घोषणापत्रमा वातावरणको मुद्दाहरू कुन - कुन दलले के - के राखे : लागू गर्छन् कि देखावटी मात्र?

• राजु आचार्य-

गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने मादी गाउँपालिकाको मादी नदीसँग जोडिने खोलाहरूमा निर्माणाधीन र निर्माण भैसकेका गरी ७ वटा हाइड्रोपावर रहेका छन्। ती सबैको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदन छ तर पूर्ण रुपमा लागू भएका छैनन्। फलस्वरूप खोला सुकेको छ। माछाहरू सबै लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। मासिएका बिरुवाहरुको सट्टामा अरु बिरुवाहरु रोपिएका छैनन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भरिका करिब १०७ वटा जलविद्युतले वातावरणमा पारेको असर सबै ठाउँमा उस्तै उस्तै छ। तर स्थानीय राजनैतिक दलहरूलाई कुनै वास्ता छैन। जिल्ला र प्रदेशका नेताहरूले पनि चासो लिदैनन्। यस्ता कुराहरू न तिनको घोषणापत्रमा छ नत तिनले कुनै गतिलो पहल नै गरेका छन्।

वातावरण/प्रकृतिप्रति स्थानीय निकाएको कस्तो छ चासो?

जलविद्युत मात्रै होइन नेपालभर स्थानीय निकायद्वारा खनिएका बाटाहरूको त झन् ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ नै गरेका छैनन्। जति गरिएको छ, त्यो पनि पूर्ण छैन। २ वर्ष अघिमात्र कास्कीको मादी गाउँपालिका निर्माण गरिएको करिब १० किलोमिटरको कच्ची बाटो खन्ने क्रममा करिब ८००० गुराँसका रुखहरू मासिए। यो बाटो ताङतिङदेखि क्रपूसम्म सांसद विकास कोष अन्तर्गत एमाले नेता खगराज अधिकारीले सहयोग गरेका थिए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले सोधखोज गरेपछि सांसदसमेत रहेका अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्। आफुखुसी गर्न नपाएपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको खारेजीको माग उठाइएको छ।

त्यसैगरी पोखरामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ‘क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ ले समेत वातावरण संरक्षणमा गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छैन। मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको बाटोको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ नै अपुरो छ। यहाँ उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्।

यी त बिकासका काममा वातावरणका आयाम नहेरिएको कुरामात्र भयो, वास्तवमा यसका लागि रकमसमेत विनियोजित हुन्छ। आफैले वातावरण/प्रकृतिका कार्यक्रम राख्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? हुन पनि नेपालमा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास भनिने र सोदेखि बाहेक सबै किसिमका सामाजिक र वातावरणीय क्रियाकलापहरू चासोमा पर्दैनन्।

यस्तै कामहरुले गर्दा समाज र मानिसमात्र होइन, गएको केही वर्षहरूमा सायद प्रकृति पनि सबैभन्दा पीडित भयो होला। डोजरे विकास, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, वन्यजन्तुको सिकार, वन डढेलो, संरक्षण क्षेत्रमाथिको चौतर्फी आक्रमण, खोलामा करेन्टको प्रयोग, कर्मकाण्डी ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ आदिले यो ५ वर्ष गफैमा बित्यो। यस्ता वर्षहरू पहिला पनि बितिरहेका थिए। कर्मचारी र संरक्षणकर्मीहरूको आवाज र प्रयासले कसैको सहयोग पाएन, विशेष गरी राजनैतिक दलहरूको। प्रकृतिका विषयहरू यिनका रुचिमा परेनन्। अझै  लामो समय पर्दैनन् पनि।  

यसपालिको चुनावी घोषणा पत्रमा के - के कुराहरू उल्लेख गरेका छन्?

वातावरण र प्रकृतिका मुद्दाहरू/विषयहरू राजनैतिक दलको चासोमा नपरे पनि यिनले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भने गर्ने गरेका छन्। यसपालि केही विषयहरू समेटिएको छ। यी विषयहरू वा मुद्दाहरू नराख्दा कोही रिसाउने हुन् कि भने झैँ राखिएको छ। केवल शब्दको जालो बुनेर राखिएको छ। वास्तवमा घोषणापत्र तयार गर्दा वाताबरणविद्/प्रकृतिविद्को सहयोग नलिएको सो घोषणा पत्र हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छl नेपाली कांग्रेसले केही तयारी गरेजस्तो देखिन्छ भने एमालेले केही प्रयास गरेको छ।

राजनैतिक दलहरूले किन वातावरण/प्रकृतिका मुद्दाहरु घोषणापत्रमा राख्दैनन्?

