चुनावमा राजनीतिक दलको घोषणापत्र : आफू सफा देखिन अर्काको मुखमा हिलो छ्यापाछाप

काठमाडौं : अबको दुई सातामा मतदाताहरुले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्दै छन्। निर्वाचनका लागि यतिबेला दलहरु प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन्।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र, संकल्पपत्र, अपिलहरु जारी गरिरहेका छन्। दलहरुले जारी गरेका संकल्पपत्र एक अर्कालाई गरिएका गालीका पुलिन्दाहरुले भरिएका छन्। स्थानीय तहको विकास भन्दा पनि कतिपय रेल र मोनोरेलका सपनासँगै योजना र सामर्थ्य विनाका कार्यक्रमहरु यसपटक पनि समावेश गरिएका छन्।

घोषणापत्रमा आरोप प्रत्यारोप

स्‍थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै विभिन्न पार्टीले केन्द्र देखि जारी गरेका घोषणापत्र आफूलाई सफा देखाउन अर्कालाई हिलो छ्याप्नेसम्मका काम गरेका छन्। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई 'परमादेशको सरकार' भन्दै गठबन्धनप्रति रोष मात्र व्यक्त गरेको छ।

एमालेले २०७४ सालमा भएको वाम-लोकतान्त्रिक तालमेल र पार्टी एकतालाई सम्झँदै पार्टी विभाजनको जिम्मेवारी अर्काको काँधमा हालेर उम्किने प्रयास गरेको छ। 'हामीले त्यसलाई पार्टी एकीकरणका रुपमा विकास गर्‍यौं, नेकपा गठन गर्‍यौं र राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गर्‍यौं,' एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरेर नेपालले विश्वमै नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्न सफल भयो। पृथकतावाद र हिंसाका चुनौती समाप्त पारिए। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई राष्ट्रिय एकता, संविधान र शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको मूलधारमा आबद्ध गर्ने सफलता हासिल भयो। संविधानप्रति असन्तुष्टि राखिरहेका समूहहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी र संविधानको संशोधन प्रक्रियामा सहमत गराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाइयो। सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ एवं सम्मान र अहस्तक्षेपका मान्यतामाथि आधारित भएर नेपालको छिमेक लगायत बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गरियो।'

एमालेले देशमा स्थिरता देख्न नचानेहरुलाई नेपाली जनता बलियो भएको स्वीकार्य नभएको दाबी गरेको छ। 'संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पहिलो दुई वर्ष सरकार परिवर्तन गर्नु सम्भव थिएन। तर तेस्रो वर्ष सुरु भएपछि भने अस्थिरताका श्रृङ्खलाहरु सुरु भए। प्रयोग भए तत्कालीन नेकपाभित्रका केही अवसरवादी र अराजक पात्रहरु, जसका लागि आन्दोलनको भविष्य भन्दा आफ्नो परिवार र गुटको भविष्य ठूलो थियो। जसका लागि राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ महत्त्वपूरण थियो र जसका लागि आन्दोलनका सहयात्री भन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय थिए,' घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

एमालेले आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न गरिएका गतिविधिलाई अलोकतान्त्रिक मात्रै नभएर अमानवीय भनेको छ। एमालेले घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालतको संसद पुन:स्थापनाको निर्णयलाई अदालतको दुरुपयोग र सार्वभौम अधिकार कुण्ठि गरेको आरोप लगाएको छ।

एमालेले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई घोषणापत्रभर गाली गरेको छ। उसले गठबन्धन दिशाबिहीन भएको आरोप लगाएको छ।

एमालेले गठबन्धन सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र भत्काएको, मूल्यवृद्धि दोब्बर पारेको, बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त पारेको देखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजक भएको आरोप लगाएको छ। 'अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबन्डाको टेकोमा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेको छ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ।

ओलीले उद्घाटन गरेका अस्पतालको बजेट काटिएको, सडक कालोपत्रको लागि छुट्याइएको बजेछ काटिएको तथा बाह्य सम्बन्धनमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको आरोप लगाएको छ एमालेले। 

माओवादीको काउन्टर

एमालेले घोषणापत्रमा अघोषित रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपाल माथि सत्ता ढलाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिलमा ओलीले प्रणाली माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ।

'गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिकरण, सामाजिक न्यायसहितका नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था र राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र नेपाली जनक्रान्तिका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन्,' माओवादीको अपिलमा भनिएको छ, 'जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने म्यान्डेडसहित जनादेश प्राप्त गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणाले जनादेशको अपमान मात्र होइन, जनक्रान्तिका उपलब्धिसहित संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार गर्न पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको उक्त विघटन अर्को निर्वाचनबाट जनादेश लिने नभएर मुलुकलाई पुरानै राजनीतिक प्रणालीमा फर्काउने प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो।'

माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण यसपटक घोषणापत्र भनेर सार्वजनिक नगरेपनि पाँच पन्ने अपिल जारी गरेको छ। अपिलमा ओलीले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। 'पटक-पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थातर्फ धकेल्ने प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन संचालन ग‍र्‍यो। सडकमा सशक्त ढंगले व्यक्त हुन पुगेको जनभावना, संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाको कदर गर्दै न्यायालयबाट संसद पुनःस्थापनाको निर्णय हुन पुग्यो,' अपिलमा भनिएको छ, 'र, मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनाबाट बच्यो।'

कांग्रेसको आक्षेप

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले र तत्कालीन नेकपाको सरकारमाथि आक्षेप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसले खेर गएको पाँच वर्ष भन्दै नेकपा एमाले माथि प्रहार गरेको छ। उसले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार माथि आरोप लगाएको छ।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने केपी ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्त्वकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सार शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउने तिर लगायो,' कांग्रेसको संकल्प पत्रमा भनिएको छ, 'फलस्वरुप, कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई बल्लतल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकैचोटी बञ्तिमात्र गरेन,  झन् भयंकर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फँस्ने जोखिमसमेत बढाएर गयो।'

कांग्रेसले ओली सरकारले देश बनाउन नभई प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरुपयोग गर्नतिर लागेको आरोप लगाएको छ। एमालेको कार्य नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दु:खान्त भएको कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेसले नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपातसमेत भएको आरोप लगाएको छ। ओली सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वगतन्त्रता माथि आक्रमण गरेको, संघीयता विरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार चलाएको, संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टिकरण गरेको, विभेदकारी नागरिकता पक्षधर भएको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ।

कांग्रेसले ओली सरकारलाई कुशासन र भ्रष्टाचारले लिप्त सरकार भएको आरोप लगाएको छ। गुठिको जमिनमा भूमाफियाकरण, महामारीमा कमिसन र भ्रष्टाचार, लगायतका आरोप लगाउँदै कांग्रेले एमालेलाई लक्षित गरी भनेको छ- 'चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली'।

त्यस्तै, कांग्रेसले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा संकल्प पत्रमा चर्चा गरेको छ।

कांग्रेसले एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको जिकिर गरेको छ। ओलीले पटक पटक देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट जन्मिएको पार्टीको रुपमा कटाक्ष गर्दै आएका छन्।

कांग्रेसले संकल्पमा भनिएको छ- नेकपा एमाले स्वयं र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरु हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले)को वैधानिक हैसियत माथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला? यदी संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन।

कांग्रेसले ओलीलाई जनउत्तेजनाको व्यापारी भएको आरोपसमेत लगाएको छ। 'जनउत्तेजनाको व्यापार गरी राजनीति गर्ने शक्तिहरुको सबैभन्दा ठूलो हतियार अतिवादी एजेन्डा र भ्रामक अद्वितीय विकास हो,' संकल्पमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार त्यसको अपवाद नरहनु स्वभाविक थियो। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त उहाँको सरकारले मुलुकले फड्को मार्ने विकासका अवधारणा ल्याउने र कार्यान्वयन गराउने जनपेक्षाविपरित उहाँको सृजनशीलता र समय पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचक प्रत हलुका टिकाटिप्पणी गर्नमै खर्चा गरे। नेपालको समृद्धि नै हिमालमा चल्ने चुच्चे रेल र खोलानामा तैरिने भीमकाय पानीजहाजमा चढेर आउँछ भन्ने उहाँको भ्रान्तिपूर्ण विचारको झीनो आलोचनासमेत विकास विरोधीको संज्ञा दिइयो।'

'गिनिज बुकमा आधा आफैले गरेको कामले भरिने' दाबी गरेका ओलीले देखिने विकास गर्न नसकेको आरोपमसेत कांग्रेसले लगाएको छ।

जसपा माओवादी केन्द्रको ‘टिम बी’

स्थानीय तह केन्द्रित घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरुको समीक्षा गर्ने अर्को पार्टी हो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)। घोषणापत्रमा लोसपाले कांग्रेस देखि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको समीक्षा गरेको छ। कम्युनिस्टलाई लोसपाले ‘विचार शून्य सत्तालोलुप राजनीतिक उद्यमी’ पार्टीको संज्ञा दिएको छ। त्यस्तै कांग्रेसलाई ‘नाम ठूलो, काम सानो’ भएको पार्टीको रुपमा चित्रण गरिएको छ।

लोसपाले कांग्रेसको कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको अर्को ठूलो असफलता लोकतान्त्रिक समाजवादको उत्कृष्ट विचार औपचारिक रुपमै ग्रहण गरेता पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुक्नु हो।’

उसले प्रमुख कमजोरीका कारण कांग्रेसले सक्षम नेतृत्व दिन नसकेको, निर्माण गर्न दक्ष कर्मचारीतन्त्र तयार गर्न नसकेको देखि लिएर देशका युवा जनशक्तिको प्रयोग गर्न नसकेको र उद्यमशीलता विकास गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। ‘यी सबको अनुपस्थितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्नु स्वैर कल्पनाबाहेक केही होइन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यद्यपि, लोसपाले कांग्रेसको नेतृत्व लचक र कम्युनिस्टले जस्तो बोली फेरिरहने खालको नभएको भन्दै अगाडि भनेको छ, ‘यसका नेताहरुसँग बसेर छलफल गर्ने, मुद्दाहरुलाई सरलीकृत गर्ने र केही हदसम्म संसदमा र बाहिर पनि संवाद र सहकार्य गर्ने आदि मामिलामा नेपाली कांग्रेस सहज, विचारवान र व्यवहारिक रहँदै आएको छ।’

लोसपाले कम्युनिस्टहरुले राजनीतिमा संख्यात्मक उपस्थित भए पनि आफ्नो औचित्य सावित गर्न नसकेको बताएको छ। उसले कम्युनिस्टहरुले नश्लिय सोचको आधारमा विचार कार्यक्रम र मुद्दा चयन गर्ने बताएका छन्।

‘केही नेताको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न आफ्नै देशको एक तिहाई जनसंख्यालाई विदेशी, विखण्डनकारी र अराष्ट्रिय भन्न सक्छ, जुन पार्टीले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील शब्दलाई पनि आफ्नो सुविधाको लागि गलत व्याख्या गरेर विभाजनको विषय बनाउन सक्छ र जुन पार्टीले चुनावमा अंकगणितीय अग्रताका लागि राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावलाई पनि बिथोल्न पछि पर्दैन, ती संगठनहरु राजनीतिक दल नै हो र त्यसको औचित्य छ भनेर कसरी भन्ने?’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

लोसपाले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय विकासमा तगारो हाल्ने सबैभन्दा अग्रणी संगठन भएकोसमेत आरोप लगाएको छ। ‘नेपालका कम्युनिस्ट मुखले विकास भनेपनि विकासलाई सँधै अलपत्र पार्दै आएका दुई-जिब्रे संगठनहरु हुन्,’ लोसपाको घोषणामा भनिएको छ।

यस्तै, घोषणापत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)लाई ‘माओवादी केन्द्रको टीम बी’को संज्ञा दिएको छ लोसपाले। उपेन्द्र यादवको पार्टीको फुटलाई रोक्न लोसपाले त्याग गरे पनि उपेन्द्र यादवका कारण नयाँ पार्टी गर्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरिएको छ।

‘संविधानसभालाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको र मधेश आन्दोलनको दौरान अग्र मोर्चामा रहेको माउ पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपालको शाखलाई धुलिसात गर्दै अहिले मधेशको मुद्दालाई नै बिर्सिएर जसपा, नेपाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भाइ पार्टीको रुपमा देखिएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,  ‘यो पार्टीले मधेशी, थारु, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यकको मुद्दा त्याग गरेको मात्र नभएर समग्रमा मधेस-थरुहट आन्दोललाई अवमूल्यन गरेको छ।’

लोसपाले जसपा माथि जुनसुकै शर्तमा भए पनि सरकारमा प्रवेश गर्नु  बाहेक अरु नभएको पार्टीको रुपमा आरोप लगाएको छ।

‘दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, कुनै कालखण्डमा परिवर्तनको संवाहक भएको यो पार्टी अहिले जातिय मतको जोड-घटाउ, संसदको अंकगणित र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु जस्तै निम्नस्तरीय राजनीतिक उद्यमशीलतामा लिप्त भएर आफूलाई औचित्यहीन, उद्देश्यहीन र सन्दर्भहीन बनाउन व्यस्त छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जसपा नेपाल अहिले कुनै विचार, कुनै वर्ग वा कुनै मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।’

‘एउटै ढ्याकका खुकुरी र त्रिशुल’

यता नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा एमसीसीको विरोध गरेको छ। साथै अमेरिकी र भारतको समेत विरोध गरिएको छ। उसले नेपालका राजनीतिक दल दुई हिस्सामा बाँडिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘एउटा पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसमक्ष आन्मसमर्पण गर्दै देशलाई भड्खालोमा पार्ने पुँजीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै एमसीसीको समर्थक गठबन्धनको प्रतिगामी पक्ष हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘दोस्रो पक्ष हो- एमालेको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिने प्रतिज्ञामी गठबन्धन। यी दुबै वर्गीयरुपमा पुँजीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै ढ्याकका खुकुरी र त्रिशुल हुन्।’