्याएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा स्थापितले प्रश्न सोध्ने व्यक्तिप्रति यस्तो जवाफ फर्काउनुले उनी असंवेदनशील रहेको स्थापित गर्यो। उनले जवाफमा आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन पाउँथे। सुरुमा उनले प्रमाण के नभनेका होइनन्। तर, आक्रामक शैलीमा उनी लगातार प्रस्तुत हुँदा 'छुद्र' शब्द प्रयोग गर्न पुगे। अदालतमा नपुगेको मुद्दा र आरोप प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा उनी आरोपित मात्र हुन् - दोषी होइनन्। तर, जसरी उनी प्रस्तुत भए त्यसले स्थापितलाई नै क्षति पुग्यो। उम्मेदवार हुँदै प्रश्न गर्दा अराजक हुन्छन् भने यदि जित निकालेमा उनको प्रस्तुती कस्तो होला? उनलाई पछ्याउने प्रश्न बनेको छ।
त्यसो त गुमसुम भइसकेको मीटू प्रकरण उनको उम्मेदवारी दर्तासँगै सल्बलाउन थालेको थियो। विपक्षी र उनकै पार्टी नेकपा एमालेका केही नेताले यस प्रकरणलाई उछालेका छन्। लैंगिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई सहज रुपमा जवाफ दिनुपर्नेमा स्थापित 'अराजक' शैलीमा प्रस्तुत भए। सामाजिक रूपमा पनि संवेदनशील विषय यसरी छताछुल्ल स्वाभाविक थिएन।
स्थापितको लैगिक असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई आलोचनाका अलावा उनी आवद्ध राजनीतिक दल र तिनका नेताले राजनीतिक रङ दिन खोजिरहेका छन्। त्यसमा महिला नेत्री र अभियन्ताहरु समेत जोडिन पुग्नुले दलीय राजनीतिकरणले नागरिक समाजसम्म कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्न सहज गराएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलभित्र रहेको दण्डहीनताको नमुनाका रुपमा लिन्छिन् मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी। 'यो असंवेदनशील विषय हो। यसमा पुलिसमा मुद्दा गर्नुपर्छ। एक महिलालाई यस्तो गाली गर्न मिल्छ? थुतुनो भनेको हो?,' अन्सारीले प्रश्न गरिन्।
अन्सारीले भनेजस्तै मुद्दा अगाडि बढाउन सहज छ त? उनीविरुद्ध उजुरी गर्न गए पनि अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले एक्सन लिने साहस सजिलै गर्न सक्ने देखिन्न। राजनीतिको गहिरो प्रभावले प्रहरी प्रशासनमा पनि नराम्ररी जरा गाडिसकेको छ। त्यसैले संवेदनशील विषयलाई हलुका शैलीमा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। महिला नेतृत्व र अभियन्ता नै स्थापितको पक्षमा वकालतमा उत्रिन थालेपछि प्रहरीले मुकदर्शकभन्दा बढी भूमिका ग्रहण गर्ने सम्भावना रहन्न।
ओलीको काउन्टर अट्याक : कोट्याए निर्मला प्रकरण
चुनावमा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप समान्य हो। तर, लैंगिक हिंसाजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक अर्काको मुखमा हिलो छ्याप्ने 'हतियार'का रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। कांग्रेस र अन्य दलले जसरी स्थापित मीटू प्रकरणलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् - एमालेले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अरु प्रकरण कोट्याउन थालेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा स्थापित भएको 'सबैभन्दा असफल केस' हो निर्मला प्रकरण। ओलीले केशव स्थापितलाई बचाउने अभिव्यक्ति दिँदा निर्मला प्रकरण 'कोट्याउँदै' अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सरकारले न्याय दिन नसकेको केस हो निर्मला पन्त हत्या र बलात्कार प्रकरण। यस प्रकरण नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सरकारमा हुँदा नेकपा एमालेको चुनावी एजेन्डामात्र बनिरहेको छ। केशव स्थापितलाई बचाउने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्मला प्रकरण कांग्रेसका कारणले टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै 'काउन्टर अट्याक' गरेका छन्।
'त्यसको छानबिन गर्न नदिएर त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले छानबिन गर्न नदिन अगुवाइ गर्यो। एउटा राजनीतिक पार्टी सिङ्गै उत्रिएर दिशाहीन बनाउन खोज्ने र अर्कैतिर दिशा मोड्न खोज्ने छानबिन गर्न नदिने?, ' अध्यक्ष ओलीले भने।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसपछि लगातार तीन वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारले निर्मला प्रकरण टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको आरोप लगाएको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ। निर्मलाको हत्यारा को हो भन्ने पत्ता लगाउन देउवा सरकारको नेतृत्वले पनि सकिरहेको छैन। त्यसैले, नेकपा एमालेका अध्यक्षले काउन्टर अट्याएकका रुपमा निर्मला प्रकरण उप्काएका छन्।
१३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील विषयमा अरू समय मौनता साँध्ने तर चुनावको मुखमा त्यसलाई उठाउने शैलीले मुद्दाभन्दा पनि रणनीतिक फाइदाका लागि दलहरु जे पनि गर्छन् भन्ने देखाउने आधार बनेको छ।
'चुनावलाई दशैं तिहार जस्तो बनाइएको छ। संवेदनशील विषयमा जहिले पनि बहस हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले पनि आफैँ छानबिन गर्न सक्छ। संवैधानिक निकायहरूले यस्ता विषयमा आफैँ छानबिन समेत गर्नुपर्छ,' अन्सारीको तर्क छ। त्यसो त संवेदनशील विषयमा सामाजिक संचालनमा पनि असंवेदनशील देखिँदै आएको छ। अभिनेता पल शाह प्रकरणमा पनि संवेदनशील विषयमाथि जसरी टिप्पणी भयो केशव स्थापित वा निर्मला प्रकरणका विषयमा पनि त्यसको निरन्तरता जारी छ।