माथिको टेबल हेर्दा वास्तवमा राजनैतिक दलहरूले वातावरण/प्रकृतिका विषयहरू उठान गरेजस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा घोषणापत्र सबै हेर्ने हो र बिगतको अनुभवलाइ केलाउने हो भने यो विषय केवल राख्नको लागि राखिएको जस्तो लाग्छ।

राजनैतिक दलहरूले किन वातावरणीय विषयहरू घोषणापत्रमा राख्दैनन् भन्ने प्रश्नमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राई भन्छन्, ‘विकासको मुद्दा चुनाव जित्ने मुख्य हतियार हो। विकास भन्ने बित्तिकै पूर्वाधार निर्माण बुझ्ने परिपाटि छ। विकासलाई दिगो विकासको अवधारणामा रूपान्तरण गर्न सकिएन। किन कि यो प्रक्रिया जटिल पनि छ।’

प्राध्यापक राईले थपे, ‘दिगो विकासको अवधारणामा जाने बित्तिकै जथाभावी पूर्वाधार  निर्माण गर्न पाइन्न जसले गर्दा प्रचारमुखी (पपुलिष्ट) काम गर्न पाइन्न। यसले मतदाता आकर्षण गर्दैन।’ उनले सुझाए ‘मतदाता शिक्षासँगै दिगो विकासको अवधारणा लैजान आवश्यक देखिन्छ।’

यसबारे इन्स्टिच्युट फर ओल्ड फरेस्ट्रीको जर्मन विश्व विद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्मी डा. प्रेमराज न्यौपाने भन्छन् ‘अस्थिर राजनीति भएको ठाउँमा पद र पैसा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। छोटो समयमा देखिने विकास गर्नु र त्यसैको आधारमा अर्को चुनावमा लड्नेबाहेक दीर्घकालीन रूपमा नतिजा आउने सामाजिक र वातावरणीय विषयहरूमा नेताहरूको चाहना हुँदैन। डा. न्यौपाने थप्छन्, ‘नेताहरूलाई वातावरणको विषयमा थाहा नभएको होइन, तर यस्ता प्रकृतिका कामहरू गर्दा त्यसको नतिजा कुर्न बर्सौँ लाग्न सक्छ, जसको जस उनकै पालोमा नभई अरूले लिन सक्छन्। यो सँगै मानिसहरूको सोच कस्तो छ भने, यस्ता वातावरणका कामहरू जनप्रतिनिधिले नभई ‘परियोजनाको रूपमा , विदेशीको सहयोगमा बाहिरका मानिस आएर गर्ने’ भन्ने विषय बनाइएको छ।

विज्ञहरू सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने नीतिहरूले गर्दा पनि यस्ता विषयहरू सरकारको/नेताको चासोमा नपरेको विश्वास गर्छन्।विद्युतीय सवारीमा कर छुट गर्ने र नगर्ने भनेर पटक पटक दल अनुसार परिवर्तन भएको नियम उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ। यस्ता नीतिहरूलाई ठूला लगानीकर्ताहरूले समेत प्रभावमा पार्ने गर्दछन्।

डा. न्यौपाने ‘नेपालबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ खारेज हुनुको पछाडि यिनै कारणहरूले भएको ठोकुवा गर्छन्।

अन्तमा,

नेपालका राजनैतिक दलहरूले यसपालिको स्थानीय चुनावी घोषणा पत्रमा वन, वन्यजन्तु, वातावरणका मुद्दाहरु समावेश गरेका छन् ‘शब्दको रुपमा’। समावेश गरेरमात्र केही हुँदैन। प्राध्यापक राईले भनेजस्तो ‘वातावरणीय एकाइहरू स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका छैनन्। जसले गर्दा कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। कतिपय वातावरणीय कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिर गएर योजना गरिएका छन्। त्यसैले कार्यान्वयन हुन गार्हो छ।

डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले वातावरणविद्हरुलाइ डलर खेती गर्ने, अरूबाट परिचालित र सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्ने समूहको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। उनी थप्छन्, ‘प्राविधिकहरू पनि नेताहरूलाई भ्रष्टहरूको झुण्डमात्र भन्ने तर प्राविधिक तथ्याङ्क र विषयहरूलाई सरलीकृत गरेर नीति निर्माताको तहसम्म पुर्‍याउन पनि सकेका छैनन् l यही मारमा वातावरण क्षेत्र परेको छ। दुवैबिच समन्वयको आवश्यकता रहेको छ।’

गएको चुनावपछि डोजरे विकासले पहाडका बस्तीहरूमा बाटोको सहजतामात्र थपेन बरु पहाड पुरै हल्लाई दियो। बाढी पहिरो तीव्र रूपमा बढ्यो। वनको गुणस्तर घट्यो l तर यिनको संरक्षण भनेर कुनै पनि दल र प्रतिपक्षमा बस्नेहरू लागेनन्। यसरी नै लाग्ने हो भने हामी विकासमा फड्को त मरौँला तर त्यतिखेर सम्म हामीले प्रकृतिलाई पुनर्जीवित गर्न नमिल्नेगरि नोक्सान गरिसकेका हुनेछौ।

आज भोलि बाघ, गैँडा र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने गरेको छ। यसै गरी वातावरणको अन्य आयामको बारेमा पनि चर्चा र कर्वान्वोयन गर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरूलाई विभिन्न विषयमा सचेत गराउनु पर्दछ।अनि मात्रै राजनैतिक दलहरूले वातावरण प्रति चासो देलान्। प्राविधिक बिषयहरुलाई सरल तरिकाले बुझ्ने गरि राजनीतिज्ञहरुलाई बुझाउन सके विकास र वातावरण मिलेर सँगसँगै  हिड्ने सम्भावना जीवितै छ।