PahiloPost

Aug 17, 2025 | १ भदौ २०८२

गभर्नरकै रुपमा काम गर्न अधिकारीलाई खुल्यो बाटो, अर्थमन्त्रीबारे के भन्छन् उनी?



पहिलोपोस्ट

गभर्नरकै रुपमा काम गर्न अधिकारीलाई खुल्यो बाटो, अर्थमन्त्रीबारे के भन्छन् उनी?
फाइल फोटो।

काठमाडौं : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनै फैसला गरेको छ। मंगलवार, बिहीवार र शुक्रवार दिनभरी भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्‍याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघिसम्मलाई गभर्नर अधिकारीले राहत पाएका छन्।

मंगलवार र बिहीवार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रवार पनि सुनुवाइ भएको थियो। दुवै पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश आएकाले सरकारले ‘भ्याकेट’ (पुनरावलोकन)मा जान पाउँदैन।

शुक्रवार बिहानै सबै सक्ने गरी संयुक्त इजलास बसेको थियो। तर, बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका बारेमा निर्णय गर्न ‘फुल कोर्ट’ बसेपछि शुक्रवार अबेर मात्र अन्तरिम आदेश आएको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि उनी राष्ट्र बैंकमा पुन: बहाली भएका थिए।

गभर्नरका वकिलहरुले छानबिन गर्न गठित समितिनै संविधान विपरित भएको तर्क अगाडि सारेका थिए। सरकारी वकिलहरुले सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउने जस्ता आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए।

उनीहरुले छानबिन गर्दा निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था भएको भन्दै सरकारको छानबिन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न तर्क गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीको प्रतिकृया

अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने संयुक्त इजलासको फैसलापछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले मिलेर काम गर्नु पर्ने’ बताएका छन्।

गभर्नर अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंक व्यक्तिभन्दा पनि संस्था भएको भन्दै मिलेर काम गर्नु पर्ने बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माको व्यक्तिगत ‘इगो’ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको चेपुवामा पर्दा गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो।

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामी (राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय) व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हौँ। विभिन्न घटना परिघटनाहरुले यस्ता स्थिति (निलम्बनको)हरु ल्याउँछन्।’

‘यस्तोमा पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरिरहँदा समन्वय/सम्पर्क (अर्थमन्त्रालय र सरकारसँग) गर्छौँ नै। त्यसमा कुनै पनि किसिमको आग्रह/पूर्वाग्रह राखेर काम हुँदैन। यसमा सतर्क रहन्छौँ’, उनले अगाडि भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध कसैसँग बिग्रिएको छैन। छ भने पनि सप्रिन्छ।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell